काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषणका क्रममा राज्यका लागि भार बनेका ५५ वटा संस्थामध्ये ३१ वटालाई पूर्णरूपमा खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। यिनीहरूमध्ये १२ निकाय एकआपसमा गाभिने, ६ निकाय प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने तथा १८ वटाको पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ।
सरकारले घोषणा गरेका पुनर्संरचनाअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार बोर्ड पनि समावेश छ। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै यस व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै आएको यस संस्थाको पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकारले अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय अघि सार्न सकेको छैन। बोर्डको नयाँ संरचना निर्माण गर्दा संगठनात्मक पुनर्गठन गर्ने कि कार्यगत पुनर्संरचना गर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ।
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न, सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र रोजगार व्यवसायीको हकहित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार बोर्डको स्थापना गरेको हो। बोर्डको गठन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३८ बमोजिम भएको हो।
बोर्डले हालसम्म मुख्यतः मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता, बिरामी तथा अपाङ्गता भएकालाई उपचार खर्च, विदेशमा अलपत्र परेका शव स्वदेश ल्याउन सहयोग, रोजगार गन्तव्य मुलुकमा आन्तरिक विद्रोह वा आर्थिक मन्दीका कारण अलपत्र परेका कामदारको उद्धार, जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन तथा विदेशमा सुरक्षित गृह सञ्चालन जस्ता कार्य गर्दै आएको छ।
सरकार नै अस्पष्ट
लाखौँ नेपाली श्रमिकको हित र सामाजिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई कुन ढाँचामा सुधार गर्ने भन्नेबारे सरकार स्वयं स्पष्ट नदेखिएको बोर्डका एक सदस्यले नाम नखुलाउने सर्तमा क्यापिटल नेपाललाई बताए। सरकारको तर्फबाट स्पष्ट खाका नआउँदासम्म यो पुनर्संरचना कुन दिशामा जाँदैछ भन्ने अनुमान गर्न कठिन हुने उनले जानकारी दिए।
सरकारले स्पष्ट मोडेल र कार्ययोजना सार्वजनिक नगर्दासम्म यो अलमल कायम रहने निश्चित छ, र यसको प्रत्यक्ष मार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले नै भोग्नुपर्ने उनको चिन्ता छ।
कुनै पनि निकायको पुनर्संरचना एक बृहत् प्रक्रिया भएकाले बोर्डको हकमा यो केवल नीतिगत परिवर्तन हो, संगठनात्मक हेरफेर हो, कार्यशैलीमा सुधार हो वा श्रम स्वीकृतिको डिजिटल व्यवस्थापन मात्र हो- यसको ठोस खाका सरकारले अझैसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। जसका कारण बोर्डको पुनर्संरचना केवल कागज र भाषणमा मात्र सीमित हुने आफूलाई महसुस भएको उनले बताए। सरकारले स्पष्ट मोडेल र कार्ययोजना सार्वजनिक नगर्दासम्म यो अलमल कायम रहने निश्चित छ, र यसको प्रत्यक्ष मार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले नै भोग्नुपर्ने उनको चिन्ता छ।
विज्ञको धारणा
अधिवक्ता तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइटेलले बोर्डको पुनर्संरचनाको विषयलाई सूक्ष्म ढंगले बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डले मुख्यतः प्रवर्द्धनात्मक एवं निरोधात्मक कार्यहरू (अभिमुखीकरण, सीपमूलक तालिम र पुनःएकीकरण जस्ता कार्य) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको उनले बताए।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु वा अपाङ्गता भएका श्रमिक र तिनका परिवारलाई राहत तथा कल्याणकारी सहयोग गर्ने कार्य पनि स्थानीय तहकै सिफारिस र समन्वयमा हुँदै आएको छ।
लुइटेलका अनुसार अहिलेको बोर्डलाई सरकारी नियन्त्रणमा रहने तर कार्यगत स्वायत्तता भएको अर्ध-स्वायत्त थिंक ट्याङ्क तथा नीति अनुसन्धान संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ। श्रमिकहरूले जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषबाटै सञ्चालित हुने भएकाले बोर्डलाई सरकारी कर्मचारीतन्त्रको कडा घेराभन्दा बाहिर राखी नीतिगत अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने, बजार खोजी गर्ने र सरकारलाई सल्लाह-सुझाव दिने विशिष्टीकृत निकायका रूपमा स्थापित गरिए आगामी दिनमा यो निकाय कुनै पनि दबाबबिना द्रुत गतिमा श्रमिककै हितमा केन्द्रित भएर काम गर्न सक्षम हुनेछ।
बोर्डको वित्तीय अवस्था
महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार बोर्डमा ७ अर्बभन्दा बढी मौज्दात रहँदै आएको छ। चालु वर्ष सरकारी अनुदान ३ करोड ११ लाख र सेवा शुल्कबापत २ अर्ब १३ करोड ९४ लाख ३० हजारसहित कुल आय ९ अर्ब ७४ करोड २३ लाख २० हजार रहेकोमा २ अर्ब १८ करोड २६ लाख ७ हजार खर्च भई ७ अर्ब ५५ करोड ९७ लाख १३ हजार मौज्दात रहेको उल्लेख छ।
