काठमाडौं। संसदमा बजेट तथा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत भइसकेपछि धमाधम करका दर हेरफेर गरेर आलोचित बनेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले आफ्नो बचाउमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नाम जोड्न थालेका छन्।
संसद तथा बाह्य आलोचना सम्पूर्ण रुपमा ‘फेस’ गर्ने र कर्मचारीलाई धमाधम आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गर्न लगाएका वाग्ले अहिले प्रधानमन्त्री शाह र आफूमाथि नियोजित रुपमा आक्रमण भइरहेको भन्न थालेका छन्।
जबकी, यसबारे प्रधानमन्त्रीले कुनै आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री शाहलाई ‘कन्फिडेन्स’ लिएर आर्थिक विधेयकमाथि छेडखानी गरेको भएपछि त्यसको बचाउ उनी आफैले गर्नुपर्ने हो। तर, उनी प्रधानमन्त्रीको साहरा खोजिरहेका छन्।
अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीले संसदमा प्रस्तुत भइरहेको आर्थिक विधेयक नचलाउँ भन्दा नमानेका अर्थमन्त्री अहिले प्रतिरक्षात्मक मात्रै होइन्, आफ्नो बचाउमा प्रधानमन्त्री शाहलाई समेत ड्«याग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, करका दर हेरफेरमा विशुद्ध अर्थमन्त्री र उहाँको टिमको योगदान छ। ‘प्रधानमन्त्रीको टिमलाई आर्थिक क्षेत्रबारे खास ज्ञान छैन्,’ स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘संसदमा किन त्यस्तो विधेयक पेस गरियो? फेरि किन संशोधन गरियो भन्ने बारे स्वयम् अर्थमन्त्री वाग्ले जिम्मेवार हुनुहुन्छ।’
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संसदमा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकलाई संसद्लाई थाहै नदिई, कुनै संसदीय प्रक्रिया नपुर्याई, मन्त्रालयस्तरबाटै धमाधम फेरबदल गरेका थिए। संसद् सचिवालयमा दर्ता ४६७ पेजको विधेयक अर्थमन्त्रालयको वेबसाइटमा पुग्दा ४५० पेज मात्र बाँकी थियो। त्यहाँबाट १६ पेज गायब भएका थिए।
संवैधानिक र संसदीय परम्पराअनुसार बजेटसँग आश्रित विधेयक एकपटक सदनमा टेबल भएपछि सरकारले त्यसमा ‘कमा–फुलस्टप’ समेत परिवर्तन गर्न पाउँदैन। तर यसपटक अर्थमन्त्री वाग्लेले त्यो परम्परा मात्र होइन, कानून नै मिचे। उनले संसदमा टेबल भइसकेको विधेयकको पिडिएफ नै फेरेर मन्त्रालयको वेबसाइटमा नयाँ संस्करण अपलोड गरे। अर्थमन्त्रालयका आफ्नै कर्मचारीले यो काम नगर्न सल्लाह दिए, तर मन्त्रीले मानेनन्। कम्तीमा ८ ठाउँमा करका दर र व्यवस्था संसद्लाई थाहै नदिई हटाइए।
पहिलो, परिवर्तन विद्युत् शक्तिको भ्याट छुटसम्बन्धी थियो। संसदमा दर्ता विधेयकले घरायसी प्रयोजनका लागि प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युतमा कर छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर संशोधित विधेयकमा यसमा एउटा थप पंक्ति जोडियो— विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायलाई बिक्री गरिएको विद्युतमा पनि कर छुट लागू हुने। यसको अर्थ के भयो भने, विद्युत् आयोजना प्रवर्द्धकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्ने बिजुलीमा समेत कर नलाग्ने अवस्था सिर्जना भयो, जसबाट राज्यको राजस्वमा करोडौं रुपैयाँको क्षति हुने अनुमान छ।
यस्तै, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा सिनेमा हल सञ्चालन गर्दा आयकरमा छुट दिने कुनै व्यवस्था संसदमा दर्ता विधेयकमा थिएन। तर अर्थमन्त्रालयले आयकर ऐनमा नयाँ उपदफा थपेर त्यस्ता क्षेत्रमा स्थापित चलचित्र घरलाई व्यवसाय सुरु गरेको मितिले दस वर्षसम्म पूर्ण कर छुट दिने व्यवस्था जोड्यो। त्यस्तै, व्यक्तिले आफ्नो सन्ततिको शिक्षण शुल्क तिर्दा त्यो रकम करयोग्य आयबाट घटाउने व्यवस्था पनि मूल विधेयकमा थिएन, तर संशोधनपछि तिरेको रकमको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँमध्ये जुन घटी, त्यति रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने गरी नयाँ उपदफा थपियो।
