काठमाडाैं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेकाे नीति तथा कार्यक्रम २०८३ ले आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन, रोजगार प्रवद्र्धन र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा एकसय बुँदाभन्दा बढी प्रतिबद्धताहरू राखिएकाे छ। फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि एकल बहुमतको आधारमा बनेको सरकारले राजनीतिक स्थिरताको ऐतिहासिक अवसर पाएको छ र अब त्यही अवसरलाई साकार पार्ने जिम्मेवारी बजेटको काँधमा आएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम भनेको सरकारको सोच हो, बजेट भनेको त्यही सोचलाई स्रोत दिने माध्यम। यी दुइटाबीचको सामञ्जस्यता नेपालको विकासको गतिलाई निर्धारण गर्छ। विगतका वर्षहरूमा नीति र बजेटबीचको खाडल नै विकासको मुख्य अवरोध बनिरहेको सन्दर्भमा, आगामी वर्षको बजेटले त्यो परम्परा तोड्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न केन्द्रीय बनेको छ।
नीति तथा कार्यक्रमले आगामी दशकमा औसत ७ प्रतिशत वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य महत्वाकांक्षी मात्र होइन, ऐतिहासिक पनि हो। किनभने नेपालले विगत एक दशकमा औसतमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धिदर हासिल गर्न सकेको छैन।
यो लक्ष्य हासिल गर्न बजेटले पूँजीगत खर्चको अनुपात कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। तर यहाँकाे समस्या भनेकाे विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुँदैन। असार महिनामा केन्द्रित हुने खर्चको विकृतिले नतिजामा असर पारिरहेको छ। त्यसैले नीतिले ’शून्य–दिन खरिद नीति’ अर्थात् साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया शुरू गर्ने व्यवस्थाको उल्लेख गरेको छ, जुन यदि बजेटमा समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन भयो भने एउटा परिवर्तन हुनसक्छ।
नीतिले ’नयाँ चरणको आर्थिक सुधार श्रृंखला’ अन्तर्गत वृहत् कानुनी र संस्थागत सुधारको घोषणा गरेको छ। उत्पादन लागत घटाउन, व्यवसाय गर्ने वातावरण सरल बनाउन र स्वदेशी, विदेशी तथा प्रवासी लगानी आकर्षण गर्न ’लगानी एक्सप्रेस’ नीति ल्याउने उल्लेख छ। यसअनुसार बजेटले व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ७ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने इलेक्ट्रोनिक प्रणालीका लागि स्रोत राख्नुपर्नेछ।
’सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ’शुल्करहित व्यापार’लाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा आत्मसात् गर्दै सूचना प्रविधि, जलविद्युत्, पर्यटन र उच्च मूल्यका कृषिलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधार क्षेत्र बनाउने नीतिको घोषणाले बजेटमा यी क्षेत्रमा उल्लेखनीय विनियोजनको संकेत गर्छ।
नीति तथा कार्यक्रमले करको संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसको व्यावहारिक अर्थ हो— आगामी बजेटमा आयकरको न्यूनतम सीमा बढ्न सक्छ, वा स्तर विभाजनमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्छ।
स्वेच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधानमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाउने कुरा पनि नीतिमा उल्लेख छ। छरिएका शुल्कलाई एकीकृत ’हरित कर’ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीतिगत उद्घोष महत्वपूर्ण छ। प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य विभिन्न शुल्कलाई एउटै सुसंगत ढाँचामा ल्याउने यो प्रयासले दीर्घकालमा राजस्व प्रशासन सरल बनाउनेछ। साथै, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत सबै करको फिर्ता प्रणाली स्वचालित र समयबद्ध बनाउने व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई लामो समयदेखि परेको समस्याको समाधान खोज्छ।
तर सबैभन्दा संवेदनशील र राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण विषय भनेको समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम थुनिएका बचतकर्ताको पीडा हो। नीतिले ’एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ स्थापना गरी ऋण असुलीमार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ। यो प्रतिबद्धता लाखौं पीडित परिवारका लागि आशाको किरण हो। तर यसको कार्यान्वयनका लागि बजेटले ठूलो रकम छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ, जुन आफैंमा एउटा ठूलो वित्तीय चुनौती हो।
