काठमाडौं। पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाली अटोमोबाइल बजारमा विभिन्न नतिगत फेरबदल भएका छन्। सरकारको कर नीति, विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) प्रवर्द्धन, आयात नीतिमा परिवर्तन तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित निर्णयले अटो क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरेको छ।
विगत पाँच वर्षमा नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्रले ऐतिहासिक मोड पार गरेको छ। परम्परागत इन्धन (पेट्रोल/डिजेल) गाडीको वर्चस्व रहेको बजार अहिले तीव्र ईभीतर्फ रुपान्तरण भएको छ। नीतिगत परिवर्तन, प्रविधि विकास र उपभोक्ताको बदलिँदो चाहनाले पाँच वर्ष नेपाली अटो बजार उतारचढावसहित उपलब्धिमूलक रह्यो।
पाँच वर्षअघिसम्म डिजेल/पेट्रोल गाडीको वर्चस्व थियो भने ईभीलाई केवल ‘परीक्षण’ वा’ सहरी क्षेत्रका लागि मात्र’ भन्ने दृष्टिकोणले हेरिन्थ्यो। तर, आज अवस्था बदलिएको छ।
ईभीमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने सरकारको नीतिले मध्यम वर्गीय परिवारको पहुँचमा पनि पुर्याउन मद्दत गर्यो। यद्यपि, समय-समयमा फेरबदल भइरहने कर नीतिले व्यवसायीमा केही अन्योल भने सिर्जना गरिरह्यो।
पाँच वर्षमा नेपाली अटोमोबाइल बजारमा धेरै उतारचढाव आएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेती बताउँछन्। ‘पाँच वर्ष अगाडि नेपालमा जुन अटोमोबाइलको सम्भावना थियो, त्यो आजसम्म झनै विस्तार भएको छ,’ अध्यक्ष उप्रेतीले भने, ‘दुईपांग्रे सवारीसाधनकै कुरा गर्दा पाँच वर्ष अगाडि ३५ हजार आयात हुन्थ्यो आजको दिनमा २० हजारमा छ भने हामी त्यही कम छौं।’
ईभीमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने सरकारको नीतिले मध्यम वर्गीय परिवारको पहुँचमा पनि पुर्याउन मद्दत गर्यो। यद्यपि, समय-समयमा फेरबदल भइरहने कर नीतिले व्यवसायीमा केही अन्योल भने सिर्जना गरिरह्यो।
पछिल्लो पाँच वर्षमा हेर्ने हो भने ईभीमा चासो बढे पनि समग्र सवारीसाधनको संख्यात्मक तथ्यांक हेर्दा बजार अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसकेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष उप्रेतीका अनुसार परम्परागत इन्धनबाट ईभीमा रुपान्तरण भएको छ ईभीका विस्तार हुनु सकारात्मक हो, तर टिपर, बसलगायत गाडी बिक्रीको अवस्था उत्साहजनक छैन।
पछिल्लो पाँच वर्षको बजेट हेर्ने हो भने पनि हरेक सरकार तथा अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीसाधनको बजारलाई परीक्षण काल (ट्रायल पिरियड)को रुपमा हेरिरहेको देखिन्छ। सरकारको हरेक वर्षको नीतिगत परिवर्तन अर्थात् कर परिमार्जनले यस क्षेत्रका व्यवसायी समस्यामा पर्ने गरेका छन्।
अस्थिर नीति अपनाएर सरकारले दिगो रुपमा विद्युतीय सवारीसाधन विकासको वातावरण नै खल्बल्याइरहेको लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका कार्यकारी निर्देशक निराकर श्रेष्ठको भनाइ छ।
सरकारको अस्थिर नीतिले व्यवसायीलाई मात्र हैन उपभोक्तालाई पनि त्रासमा राखेको बताउदै अव आउने सरकारको नीति निश्चित अवधीसम्मलाई स्थीर हुन आवश्यक रहेको उनले बताए। हरेक वर्ष जेठ १४ गते आउदा व्यवसायीहरु त्रसित हुनुपर्ने र करको दर बढ्ने वा घट्ने तनावले अनावश्यक लगानी बढाउनुपर्ने वातावरणको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ।
नेपालमा व्यावसायिक रुपमा विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिन थालेको धेरै वर्ष भएको छैन। करिब चार पाँच वर्ष अगाडिबाट मात्रै विद्युतीय सवारीसाधन प्रवेश बाक्लिँदै गएको हो।
डिजेल/पेट्रोल गाडी
