नेपालको वर्तमान आर्थिक परिस्थितिमा तत्कालै रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारको राजस्व बढाउने सबैभन्दा प्रभावकारी क्षेत्र पर्यटन हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन। उद्योग, उत्पादन वा पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रले दीर्घकालीन लाभ दिन सक्छन्। छोटो समयमै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने क्षमता पर्यटनसँग मात्र छ। त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ- पर्यटनलाई तीव्र गतिमा विस्तार गर्ने। तर, पर्यटन विस्तारको मूल आधार भनेको हवाई पहुँच हो। त्यसको केन्द्रमा पर्छ-नेपाल वायुसेवा निगम।
आजको यथार्थ के भने नेपालमा पर्यटक ल्याउने क्षमताभन्दा धेरै माग हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको कमजोर संरचना, सीमित जहाज र व्यवस्थापन समस्याले थिचिएको छ। यसलाई सुधार नगरी पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो छलाङ मार्ने कल्पना गर्नु व्यावहारिक हुँदैन। त्यसैले नयाँ सरकारले सबैभन्दा पहिले निगमको संरचनात्मक सुधार (रिफर्म) गर्नुपर्छ।
रिफर्म भनेको केवल व्यवस्थापन परिवर्तन होइन, संस्थागत पुनःसंरचना हो। निगमलाई परम्परागत सरकारी ढाँचाबाट निकालेर कम्पनी मोडलमा लैजान आवश्यक छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सक्षम कम्पनीमार्फत सम्पत्ति मूल्यांकन (डीडीए) गराई निश्चित अवधिका लागि विदेशी व्यवस्थापन भित्र्याउन सकिन्छ। यसले पारदर्शिता, दक्षता र विश्वास तीनै कुरा एकसाथ ल्याउँछ।
जहाज विस्तारको सन्दर्भमा पनि यथार्थपरक दृष्टिकोण आवश्यक छ। नयाँ जहाज खरिद गर्न ठूलो पुँजी चाहिन्छ, जुन अहिले सरकारसँग सहज रूपमा उपलब्ध छैन। यस्तो अवस्थामा जहाज खरिदभन्दा लिज (भाडा)मा ल्याउने मोडल उपयुक्त हुन्छ। लिजिङ प्रणाली विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित र सफल मोडल हो, जसले तत्कालै सेवा विस्तार गर्न मद्दत गर्छ।
यद्यपि, महत्वपूर्ण प्रश्न आउँछ-के विदेशी लिजिङ कम्पनी वा वित्तीय संस्थाले नेपाललाई विश्वास गर्छन्? सोही कारण अब ‘इन्टरनेसनल इन्ट्रेस्ट इन मोबिल इक्युपमेन्ट’ (केप टाउन कन्भेन्सन) को सान्दर्भिकता देखिन्छ। सन् २००१ मा केप टाउनमा सम्पन्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले विमानजस्ता उच्च मूल्यका चलायमान सम्पत्तिमा लगानी गर्नेलाई कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्छ।
यदि कुनै एयरलाइन्सले लिजमा लिएको जहाजको भुक्तानी गर्न नसके, ऋणदाता वा लिजिङ कम्पनीले सो जहाज सजिलै फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था यस सन्धिले सुनिश्चित गर्छ। यसले लगानीकर्ताको जोखिम घटाउँछ र सस्तो ब्याजदरमा वित्तीय पहुँच खुला गर्छ। यही कारण विश्वका ८८ भन्दा बढी देशहरू यस सन्धिमा आबद्ध भइसकेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको विश्वास बढ्छ र निगमले छोटो समयमै आफ्नो बेडा विस्तार गर्न सक्छ।
नेपालजस्तो विकासशील देशका लागि यो सन्धिमा आबद्ध हुनु झनै आवश्यक छ किनकि हामीसँग एकैचोटि ठूलो पूँजी लगानी गरेर जहाज खरिद गर्ने क्षमता छैन। तर, यदि हामी केप टाउन कन्भेन्सनमा सहभागी भयौं भने जहाज लिजिङ प्रक्रिया सहज हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको विश्वास बढ्छ र निगमले छोटो समयमै आफ्नो बेडा विस्तार गर्न सक्छ।