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको कृषि क्षेत्रमा नीतिले महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताहरू राखेको छ। बीउ लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर किसानको बैंक खातामा सीधा भुक्तानी पुर्याउने व्यवस्थाले भारतको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणालीको झल्को दिन्छ। यो नेपालका किसानका लागि महत्वपूर्ण कदम हुनसक्छ।
तर यो कार्यान्वयन गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई थप पूँजी, भण्डारण क्षमता विस्तार र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली चाहिन्छ। यी सबैका लागि बजेटले ठोस विनियोजन गर्नुपर्छ। यान्त्रीकरण, एग्रि–टेक र ड्रोन प्रविधिमार्फत कृषि आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिने कुरा पनि नीतिमा छ, जसका लागि छुट्टै अनुदान र प्रोत्साहन बजेट आवश्यक पर्नेछ।
भूमि बैंक प्रणालीमार्फत बाँझो जमिनलाई उत्पादन कार्यमा उपयोग गर्ने र युवा, महिला तथा भूमिहीन किसानको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कृषि कम्पनी र शीतभण्डार स्थापना गरी उत्पादनपछिको क्षति न्यूनीकरण गर्ने र आपूर्ति शृंखला सुदृढ गर्ने नीतिले बजेटमा खाद्य पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण स्थान माग गर्छ।
नीतिले आगामी दशकमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्य र ’नेट जिरो २०४५’को प्रतिबद्धता राखेको छ। यो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प दिने प्रावधान पनि महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन हो।
’हरित बन्ड ढाँचा’ विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त आकर्षण गर्ने नीति नेपालको वित्तपोषण रणनीतिमा गुणात्मक परिवर्तनको सूचक हो। वैकल्पिक विकास वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमा पहुँचमार्फत आन्तरिक स्रोतको सीमा पार गर्ने प्रयास सफल भयो भने बजेटको वाह्य वित्तपोषण ढाँचा नै बदलिनेछ।
’नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठन गरी रेडप्लस कार्यक्रम विस्तार र सामुदायिक वन समूहलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने प्रतिबद्धताले वन क्षेत्रलाई आर्थिक स्रोतको नयाँ माध्यमका रूपमा स्थापित गर्नेछ। ग्रिड हाइड्रोजन, हरित अमोनिया र रासायनिक मल जस्ता हरित उद्योगका लागि कर–भन्सार छुट र सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर बजेटको ऊर्जा नीतिको मुख्य विशेषता बन्नसक्छ।
नदीलाई केवल जलस्रोत मात्र नभई सभ्यता, संस्कृति र जैविक विविधताको आधारका रूपमा समेत संरक्षण गर्ने नीतिले नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको नयाँ अध्याय खोलेको छ।
’भिजिट नेपाल २०८५’को घोषणा र नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ’देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने नीतिले पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट हुन्छ। पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ क्षेत्रको आध्यात्मिक तीर्थ कूटनीतिमार्फत प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले बजेटमा यी स्थलहरूको पूर्वाधार विकासमा ठूलो विनियोजनको संकेत गर्छ।
गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायक आकर्षण गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने नीतिले परराष्ट्र मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बीचमा समन्वित बजेट माग गर्छ। पर्यटक भिसा सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ई–गेट प्रणाली जडान गरी यात्रुको प्रतीक्षा समय घटाउने व्यवस्था पनि बजेटको एउटा महत्वपूर्ण खर्च क्षेत्र बन्नेछ।
कम्तिमा पाँच हजार नयाँ होमस्टेलाई ’नेपाल होमस्टे’ ब्रान्डिङसहित बुकिङ प्लेटफर्मसँग आबद्ध गर्ने र दश नयाँ पदमार्ग पहिचान गरी विकास गर्ने प्रतिबद्धताले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पर्यटनसँग जोड्ने नीतिको दृष्टिकोण झल्काउँछ। कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेश र कोशी प्रदेशलाई थप प्राथमिकतामा राख्ने कुराले भौगोलिक सन्तुलनप्रति सरकारको सचेतता देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि २०९२/०९३ सम्म ’रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिको घोषणा नेपालका युवाहरूका लागि महत्वपूर्ण सन्देश हो। वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्ने यो दशकव्यापी अभियानको सफलता बजेटले प्रत्येक वर्ष यस क्षेत्रमा कत्ति लगानी गर्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