सरकारले वातावरणीय प्रभाव घटाउने र विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिँदै पेट्रोल तथा डिजेल गाडीमा कर संरचना क्रमशः कडा बनाउँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीमा डा. यूवराज खतिवडाले नेपाल आउने सवारीसाधनमा लाग्दै आएको करका दरलाई सीसीको आधारमा वर्गिकरणगरि तहगत अन्तःशुल्कको व्यवस्था गरेका थिए।
मन्त्री खतिवडाले जीप, कार तथा भ्यानमा लाग्दै आएको करलाई ५ तहमा छुट्टाछुट्टै कर लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए। सरकारले सबै किसिमका भारतबाट आयात हुने निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने गाडीमा ७७.६ प्रतिशत भन्सार लगायो भने तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार लगायो।
अन्तःशुल्क भने १ हजार सीसीभन्दा कम क्षमताको गाडीमा ६० प्रतिशत, १ हजारदेखि १५०० सीसीसम्मका गाडीमा ६५ प्रतिशत, १५०० देखि २००० सीसीसम्मका गाडीमा ७० प्रतिशत लगायो।
त्यसैगरी २००० सीसीदेखि २५ सीसीसम्मको गाडीमा ८५ प्रतिशत र २५०० सीसीमाथिका गाडीमा १०० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउदै आयो। सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्कपछि भ्याटबापतको १३ प्रतिशत र सडक दस्तुर बापत २००० सीसीभन्दा कम क्षमताका गाडीमा ८ प्रतिशत र २००० सीसी माथिका गाडीमा १० प्रतिशत कर लगायो।
उक्त समयदेखि डिजेल पेट्रोल गाडीमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क दरमा खासै परिवर्तन नभए पनि विद्युतीय सवारीसाधनलाई कर छुट तथा सहुलियत दिने नीति लिएको छ। परिणामस्वरूप विद्युतीय सवारीसाधनको आयात र प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढेको छ भने पेट्रोल/डिजेल गाडीको बजार विस्तार अपेक्षाकृत सुस्त बनेको छ।
हरेक बजेटमा ईभीतर्फ नीतिगत फेरबदर भइरहँदा आईसीई इन्जिन सवारीमा भने खासै परिवर्तन नभए पनि उच्च कर नीतिका कारण यसको आयात तथा बिक्री भने सुस्त छ।
विद्युतीयतर्फको नीतिगत फेरबदल
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवेशको मात्रा बढ्दै गएको थियो। यस आर्थिक वर्षको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म विद्युतीय सवारीमा भन्सार १ प्रतिशत, अन्तःशुल्क १० प्रतिशत थियो।
यस बजेटसम्म विद्युतीय सवारीमा कुनै वर्गीकरण गरिएको थिएन। यस समयसम्म निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो। सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा १ प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो।
यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमाथिको भार उल्लेख्य रुपमा बढाए। आर्थिक २०७६/७७ मा निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा जुनसुकै क्षमताको भए पनि समान कर लाग्नेमा खतिवडाले बजेटमार्फत् निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीलाई किलोवाट क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गरेर कर निर्धारण गरे।
हरेक बजेटमा ईभीतर्फ नीतिगत फेरबदर भइरहँदा आईसीई इन्जिन सवारीमा भने खासै परिवर्तन नभए पनि उच्च कर नीतिका कारण यसको आयात तथा बिक्री भने सुस्त छ।
खतिवडाले भन्सार ८० प्रतिशत (५० प्रतिशत छुट) तथा १०० किलोवाटसम्म क्षमता भएको विद्युतीय गाडीमा ३० प्रतिशत, १००-२०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय कारमा ४० प्रतिशत, २००/३०० किलोवाटसम्मको कारमा ६० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका मोटर भएका विद्युतीय कारमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरे।
