काठमाडौं। सडकमा विद्युतीय सवारी साधनको चहलपहल बढ्दै गएसँगै नेपालको बीमा क्षेत्रमा एउटा नयाँ बहस चर्किएको छ। पेट्रोलियम र विद्युतीय सवारीलाई एकै डालोमा राखेर बीमा गर्ने पुरानो अभ्यासलाई अन्त्य गर्दै प्राधिकरणले ईभीका लागि छुट्टै प्रिमियम संरचनासहितको नयाँ 'मोटर बीमा दरसम्बन्धी निर्देशिका' कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
नेपालमा ईभी विस्तार पछिल्लो केही वर्षमा उल्लेखनीय छ। सरकारले वातावरणीय लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले भन्सार र अन्तःशुल्कमा दिएको ठूलो छुटका कारण विद्युतीय गाडीको मूल्य पेट्रोलियम गाडीसँग प्रतिस्पर्धी हुन पुगेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका तथ्यांकअनुसार, हालसम्म नेपालमा एक लाखभन्दा बढी ईभी दर्ता भइसकेका छन् र यो संख्या प्रत्येक वर्ष उच्च दरमा वृद्धि भइरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा अहिले दौडिरहेका निजी गाडीमध्ये झण्डै एक तिहाइ विद्युतीय छन्। यो विस्तारले उपभोक्तालाई राहत दिएको छ, तर बीमा कम्पनीहरूको निधार भने चिन्ताका धर्साले भरिँदै गएको छ।
सरकारी छुटका कारण नयाँ ईभीको बजार मूल्य सस्तो देखिन्छ, त्यसैले बीमाको आधार मूल्य पनि कम हुन्छ र प्रिमियम पनि थोरै उठ्छ। तर दुर्घटना वा क्षति भएपछिको वास्तविकता बिल्कुलै फरक हुन्छ। ब्याट्री, मोटर र अन्य इलेक्ट्रिक पार्टपुर्जाको मर्मत वा प्रतिस्थापन खर्च अन्तर्राष्ट्रिय बजारभाउमै तिर्नुपर्छ, जुन रकम गाडीको कुल मूल्यको आधाभन्दा बढी हुन पुग्छ। "थोरै प्रिमियम उठाउने, तर ठूलो दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाले बीमा कम्पनीहरूको जोखिम खतरनाक स्तरमा पुगेको गुनासोहरू बारम्बार आउन थालेका छन्," प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारी भन्छन्।
यो समस्यालाई अझ ठोस रूपमा सतहमा ल्याइदियो गत असोज १० को विनाशकारी बाढी र डुबानले। निर्जीवन बीमक संघका तथ्यांकअनुसार, बाढीपछि दर्ता भएका कुल मोटर बीमा दाबीमध्ये करिब ७० प्रतिशत माग ईभीकै थिए। पानीमा डुबेका ईभीको ब्याट्री र सम्पूर्ण इलेक्ट्रिक प्रणाली एकैपटक नष्ट हुँदा बीमा कम्पनीहरूले गाडीको पूर्ण मूल्य बराबरको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने दबाब खेप्नु परेको थियो। त्यो बाढी बीमा क्षेत्रका लागि ठूलाे पाठ बनिदियो र प्राधिकरणलाई नयाँ नीति छिटो ल्याउन थप बाध्य बनायो।
प्राधिकरणले यसका लागि निर्देशक अधिकारीकै संयोजकत्वमा एक विशेष कमिटी गठन गरी बीमा कम्पनीहरू, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन र प्राविधिक विज्ञहरूसँग तथ्यांक संकलनको काम अघि बढाइसकेको छ। नयाँ नीतिमा नयाँ गाडी खरिद र पुरानो गाडीको मर्मतलाई छुट्टाछुट्टै वर्गमा राखेर प्रिमियम निर्धारण गरिने छ। ब्याट्रीको आयु र स्वास्थ्यस्थिति, पार्टपुर्जाको बजार मूल्य र सर्भिसिङ लागतका आधारमा आइटम–वाइज ह्रासकट्टी व्यवस्था गरी बीमा शुल्क तय गर्ने सोच छ। "नेपालमा ईभीसम्बन्धी पर्याप्त ऐतिहासिक डेटा अझै नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरूलाई पनि आधार मानिँदैछ," निर्देशक अधिकारी थप्छन्।
बजारमा प्रिमियम घट्ने वा बढ्ने भन्ने अड्कलबाजी चलिरहे पनि प्राधिकरणले अहिलेसम्म यसबारे कुनै ठोस निर्णय गरेको छैन। मस्यौदा तयार भएपछि बोर्डमा पेश हुनेछ र बोर्डको स्वीकृतिपछि मात्र नीति लागू हुनेछ। नयाँ नीति आएपछि ईभीधनीहरूले आफ्नो गाडीको वास्तविक अवस्था र मर्मत लागतका आधारमा न्यायोचित बीमा शुल्क तिर्न पाउनेछन्, र बीमा कम्पनीहरूले पनि जोखिमको सही मूल्यांकन गरी दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ व्यवसाय गर्न सक्नेछन्।
"गाडी किन्दा सस्तो, बिग्रिँदा महँगो पर्ने कटु यथार्थलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न मिल्दैन," निर्देशक अधिकारी भन्छन्, "ईभीको प्रकृति र जोखिम फरक छ, त्यसैले नीति पनि त्यही अनुरूप हुनुपर्छ।" नेपालका सडकमा विद्युतीय सवारी बढ्दै जाने निश्चित छ र त्योसँगै बीमा क्षेत्रलाई पनि नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।
