काठमाडौं । बागमती प्रदेशका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएका छन् । कोरोनाबाट प्रभावित जनताहरुका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने अवस्थामा त्यसो हुन नसकेको सांसदहरुको आरोप छ । लामो लकडाउनका कारण जनताहरु भाकभोकै बस्नुपरेको सांसदहरुको भनाई छ । सांसद नरोत्तम वैद्यले स्थानीय तहहरुले लिएको राहत सकिएपछि प्रदेश सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याउछ भन्ने आश भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताए ।
कम्तीमा पनि निमुखा र मध्यमवर्गीय परिवारको खातामा ५ हजार देखि १० हजारसम्म नगद जम्मा गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सांसदहरुले टिप्पणी गरेका थिए । सांसद ओमबहादुर घलाङले प्रदेश पूर्वाधार कोष खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै कृषि क्षेत्रका लगानी पानी र नीजि वनमा पनि लगाउनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कोदोको रक्सी पनि करको दायरामा ल्याउन माग गरे । गाँजा खेती गर्न पाउने प्रावधान लागू गरी त्यसलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
सांसद रिना गुरुङले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नारा मात्रै उल्लेख गरेको टिप्पणी गरिन् । जनताहरुलाई रोग र भोकबाट जोगाउनुपर्ने अहिलेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रममा त्यसका लागि कुनै कुराहरु उल्लेख नभएको उनले बताए । नयाँ उद्योगहरु सञ्चालको तयारी सरकारले गरिरहेको बताएपनि पुराना उद्योगहरु सञ्चालन हुन नसकेर बन्द अवस्थामा रहेको उनले उल्लेख गरे । कृषि क्षेत्रका कुराहरु नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख भएपनि पोल्ट्रीका लागि केही उल्लेख नभएको उनले बताए ।
सांसद रामलाल महतोले अहिले सबैभन्दा बढी महत्वतपूर्ण मान्छेको जीवन र स्वास्थ्य भएकाले स्थानीय तहमा निर्माण भएका क्वारेन्टाइनहरुको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति जरुरी रहेको बताए । सांसद हिरानाथ खतिवडाले अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्र्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताए । स्थानीय क्षेत्रलाई राहत भन्दा पनि काम दिने कुरामा प्रदेश सरकार क्रियाशील हुनुपर्ने उनले बताए । उनले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास घटाउने होइन् बढाउनुपर्ने बताए ।
सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले तत्कालको समस्या समाधानका लागि बजेट आउनुपर्ने बताए । फजुल खर्च, निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्च घटाउँदै लक डाउनका कारण रोजगारी गुमाएकाहरुलाई राहत दिनुपर्ने उनले बताए ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक रकम दिइएको बताए । बुधबार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पौडेलले दुई चरणमा गरी ३० करोड दिइएको बताए क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, आइसोलेसन निर्माणका लागि अझै आवश्यकता अनुसार रकम प्रदान गरिने उनले बताए