काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा महिला सशक्तीकरण, सुरक्षा र आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महिलालाई केवल सेवाग्राहीका रूपमा मात्र नभई ‘नेतृत्वकर्ता र उद्यमी’ का रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
उद्यमशीलता र आर्थिक आत्मनिर्भरता
सरकारले महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी बनाउन विशेष रणनीतिको घोषणा गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने,‘महिलाले नेतृत्व गरेका उद्यमलाई बजारमुखी बनाउन महिला उद्यमशीलता विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।’
यसका साथै, कृषि क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउन र उनीहरूको व्यावसायिकता सुनिश्चित गर्न भूमि बैंक प्रणालीमार्फत बाँझो जमिन उपयोग गरी कृषि कार्यमा संलग्न हुन चाहने महिलाहरूको पहुँच सुनिश्चित गरिने नीति लिइएको छ। महिला उद्यमीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण वित्त र आधुनिक प्रविधिमा पहुँच पुर्याउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।
हिंसा नियन्त्रण र सुरक्षामा ‘शून्य सहनशीलता’
महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद र हिंसा अन्त्य गर्न सरकारले कडा नीति अपनाउने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,‘सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ।’ मानव बेचबिखन मुक्त समाज निर्माण गर्ने र हिंसा पीडित–केन्द्रित सेवा प्रणालीलाई सुदृढ गरी उद्धार, कानुनी सहायता, पुनर्स्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाइने राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
सार्वजनिक स्थल र यातायातमा महिलाहरूको सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गरिने पनि सरकारको योजना छ। ‘सार्वजनिक यातायातमा महिलाहरूको सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ,’ नीतिमा उल्लेख छ । यसले कार्यस्थल र यात्राका क्रममा महिलाहरूले भोग्नुपर्ने असुरक्षाको भावनालाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरण
सरकारले महिला, बालबालिका र अल्पसंख्यक लगायतका लक्षित समूहको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अधिकारमा आधारित विकास सुनिश्चित गरिनेछ,’ राष्ट्रपतिले घोषणा गरेका छन्।
यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिलाहरूको योगदानलाई कदर गर्दै र सेवालाई ग्रामीण तहसम्म पुर्याउन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको क्षमता, संख्या र सेवाको दायरा विस्तार गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ।
यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने, कार्यस्थल र सार्वजनिक क्षेत्रमा सुरक्षा प्रदान गर्ने र उनीहरूको सामाजिक मर्यादा अभिवृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र कोरेको देखिन्छ। यी कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयन हुन सकेमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा नेपालले फड्को मार्ने विश्वास गरिएको छ।
