काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनतर्फ सही दिशा समातेको बताएका छन्। बजेटले कानुनी तथा संरचनागत सुधार, लगानी सहजीकरण, औद्योगिक प्रवर्द्धन, ऊर्जा, पुँजी बजार र डिजिटल अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सकारात्मक पहल गरेको उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठले पुराना तथा व्यवसायमैत्री नभएका कानुन संशोधन, सरकारी निकायको पुनर्संरचना, वैदेशिक लगानीका लागि स्वचालित स्वीकृति प्रणाली, सीमित दायित्व साझेदारी (एलएलपी) कानुन तथा एन्जेल इन्भेस्टमेन्ट र भेन्चर क्यापिटललाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताए।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवर्द्धन, विद्युत व्यापार खुला गर्ने व्यवस्था तथा पुँजी बजारमा इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ उपकरणको चरणबद्ध सुरुआतले बजारलाई थप गतिशील बनाउने उनको विश्वास छ। सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा कर सहुलियत र एआई कम्प्युटर केन्द्र स्थापनाको घोषणालाई उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा कोसेढुंगा भनेका छन्।
यद्यपि, महासंघले केही विषयमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको जनाएको छ। अन्तःशुल्क हटाइएका धेरै वस्तुमा अन्य शीर्षकमा शुल्क कायम गरिएकाले करको वास्तविक भार नघटेको, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा राहत पर्याप्त नभएको तथा कृषि औजारमा भन्सार बढाउँदा साना किसान प्रभावित हुने महासंघको धारणा छ।
कर विवाद समाधानका लागि दिइएको समयसीमा बढाउन, स्टार्टअप कर्जाको पहुँच र कार्यान्वयन स्पष्ट बनाउन तथा व्यवसायसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा नागरिक एपमार्फत एकीकृत गर्न महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
श्रेष्ठले बजेटले सुधारको स्पष्ट नियत देखाए पनि यसको सफलता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताए। उनले सरकारलाई घोषित नीतिको समयबद्ध कार्यान्वयन, करसम्बन्धी अस्पष्टता हटाउन तथा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरे।