’कमाउँदै सिक्दै’ अप्रेन्टिसशिप कार्यक्रम, ’रिमोट वर्क नीति’को कानुनी व्यवस्था र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेका लागि ’रिभर्स माइग्रेसन’ प्रोत्साहन प्याकेज अधारणाले नेपालको रोजगार नीतिमा गुणात्मक परिवर्तनको संकेत गर्छ। तर यी कार्यक्रमहरूलाई बजेटमा छुट्टै कोड र विनियोजनसहित राखिएन भने ती कागजी प्रतिबद्धता बनेर रहने खतरा छ।
शिक्षा क्षेत्रमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता, दश हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार र विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनःसंरचनालगायतले शिक्षा बजेटमा उल्लेखनीय वृद्धिको माग गर्छन्। ’आगामी आर्थिक वर्षभित्र बालबालिकामुक्त नेपाल’ घोषणा भने सरकारको सबैभन्दा समयबद्ध र मापनयोग्य प्रतिबद्धता हो।
देशभर आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा ’न्यूनतम मापदण्ड’ लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयन गर्ने नीतिले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट संरचनामा परिवर्तनको माग गर्छ। टेलिहेल्थ प्लेटफर्ममार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, ’सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ र ’राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने व्यवस्थाले स्वास्थ्य प्रशासनमा संस्थागत सुधारको संकेत गर्छ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग र यसका लिंक सडकहरू शीघ्र सम्पन्न गर्ने, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निरन्तरता दिने र केरुङ–काठमाडौं तथा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लगानी मोडालिटी लगायतका विषयमा अध्ययन अगाडि बढाउने उल्लेख छ। काठमाडौंमा ’बस र्यापिड ट्रान्जिट’को विस्तृत डिजाइन र कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू गर्ने व्यवस्थाले राजधानीको यातायात समस्या हल गर्ने गम्भीर प्रयासको संकेत गर्छ।
’डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ अनुरूप राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गरी ’नागरिक एप’मार्फत एक सय सरकारी सेवाहरू एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने र ’एक परिचयपत्र नीति’ लागू गरी नागरिकता, बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाका सेवाहरू एकीकृत गर्ने प्रतिबद्धताले डिजिटल रूपान्तरणको एउटा सुसंगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। बजेटले यसका लागि पूर्वाधार, जनशक्ति र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्नुपर्नेछ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्दै छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीतिमा उल्लेख छ। ’ब्रान्ड नेपाल अभियान’मार्फत नियोगहरूद्वारा नेपाली वस्तु, सेवा, संस्कृति र पर्यटनको विश्वव्यापी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटमा नयाँ शीर्षकहरू थपिनेछन्।
प्रवासमा रहेका नेपालीको पूँजी, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न ’डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ र ’ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता उत्साहजनक छ। ’विप्रेषण–लगानी मिलाउ कोष’ मार्फत रेमिट्यान्सलाई उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने यो प्रयास सफल भयो भने नेपालको वाह्य क्षेत्रको ढाँचामा उल्लेखनीय परिवर्तन आउनसक्छ। विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र अधिकार संरक्षणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा चौबीसै घन्टा ’सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट’ र नियोगहरूमा तुरन्त उद्धार टोली स्थापना गर्ने व्यवस्थाले सरकारको नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता झल्काउँछ।
नीति तथा कार्यक्रम २०८३ एकल बहुमतको राजनीतिक स्थिरताको अनुकूल अवसरमा तयार पारिएको एक महत्वाकांक्षी दस्तावेज हो। जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, डिजिटल अर्थतन्त्र र सुशासनमा राखिएका प्रतिबद्धताहरू सही दिशामा छन्।
