काठमाडौं। नेपालका बजारमा केरा र मेवाको मूल्य लगभग उस्तै हुन्थ्यो। केरा १२० रुपैयाँ दर्जन, मेवा १२० रुपैयाँ केजी। असामान्य परिस्थितिमा मेवा १४० रुपैयाँसम्म पुग्थ्यो भने केरा १५० रुपैयाँसम्म दर्जन। तर आज अवस्थापूरै फेरिएको छ। अहिले केराको मूल्य ३५० रुपैयाँ दर्जनसम्म पुगेको छ र यो मूल्यवृद्धि न बजारको स्वाभाविक माग- आपूर्तिको खेलको परिणाम हो, न कुनै प्राकृतिक प्रकोपको।
पुरानो वानेश्वरका फलफूल व्यापारी अमरेश शाहका अनुसार यो स्थिति सरकारको गलत नीतिको प्रत्यक्ष फल हो। "हामीले जहिले पनि १२० देखि १४० रुपैयाँ दर्जन बेचेको हो। केराको मूल्य यतिविघ्न आकाशिएको मलाइ आजसम्म थाहा थिएन। हामीले नै महँगो मूल्य तिरेर ल्याएका छौं, त्यसैले भाउ सोध्नेलाई भन्नै लाज लाग्छ। हामीले नै अत्यधिक नाफा लिएर बेचिरहेका छौं भन्ने मेसेज जान्छ," उनले भने।
सरकारले भारतीय केरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यस्ताे अवस्था सिर्जना भएकाे हाे। सरकारले नेपाली किसानलाई संरक्षण दिने भन्दै आयात बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। आयात बन्द भएपछि बजारमा केराको आपूर्ति घट्यो र यो अवसरको फाइदा उठाउँदै सीमित नेपाली व्यापारी तथा किसानहरूले कार्टेलिङ गर्न थाले। संगठित रूपमा मूल्य तोकेर बजारमा माल पठाउने यो खेलले उपभोक्तालाई मर्कामा पारेकाे छ।
"सरकारले भारतीय केरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली किसानले मूल्यमा कार्टेलिङ गरेर बजारमा पठाउँदा मूल्य छोइनसक्नु भएको हो," व्यापारी शाहले स्पष्ट पारे।
अन्य फलफूलको मूल्य यसरी आकाशिएको छैन। स्याउ, सुन्तला, अनार, आँपलगायत यी सबैको मूल्य सामान्य दायरामा नै छ। केरा मात्रै यति धेरै महँगो हुनुकाे कारणा आयात बन्द हाे। प्रतिस्पर्धा हट्यो, एकाधिकार भयाे र मूल्य आकाशियो।
उपभोक्ता ठूलो मारमा, सरकार मौन
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेना भन्छन्, 'किसानलाई संरक्षण गर्ने नाममा उपभोक्तामाथि यो तहको ज्यादति कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन। "सरकारले उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरी मूल्य बढाउन दिँदा समेत केही गरेन।"
केरा अन्य फलफूलभन्दा फरक छ। यो विलासिताको वस्तु होइन। बिरामीलाई दिइन्छ, बालबच्चाको खाजामा पर्छ, गरिब परिवारको सहज पहुँचको फल मानिन्थ्यो। ३५० रुपैयाँ दर्जनको केरा अब न्यून आय भएका परिवारको पहुँचभन्दा बाहिर पुगिसकेको छ।
सरकारले तत्काल केरा आयात खोल्नुपर्छ। भारतीय केरा बजारमा आउनासाथ प्रतिस्पर्धा बढ्छ, कार्टेलिङ भत्किन्छ, र मूल्य आफैं समायोज हुन्छ। नत्रभने सीमित व्यापारीले असीमित कमाउने र उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम जारी रहन्छ रहने तिमिल्सेना बताउँछन्।
किसानलाई संरक्षण दिनु राम्रो हो। तर कार्टेलिङलाई संरक्षण दिनु अर्कै कुरा हो। सरकारले यी दुईबीचको फरक छुट्याउन नसकेसम्म, मारमा पर्ने उपभोक्ता नै हुन्छन्।
