काठमाडौं। सहकारीमा पैसा राख्नु र बैंकमा राख्नु एउटै कुरा होइन, त्यो पैसा डुब्दा पीडाको भेद हुन नहुने सत्यलाई सर्वोच्च अदालतले औँल्याउँदै सहकारीलाई बैंक बनाउनु हुँदैन, तर बैंक जत्तिकै सुरक्षित नियमनको दायरामा ल्याउन सर्वाेच्च अदालतकाे फैसला आएकाे छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले सहकारी क्षेत्रको संकटलाई 'प्रणालीगत विफलता' भनेर नामाकरण गर्दै ८ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। यो फैसला केवल अदालती आदेश मात्र होइन, यो लाखौँ सर्वसाधारण नेपालीको पसिनाको कमाइ फिर्ता दिलाउने संवैधानिक प्रतिबद्धता हो।
मुद्दाको सुरुआत अधिवक्ता रवीन्द्र प्रसाद शर्मासहितका निवेदकहरूले दायर गरेको रिटबाट भएको थियो। सहकारीहरूले राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना अवैध बैंकिङ कारोबार गरेको भन्दै उनीहरूले सबै सहकारीको दर्ता खारेज गर्न माग गरेका थिए। तर अदालतले यो माग अस्वीकार गर्दै भन्यो — सहकारीका सदस्यबिचको आन्तरिक कारोबार र बैंकले सर्वसाधारणबाट संकलन गर्ने निक्षेप फरक प्रकृतिका हुन्, त्यसैले राष्ट्र बैंकको अनुमति अनिवार्य नहुने। रिट खारेज भयो, तर अदालत त्यहीँ रोकिएन।
संविधानको धारा ४४ (उपभोक्ताको हक) र धारा ५१ (राज्यका निर्देशक सिद्धान्त) उद्धृत गर्दै अदालतले स्पष्ट पार्यो — पीडितको बचत जोगाउनु राज्यको संवैधानिक कर्तव्य हो । रिट खारेज भए पनि न्याय रोकिनु हुँदैन भन्ने भावनाले अदालतले सार्वजनिक हितका दृष्टिले निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो।
फैसलाले लेखापरीक्षणमा पारदर्शिताको अभाव, ऋण प्रवाहमा अनुशासनहीनता र बचत बीमाको व्यवस्था नहुनुलाई सहकारी संकटका मूल कारण मानेको छ। यी संरचनागत कमजोरी सच्याउन अदालतले सरकार, संसद्, राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकायहरूलाई ठोस जिम्मेवारी तोकेर आदेश दिएको छ।
पीडितका लागि सबैभन्दा उल्लेखनीय आदेश भनेको 'सहकारी पीडित राहत कोष' स्थापना गर्ने निर्देशन हो । कसुरदार ठहरिएका पदाधिकारी र ऋण अपचलनकर्ताको सम्पत्ति जफत गरी, सहकारीको वार्षिक कारोबारको निश्चित प्रतिशत र सरकारी बजेटबाट यो कोष सञ्चालन गर्न भनिएको छ। राहत वितरणमा एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु भनी अदालतले विशेष जोड दिएको छ।
नियमनको पाटोमा अदालतले झनै कडा अडान लिएको छ। देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीको राष्ट्रिय डिजिटल सूची सार्वजनिक गर्ने, शंकास्पद सञ्चालक र तिनका परिवारको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर्ने, ठूला कारोबार गर्ने सहकारीमा विशेष लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने र ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीमाथि राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निरीक्षणको बाटो खोल्न भनिएको छ। त्यसका साथै सदस्यहरूले मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत आफ्नो बचत र कर्जाको विवरण वास्तविक समयमा पाउन सक्ने पारदर्शी प्रणाली निर्माण गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
शासन सुधारतर्फ अदालतले एकै परिवारका दुईभन्दा बढी सदस्यले सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न र पदाधिकारीलाई अधिकतम दुई कार्यकालको सीमासहित ४ वर्षको 'कुलिङ अफ' अवधि अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको छ। विगत १० वर्षका सबै हिनामिनाका घटनाको छानबिन गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने, जिल्ला अदालतमा सहकारी मुद्दाका लागि समर्पित इजलास राख्ने र पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिने विषयमा पनि अदालतले स्पष्ट आदेश दिएको छ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि सहकारी ऐन, २०७४ मा निक्षेप बीमाको अनिवार्य व्यवस्था, पदाधिकारीको व्यक्तिगत दायित्व र कारोबार आकारमा आधारित स्तरीकृत नियमनका प्रावधान थपेर संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेस गर्न भनिएको छ। साथै माध्यमिक विद्यालयको पाठ्यक्रममा सहकारी सिद्धान्त र वित्तीय साक्षरताका पाठ समावेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
अदालतको यो फैसलाले एउटा कुरा जोडदार रूपमा स्थापित गरेको छ — सहकारी भनेको बैंक होइन, तर त्यहाँ राखिएको आम नागरिकको बचत उत्तिकै मूल्यवान् र सुरक्षाको हकदार छ। राज्यले यो आदेशलाई कागजमा मात्र सीमित राख्यो भने सहकारी संकटको घाउ अझ गहिरिँदै जाने चेतावनी स्वयं सर्वोच्च अदालतले दिएको छ।
-1773824413.jpg)
