काठमाडौं। सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षित गर्न ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ स्थापना गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त घोषणा गरेका हुन्।
संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने,‘समस्याग्रस्त सहकारीमा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरिनेछ। सहकारीको कर्जा असुली प्रक्रियालाई तीव्र पारी सोही माध्यमबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिनेछ।’ यसैगरी, सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गरिने नीति पनि सरकारले लिएको छ।
पुँजी बजारको प्रसङ्गमा राष्ट्रपति पौडेलले पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गरिने बताए। उनले धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ्ग प्रणालीको पुनर्संरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा र गैर आवासीय नेपाली सहभागिता विस्तार गरिने जानकारी दिए। साथै, ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड र जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गरिने उनले बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले वैकल्पिक कोष, वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गरिने उल्लेख गरे। वैदेशिक सहायता, ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा प्रेरित गरिने नीति कार्यक्रममा स्पष्ट पारिएको छ।