यदि वाइडबडी र न्यारोबडी गरी कम्तीमा १० वटा जहाज सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने नेपालले एक वर्षमै ५० लाख विदेशी पर्यटक ल्याउने क्षमता विकास गर्न सक्छ। अहिले करिब १० लाख पर्यटक आउने अवस्थाबाट यो पाँच गुणा वृद्धि हुनेछ, जसले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष उछाल ल्याउँछ। यसबाट अहिले निर्माण सम्पन्न भएको तर पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समेत सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसबाट विमानस्थलको आम्दानी बढ्नुको साथै निर्माणको क्रममा लिइएको ऋण तिर्न समेत सहज हुन्छ।
पर्यटनको सबैभन्दा ठूलो विशेषता यसको बहुगुणक प्रभाव हो। सामान्यतया एक जना विदेशी पर्यटक नेपाल आउँदा कम्तीमा तीन जना नेपालीलाई रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ। यस आधारमा ५० लाख पर्यटक भित्रिदा करिब १ करोड ५० लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा काम पाउन सक्छन्।
यो रोजगारी केवल होटल वा ट्राभल एजेन्सीमा सीमित हुँदैन। विमानस्थलदेखि होटलसम्मको यातायात, ट्याक्सी, टुर गाइड, हस्तकला व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट, कृषिजन्य उत्पादन। सबै क्षेत्रमा यसको प्रभाव पर्छ। गाउँमा उत्पादन भएको तरकारी, दुग्धजन्य पदार्थ, र अन्य खाद्य सामग्रीले पनि सहजै बजार पाउँछा। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउँछ।
अर्काेतर्फ विदेशी पर्यटक संख्या बढेसँगै आन्तरिक एयरलाइन्स र हेलिकोप्टर कम्पनी पनि विस्तार उन्मुख हुन्छन।
अहिलेको अवस्थामै १० लाख पर्यटक आउँदा काठमाडौंलगायत सहरमा होटलको तीव्र विस्तार भइरहेको छ। यदि पर्यटक संख्या ५० लाख पुग्यो भने होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय मात्र होइन, सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखला (सप्लाइ चेन) नै विस्तार हुनेछ। यसले कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई एकसाथ चलायमान बनाउँछ।
अर्काेतर्फ विदेशी पर्यटक संख्या बढेसँगै आन्तरिक एयरलाइन्स र हेलिकोप्टर कम्पनी पनि विस्तार उन्मुख हुन्छन। नयाँ जहाज थपिन्छन्, नयाँ रुट खुल्छन् र थप रोजगारी सिर्जना हुन्छ। भ्याट, सेवाशुल्क, विमानस्थल कर, इन्धन खपतलगायत विभिन्न माध्यमबाट राज्यको राजस्व दायरासमेत विस्तार गर्छ।
यसरी हेर्दा नेपाल वायुसेवा निगमको सुधार केवल एउटा संस्थागत निर्णय होइन, यो समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने रणनीतिक कदम हो। यदि सरकारले दूरदृष्टि अपनाउँदै निगमलाई पुनःसंरचना गर्न सके, केप टाउन कन्भेन्सनमा आबद्ध भई जहाज लिजिङ सहज बनाए नेपालले छोटो समयमै ठूलो आर्थिक रुपान्तरण देख्न सक्छ।
पर्यटन क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि र आर्थिक विस्तारका लागि अब नीतिगत साहस आवश्यक छ। निर्णय ढिला गर्ने समय छैन। सही नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत नेपालले साँच्चिकै आर्थिक ‘काँचुली फेर्ने’ अवसर यही हो।
