काठमाडौं। सरकारले विभिन्न देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदूषण, पूर्वाधार तथा छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत गरी ‘हरित कर प्रणाली’मा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने बताएका हुन्।
राष्ट्र«पति पौडेलले कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको कर बोझ घटाइने बताए। सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गर्ने भएको छ।
त्यसैगरी, स्वैच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाइने नीति लिइएको छ।
भन्सार नाकामा हुने न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गरिने तथा मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत सबै कर फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित र समयबद्ध बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तथा पुरानै शैली दोहोरिएको छ।
अर्थतन्त्र, लगानी, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, कर प्रणाली, सहकारी, पुँजी बजार र श्रम क्षेत्रसम्म सुधारका घोषणा यसअघिका जस्तै छन्। धेरै विषय विगतका नीति तथा कार्यक्रममा पनि निरन्तर दोहोरिँदै आएको देखिएकाले कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
सरकारले यसपटक डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने संकेत दिएको छ।
‘सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापार’लाई राष्ट्रिय रणनीतिका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गर्दै नेशनल पेमेन्ट सिस्टमलाई मान्यता दिने, उच्च क्षमताको एआई आधारित डिजिटल डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने र डिजिटल सेवा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउने योजना अघि सारिएको छ। कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै कर छुट सुविधा स्वचालित र समयबद्ध गर्ने नीति पनि समावेश गरिएको छ।
वैदेशिक लगानीलाई सहज बनाउन सरकारले ‘नेपाल लगानी भिसा’ लागु गर्ने घोषणा गरेको छ। तोकिएको भन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई भिसा सुविधा दिने, विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रिया ३० दिनभित्र पूरा गर्ने तथा कम्पनी दर्तादेखि कर छुटसम्मका सेवा एकै दिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। उत्पादनमूलक तथा नवप्रवर्तन उद्योगलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य अघि सारेको छ। वातावरण तथा वनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी आयोजनालाई सहज बनाउने तथा प्रभावित स्थानीयलाई शेयर दिने व्यवस्था निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ।
कर प्रणाली सुधारअन्तर्गत मध्यम वर्गमाथिको कर बोझ घटाउने, आयकर छुट सीमा बढाउने, छरिएका शुल्क एकीकृत गर्ने तथा कर विवाद समाधानका लागि द्रुत संयन्त्र बनाउने सरकारको योजना छ। विभिन्न शुल्कलाई एकीकृत गरी हरित कर प्रणाली लागु गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ।
औद्योगिक विकासका लागि साझा पूर्वाधारसहित औद्योगिक ग्राम, आईटी पार्क, ग्रिन मार्केट भिलेज र कृषि उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने नीति अघि सारिएको छ। सार्वजनिक संस्थानमा खर्च कटौती गर्ने, आवश्यक परे गाभ्ने तथा पुनर्संरचना गर्ने नीति पनि समावेश गरिएको छ।
समग्रमा सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रदेखि ऊर्जा विस्तार, लगानी सुधार, कर प्रणाली रूपान्तरण र सामाजिक सुरक्षासम्म व्यापक कार्यक्रम अघि सारेको भए पनि विगतका वर्षका दोहोरिएका घोषणा र कार्यान्वयन चुनौतीका कारण यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि 'घोषणा बढी, कार्यान्वयन कमजोर' हुने देखिन्छ।
नीति तथा कार्यक्रम औपचारिकताका लागिमात्र नभएर सरकारको आगामी कार्यदिशा तय गर्ने अठोट रहेमा केही सुधार देखिन सक्छन्। यसअनुसार नै आगामी बजेटको दिशा तय हुनुपर्ने हुन्छ।
