काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी पुरानो कानुन खारेज गर्दै सार्वजनिक गरेको नयाँ विधेयकमा सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमा खनिज स्रोतको अन्वेषण र उत्खननमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र तोकिएका छन्। यसले गर्दा हाल भइरहेको विवाद समाधान हुने अपेक्षा सरकारको छ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ। दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएका खानी तथा खनिजको अन्वेषण सम्बन्धित प्रदेशबीचको सहमतिमा गरिने प्रस्ताव छ। सहमति नजुटे संघीय सरकारको खानी विभागमार्फत अन्वेषण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
खनिज पदार्थ पदार्थ उत्खननको एकल अधिकार भने संघीय सरकारमा रहने विधेयकमा उल्लेख छ। सरकारले आफ्नै विभाग वा अनुमति प्राप्त कम्पनीमार्फत उत्खनन गर्न वा गराउन सक्ने भनिएको छ।
खनिज क्षेत्रमा लगानी गरी साझेदार बन्ने अधिकार पनि संघीय सरकारलाई नै हुनेछ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, साधारण माटो र स्लेटजस्ता निर्माणमुखी खनिजको उत्खननका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ।
संघीय सरकारले आवश्यक ठाने कुनै क्षेत्रलाई ‘खनिज क्षेत्र’ घोषणा गर्न सक्नेछ। त्यस्ता क्षेत्रमा खनिज कार्यबाहेक अन्य सार्वजनिक प्रयोजनका काम गर्न सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
खनिजको गुणस्तर तथा परिमाण यकिन भएपछि अन्वेषण अनुमति प्राप्त कम्पनीले उत्खनन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदन दिँदा उत्खनन कार्ययोजना, आर्थिक तथा प्राविधिक योग्यता खुल्ने कागजात तथा अन्य आवश्यक विवरण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा उत्खनन अनुमतिपत्रको अवधि खानीको स्तरअनुसार निर्धारण गरिने उल्लेख छ। अति साना खानीका लागि १० वर्ष, साना खानीका लागि १५ वर्ष, मझौला खानीका लागि २० वर्ष र ठूला खानीका लागि ३० वर्षसम्म अनुमति दिन सकिने व्यवस्था छ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार अब युरेनियमलगायत बहुमूल्य खनिज उत्खनन सरकारी कम्पनीले मात्र गर्न पाउनेछन्। नयाँ खानी विधेयकअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक महत्वका खनिज पदार्थको उत्खनन तथा व्यवस्थापनमा कडा नियन्त्रण गरिनेछ।
कानुनविपरीत रेडियोधर्मी खनिजको उत्खनन गरे वा गराएमा पाँच लाखदेखि १० लाखँसम्म जरिबाना र पाँचदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा अनुमतिबिना खानी उत्खनन गर्नेलाई कसुर हेरी २५ लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ।