खतिवडाले निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय कारमा ४ प्रतिशत लाग्दै आएको सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर आव २०७७/७८ को बजेटमार्फत ५ प्रतिशत बनाए।
यो व्यवस्थालाई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पुनः परिवर्तन गरियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १०० किलोवाटसम्म क्षमताका गाडीमा १० प्रतिशत, १००/२०० किलोवाटसम्ममा १५ प्रतिशत, २००-३०० किलोवाटसम्ममा ३० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका कारमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरे।
पौडेलले सम्पूर्ण किसिमको अन्तःशुल्क खारेज गरे। तर, उनीपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले पुनः विद्युतीय सवारीमा कर बढाए। साथै, शर्माले भन्सार बढाउनासाथ खारेज गरिएको अन्तःशुल्क पुनः लगाए।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १०० किलोवाटसम्ममा १० प्रतिशत, १००-२०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत, २००-३०० किलोवाटसम्ममा ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत भन्सार लगाए।
शर्माले १०० किलोवाटसम्मको सवारीमा शून्य प्रतिशत, १०० देखि २०० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ३० प्रतिशत, २००-३०० सय किलोवाटसम्मकोमा ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी किलोवाट क्षमताको सवारीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाए।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने कर केहीमा बढाए भने केहीमा घटाए। अर्थमन्त्री महतले ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारको नयाँ वर्ग बनाएर कर लगाए।
महतले ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत, ५० देखि १०० किलोवाटसम्ममा १५ प्रतिशत, १००-२०० किलोवाटसम्ममा २० प्रतिशत, २००-३०० किलोवाटसम्ममा ४० प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी किलोवाट भएकामा ६० प्रतिशत भन्सार लगाए।
नीतिगत परिवर्तन, प्रविधि विकास र उपभोक्ताको बदलिँदो चाहनाले पाँच वर्ष नेपाली अटो बजार उतारचढावसहित उपलब्धिमूलक रह्यो।
महतले ५० किलोवाटसम्ममा शून्य प्रतिशत, ५० देखि १०० किलोवाटसम्ममा १० प्रतिशत, १००-२०० किलोवाटसम्ममा २० प्रतिशत, २००-३०० किलोवाटसम्ममा ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढी किलोवाट क्षमताका ईभीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाए। महतले सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने १० सिटसम्मका विद्युतीय भ्यानमा लाग्ने भन्सार १ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाए।
यसपछि, चालू आव २०८१/८२ को बजेट ल्याउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ईभीको करलाई पुनः चलाए। उनले ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा भन्सार शुल्क २० प्रतिशतले बढाए भने १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने नीति ल्याए।
बजेटमार्फत अर्थमन्त्री पुनले १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ।
यसअघि शुल्क २०-२० प्रतिशत थियो। २०१ किलोवाटदेखि ३०० सम्म ६० प्रतिशत भन्सार शुल्क, ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र ३०१ माथि ८० प्रतिशत भन्सार ५० प्रतिशत अन्तशुल्क पुर्याए। यसरी, हरके बजेटमा हरेक अर्थमन्त्रीले ईभी नीति निरन्तर परिवर्तन गर्दै आए पनि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले स्थिर राखे। हरेक वर्षका बजेटमा अर्थमन्त्रीले ईभीमाथि कर फेरबदल गर्दा अस्थिर बजार रहिरहेको देखिन्छ।
-1754801516.jpg)