ब्रिफकेस, वालेट र सुटकेसमा पनि हात लगाइयो। संसदमा दर्ता विधेयकले यी वस्तुमा १५ प्रतिशत भन्सार दर तोकेको थियो, जसलाई अर्थमन्त्रालयले आफैँ सच्याएर ३० प्रतिशत पुर्यायो (भ्याक्सिन र ब्लड क्यारियरका बाकसबाहेक)। यसरी एउटा वस्तुको भन्सार दर दोब्बर हुँदा त्यसको असर उपभोक्तासम्म पुग्छ, तर यो निर्णय संसदको जानकारीबाहिर भयो।
विद्युतीय सवारीसाधनमा पनि संशोधन भयो। संसदमा दर्ता विधेयकले सबै विद्युतीय सवारीसाधनमा पाँच प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर तोकेको थियो। तर मन्त्रालयले छुट्टै बुँदा थपेर पैठारी मूल्य बीस लाख रुपैयाँसम्मका निर्दिष्ट हार्मोनाइजेसन कोडका गाडीमा साढे २ प्रतिशत मात्र दस्तुर लाग्ने गरी छुट दियो। कुन ब्राण्डका गाडी ती कोड अन्तर्गत पर्छन् र ती गाडी आयात गर्ने व्यापारीसँग कसको सम्बन्ध छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। त्यस्तै, पैठारी बिन्दुमा अन्तःशुल्क भुक्तानी गरिसकेका सवारीमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था पनि मूल विधेयकमा थिएन, संशोधनमा मात्र जोडियो। र पेट्रोल तथा डिजेलमा लाग्ने हरित करको हकमा भने १० प्रतिशत भनिएको दरलाई प्रतिलिटर १० रुपैयाँ निश्चित रकममा रूपान्तरण गरियो, जसले गर्दा तेलको मूल्य बढ्दा सरकारलाई स्वतः बढ्ने राजस्व गुम्यो।
यी सबै परिवर्तन कानूनी दृष्टिले पूर्णतः गैरकानूनी छन्। संसदमा आर्थिक विधेयक दर्ता भइसकेपछि त्यसलाई संशोधन गर्ने एउटै मात्र कानूनी बाटो हो— आर्थिक ऐन पारित भइसकेपछि सोही ऐनको दफा १८ अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने। बजेट १५ जेठमा नै सदनमा टेबल भइसकेकाले सचिवालयमा सच्याउने बाटो पनि बन्द भइसकेको छ।
आलोचनाको चाप बढेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री शाहको नाम आफ्नो बचाउमा जोड्न थाले। संसद् तथा बाह्य आलोचना सम्पूर्ण रूपमा ‘फेस’ गर्दै कर्मचारीलाई धमाधम विधेयक फेर्न लगाएका वाग्ले अहिले आफू र प्रधानमन्त्रीमाथि नियोजित रूपमा आक्रमण भइरहेको भन्न थालेका छन्। तर प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले करका दर हेरफेरमा विशुद्ध अर्थमन्त्री र उनको टिमको योगदान छ र प्रधानमन्त्रीको टिमलाई आर्थिक क्षेत्रबारे खास ज्ञान नै छैन। प्रधानमन्त्री शाहले यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक गरेका छैनन्। यदि उनको ‘कन्फिडेन्स’ लिएर विधेयकमाथि छेडखानी गरिएको भए, त्यसको बचाउ उनले आफैँ गर्नुपर्ने हो। तर उनी मौन छन् र वाग्ले उनकै साहरा खोजिरहेका छन्।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अर्थमन्त्रीहरूले बजेट वा आर्थिक विधेयकसम्बन्धी यस्ता विवाद आउँदा राजीनामा दिएको नजिर छ। यो विवाद केवल प्राविधिक त्रुटिको मामिला होइन। संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयकलाई मन्त्रालयस्तरबाट परिवर्तन गर्नु संसदको सार्वभौमसत्तामाथि आघात हो, विधायिकी प्रक्रियाको उल्लंघन हो र सार्वजनिक राजस्वमाथि अनुचित हस्तक्षेप हो। यी परिवर्तनहरू कसको निर्देशनमा, कसको फाइदाका लागि, र कुन कानूनी आधारमा गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद र जनतासामु दिनु अनिवार्य छ।
प्रधानमन्त्रीलाई बिपक्षीले आलोचना गरेका भूराजनीतिक र कुटनीतिक मुद्दा र अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि बजेटको गोपनियता र करको स्वार्थपरक फेरबदलका बिषय समान गाम्भिर्य र सम्बन्धित होइनन् । डा वाग्लेले उचित सन्दर्भ बिनानै प्रधानमन्त्रीको प्रसङ्ग जोड्नुले उनको हतोत्साह समेत प्रकट भएको छ ।
