काठमाडाैं। सरकारले नयाँ 'भन्सार नियमावली, २०८३' जारी गर्दै व्यापारिक समुदायले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका दुई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यवस्था एकैसाथ लागू गरेको छ। पहिलो मालवस्तु आयात गर्नुअघि नै कर र शुल्क निश्चित गराउन पाउने 'अग्रिम निर्णय' प्रणाली र दोस्रो निरन्तर कानुन पालन गर्दै आएका भरोसायोग्य व्यवसायीहरूका लागि कार्यालय समयभन्दा बाहिर समेत भन्सार सेवाको सुनिश्चितता।
अहिलेसम्म नेपालमा व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै मालवस्तु नेपाल आइपुगेपछि मात्र भन्सार वर्गीकरण थाहा पाउने व्यवस्था थियाे। यसले गर्दा कुनै पनि उद्यमीले मालवस्तुमा ठ्याक्कै कति भन्सार महसुल लाग्छ भनी पहिल्यैदेखि हिसाब किताब गर्न पाउँदैनथे। मूल्य तोक्ने, नाफाघाटा अनुमान गर्ने र ग्राहकसँग सम्झौता गर्नेलगायत सबै कामहरू अन्यौलकै बीचमा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
नयाँ नियमावलीले यो पुरानो समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिएको छ। अब व्यापारीले मालवस्तु नेपाल ल्याउनुभन्दा कम्तीमा ४५ दिन पहिले नै सम्बन्धित मालको भन्सार वर्गीकरण वा उत्पत्तिका बारेमा भन्सार विभागबाट लिखित तथा आधिकारिक 'अग्रिम निर्णय' लिन सक्नेछन्। यो निर्णय एक पटक जारी भएपछि दुई वर्षसम्म मान्य रहनेछ, अर्थात् सोही प्रकारका मालवस्तु बारम्बार आयात गर्दा पटक-पटक निर्णय माग्नु पर्दैन।
व्यापारिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो व्यवस्थाले व्यवसायको लागत अनुमान, मूल्य निर्धारण र दीर्घकालीन योजनामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ। विशेष गरी सानाठूला निर्यातकर्ता र आयातकर्ता दुवैका लागि यो सुविधा अत्यन्त उपयोगी हुनेछ, किनभने उनीहरू अहिलेसम्म भन्सार मूल्याङ्कनमा भन्सार अधिकारीको व्यक्तिगत विवेकमा निर्भर रहन बाध्य थिए।
नयाँ नियमावलीको अर्को व्यवस्था भनेको 'भरोसायोग्य व्यवसायी' को अवधारणा हो। यो व्यवस्थाकाे मुल उद्धेश्य भनेकाे जसले वर्षौंदेखि भन्सार कानुन पालन गर्दै आएका छन्, उनीहरूले थप सुविधा र सम्मान पाउनुपर्छ। यस दर्जाका लागि कम्तीमा तीन वर्षसम्म निरन्तर रूपमा भन्सार कानुनको पालना गर्नुका साथै आर्थिक रूपमा सबल र विश्वासयोग्य हुनु अनिवार्य शर्त हो। यो मान्यता प्राप्त गरेपछि व्यापारीहरूलाई भन्सार कार्यालयमा छुट्टै डेडिकेटेड लेन र क्षेत्र उपलब्ध गराइनेछ, जहाँ उनीहरू सर्वसाधारण लाइनमा नबसी छिटो सेवा पाउन सक्नेछन्। यति मात्र नभई, कार्यालय बन्द भइसकेपछि अर्थात् कार्यालय समयभन्दा अगाडि र पछाडि पनि माल छाड्ने सुविधा प्रदान गरिनेछ।
यो व्यवस्थाले व्यापारमा समय नै पैसा हो भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतारेको छ। कुनै जहाज रातको समयमा बन्दरगाहमा पुग्यो भने वा कार्यालय समयपछि अत्यावश्यक सामान झार्नुपर्यो भने पनि अब भरोसायोग्य व्यवसायीलाई थप झमेला गर्नु पर्नेछैन।
अग्रिम निर्णय र भरोसायोग्य व्यवसायीका व्यवस्था बाहेक नयाँ नियमावलीले मालवस्तुको भन्सार परीक्षणलाई पनि पूर्णतः वैज्ञानिक र प्रणालीगत बनाउने लक्ष्य राखेको छ। कम्प्युटरमा आधारित आधुनिक छनोट प्रणालीमार्फत जोखिम विश्लेषणका आधारमा मालवस्तुलाई तीन च्यानलमा वर्गीकरण गरिनेछ।
हरियो च्यानलमा परेका न्यूनतम जोखिमका मालवस्तु भौतिक परीक्षणबिनै तत्काल जाँचपास हुनेछन्। पहेंलो च्यानलमा परेका मालवस्तुका लागि कागजात मात्र जाँच गरी छाड्ने व्यवस्था हुनेछ। रातो च्यानलमा वर्गीकृत उच्च जोखिम वा शंकास्पद मालवस्तुको हकमा भने भौतिक परीक्षण अनिवार्य गरिनेछ। यस प्रणालीले छनोट मानवीय विवेकमा होइन, कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित हुने भएकाले मिलेमतोको सम्भावना न्यून हुने अपेक्षा छ।
नयाँ नियमावलीले थप दुई दूरगामी व्यवस्था गरेको छ। पहिलो, भन्सार गोदाम र बण्डेड वेयरहाउस सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म सरकारी निकायको मात्र अधिकार थियो। नयाँ नियमावलीले यो क्षेत्र निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूका लागि पनि खुला गरेको छ। यसले प्रतिस्पर्धा बढेर सेवाको गुणस्तर सुधार हुने र शुल्क घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
दोस्रो, राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ। यस अन्तर्गत भन्सार विभाग, खाद्य तथा औषधि विभाग, वाणिज्य विभाग, कृषि विभाग लगायत भन्सारसँग सम्बन्धित सबै निकायहरू एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध हुनेछन्। अहिलेसम्म यी निकायहरूका लागि अलग-अलग ठाउँ धाउनुपर्ने र बारम्बार एउटै कागजात बुझाउनुपर्ने झमेलाको अन्त्य हुनेछ।
