काठमाडौं। नेपालमा सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले सरकारलाई सुझाव दिँदै विभिन्न अदालतमा विचारधिन ट्रेडमार्क र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धीको मुद्दालाई संसदीय समिति बनाएर टुंगोमा पुर्याउन सुझाव दिएका छन्। केहि दिन अघि अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई भेट गरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले नेपालमा लगानीकर्ताहरुको टाउको दुखाईको विषयनै ट्रेडमार्क र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धीको मुद्दा भएको र अदालतमा विचारधिन अवस्थामा लामो समयसम्म रहदा व्यवसायीमा नकरात्मक असर परेकोले त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउने वातावरण निर्माण गर्न सुझाव दिएका हुन्।
अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा रहेका एक बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिका अनुसार भारतमा केहि वर्ष अघि एक बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ट्रेडमार्क विवादलाई अदालतमा विचारधिन रहदा रहदै संसदीय समिति बनाएर सहजिकरण गरि मुद्धा फरफारक गरेको उदाहरण समेत दिएका छन्।
भारतमा जस्तै नेपालमा पनि धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले ट्रेडमार्क र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी दुख पाइरहेको र अदालतमा मुद्धा परेपनि तत्कालै छिनोफानो नहुँदा समस्या भएकोले यसलाई हल गर्न नयाँ सरकार गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने सुझाव व्यवसायीहरुले दिएका छन्। संसदीय समितिमार्फत ट्रेडमार्क तथा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू छिटो टुंग्याउन विशेष संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन।
व्यवसायीहरुका अनुसार नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी कम्पनीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक भनेकै कानुनी अनिश्चितता र विवाद समाधानको ढिलाइ हो। विशेषगरी ट्रेडमार्क दर्ता, ब्रान्ड अधिकार र बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू लामो समयसम्म लम्बिँदा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुने गरेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। त्यसैले, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीसँग जोडिएका यस्ता मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी छिटो निर्णय दिने छुट्टै संस्थागत संयन्त्र आवश्यक भएको उनीहरूको जोड छ।
उनीहरूका अनुसार प्रस्तावित संयन्त्रले अदालत र प्रशासनिक निकायबीच समन्वय गरी विवाद समाधान प्रक्रियालाई समयबद्ध र पारदर्शी बनाउन सहयोग र्पुयाउनेछ। यसले न केवल कानुनी जोखिम घटाउनेछ, बरु नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गन्तव्यको रूपमा विश्वसनीय बनाउन पनि मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यससँगै, सम्बन्धित कानुनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ। विश्व व्यापार संगठन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूअनुसार संरक्षण सुनिश्चित गर्न नसक्दा नेपालले सम्भावित लगानी गुमाइरहेको तर्क बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको छ। उनीहरूका अनुसार स्पष्ट, अद्यावधिक र लगानीमैत्री कानुनी संरचना बिना प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव हुँदैन।
कम्पनीहरूले अर्को महत्वपूर्ण सुझावका रूपमा ‘एकीकृत सूचना प्रणाली’ विकासको कुरा पनि अघि सारेका छन। हाल विभिन्न निकायमा छरिएका कानून, नीति, प्रक्रिया र स्वीकृतिसम्बन्धी जानकारी एउटै केन्द्रीय डिजिटल प्लेटफर्ममा उपलब्ध गराइए लगानीकर्ताले सहज रूपमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने र अनावश्यक झन्झट कम हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
‘हाम्रो यी सुझावहरुलाई सरकारले गम्भिर रुपमा लिएर कार्यान्वयन गरेमा भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले लगानी विस्तार गर्ने र नयाँ लगानीकर्ताहरु पनि धेरै आउन सक्छ,’ भेटमा सहभागी मध्येका एक व्यवसायीले क्यापिटलनेपालसँग भने, ‘संसदीय समितिले बाटो खुला गरे विश्वभरका लगानीकर्तामा सकरात्मक सन्देश जानेछ।’
नेपालमा लगानीका लागि उर्वर भूमिको रुपमा प्रचारगरिएपनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रुपमा एनसेलपछि कुनै कम्पनीहरु आउन सकेको छैन। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु वा लगानीकर्ताहरुका लागि सबैभन्दा विश्वासिलो माध्यम भनेकै भएका कम्पनीका प्रतिनिधिहरु हुने गरेको र तीनिहरुले धेरै दुख पाइरहेको गुनासो गर्दा अर्को आउन नमानेको हुन सक्ने युनिलिभर नेपालका प्रतिनिधि रविभक्त श्रेष्ठको भनाइ छ। सरकारले सुझाव लिने तर कार्यान्वयन नगर्ने नीतिको कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु पनि दिक्क भैरहेको अवस्थामा अहिले करिब दुईतिहाईको सरकार गठन भएकोले केहि आशा भने पलाएको उनले बताए।
