काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने माग संसद् बैठकमै उठेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बजेटमा प्रस्तावित करका दर सार्वजनिक हुनुअघि नै बाहिरिनु गम्भीर विषय भएको भन्दै संसदीय छानबिन समितिमार्फत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।
सांसद शाहीले यो विषयको छानबिन अर्थ मन्त्रालयबाट नभई संसदबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिए। "देशका जम्मा तीन जना (अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव र राजस्व सचिव)लाई मात्र थाहा हुने गोप्य सूचना यसरी बाहिरिनु सामान्य विषय होइन, यो ठूलो अपराध हो," उनले भने।
शाहीले भन्सारका कर्मचारीलाई समेत थाहा नहुने यस्तो संवेदनशील सूचना कसरी चुहियो भन्ने प्रश्न उठाउँदै सुशासनको प्रतिबद्धतासहित सत्तामा आएको सरकारले कुशासनको बाटो नअँगाल्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आग्रह गरे। "जनताले सुशासनको अपेक्षा राखेर १८२ सिट दिएका हुन्, त्यो विश्वासको सम्मान हुनुपर्छ," उनले थपे।
१६ पेज हटाएर विधेयक सार्वजनिक, कानुनी प्रश्न उठ्यो
यसै सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकबाट १६ पेज हटाएर आफ्नो वेबसाइटमा पुनः सार्वजनिक गरेपछि विवाद थप चर्किएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले जेठ १५ गते संसद्मा पेश गरेको आर्थिक विधेयकको पृष्ठसंख्या ४६४ रहेकोमा मन्त्रालयले वेबसाइटमा राखेको विधेयकको पृष्ठसंख्या ४४८ मात्र छ। हटाइएका पृष्ठहरू करसम्बन्धी व्यवस्थासँग जोडिएका भएकाले यो विषयले थप संवेदनशील रूप लिएको छ।
संसद्मा एकपटक पेश भइसकेको विधेयकमा कुनै पनि हेरफेर गर्न संसद्को अनिवार्य स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। संसदीय प्रक्रिया नअपनाई अर्थ मन्त्रालयले आफैं विधेयक संशोधन गर्न कानुनले अनुमति दिँदैन। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको यो कदम कानुनी र संसदीय मर्यादाको दृष्टिकोणबाट गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ।
