काठमाडौं। सरकारले डेडिकेटेङ/ट्रंक लाइन विवादलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। सरकारले विजुली बालेको प्रमाण दिन नसकेपछि लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको डेडिकेटेङ/ट्रंक लाइन विषय फेरि उर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनमा सूची सार्वजनिक भएसँगै सतहमा आएको छ।
उर्जामन्त्री श्रेष्ठले समेत प्रमाण दिएर तत्काल बक्यौता असुलउपर गर्न भन्न सकेका छैनन्। उनलाई प्रणालीले पूरै मिसलिड गरेर व्यवसायीमाथि दोष देखाउन लागिपरेका छन्। जबकी, विजुली खपत गरेपछि अनिवार्य प्रमाण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग हुन्छ, त्यो प्रमाण दिएर धमाधम बक्यौता उठाउनुस्, भन्नु पर्नेमा सूची सार्वजनिक गरेर करिब २७ अर्ब उठाउन निर्देशन दिएका छन्। तर, त्यो रकम के का आधारमा उठाउने भन्ने केही छैन।
उद्योगीहरूले टीओडी मिटर डेटा प्रयोग गरी पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित दायित्व निर्धारण गर्न, तत्काल बिजुली काट्ने सम्पूर्ण स्वेच्छाचारी कदमहरू स्थगित गर्न र प्रशासकीय एवं कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्न माग गरेका छन्। बितेका सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम सेवा प्रयोग गरेको स्वीकार नगर्नुले प्राधिकरणको बिलिङ प्रणाली र प्रमाणमा गम्भीर कमजोरी रहेको उनीहरूको दाबी छ।
लोडसेडिङमा प्रिमियम दर, तर विजुली आएन
२०६८ देखि २०७२ सालसम्म काठमाडौंमा दिनको १६ घण्टासम्म बिजुली काटिन्थ्यो। उत्पादन निरन्तर राख्न ठूला उद्योगहरूले प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको शरण लिए र नियमित महसुल तिर्दै आए। प्राधिकरण संचालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको ७१०औं बैठकले डेडिकेटेड फिडरबाट विजुली लिने ग्राहकहरूका लागि प्रिमियम शुल्कसहितको नयाँ महसुल दर स्वीकृत गर्यो, जुन २०७२ साउनको विजुली खपतदेखि लागू गरियो। लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड लाइनबाट पनि निरन्तर विजुली आएको थिएन, त्यसैले मिटरमा जति देखिन्छ, तिरियाे। त्यसलाइ प्राधिकरणले मानेन। अनि विवाद सुरु भयो।
भक्तबहादुर पुन उपसमिति र घिमिरे समिति
लोडसेडिङका बेला ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट विजुली लिएका उद्योगहरूलाई छुट महसुल भन्दै प्राधिकरणले २०७२ माघयता बिल पठाएको थियो। प्राधिकरणका संचालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई छुट बिलिङ गरेको थियो।
विवाद थप जटिल बन्दै गएपछि मन्त्रिपरिषद्को २१ पुस २०७६ को बैठकले ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गर्यो। समितिले बक्यौतालाई तीन खण्डमा विभाजन गरी अध्ययन गर्यो।२०७२ साउनदेखि पुससम्म ९७ करोड ४३ लाख (महसुल दर नै निर्धारण नभएकाले मिनाह गर्न सिफारिस), २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म ६ अर्ब ४१ लाख, र लोडसेडिङ अन्त्यपछि २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्म ८ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख गरेर जम्मा १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ निकाल्याे।
लाल आयोगको गठन र टीओडी मिटरको आशा
विवाद समाधानका लागि सरकारले २४ पुस २०८० मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गर्यो। आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो र त्यसलगत्तै सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत गर्यो।
लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार टीओडी मिटरका आधारमा महसुल निर्धारण गरी १५ दिनभित्र असुल गर्ने र उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरिएको थियो। उद्योगीहरूलाई यसले ठूलो आशा जगायो- मिटरमा जति देखिन्छ त्यति मात्रै तिर्छौं भने।
पुनरावलोकन खुल्यो, ५ प्रतिशत धरौटी राखे उद्योगीले
विद्युत् प्राधिकरणले २९ चैत २०८१ मा ५ प्रतिशत बराबर बैंक ग्यारेन्टी राखेर प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया खुला गर्यो। सोही व्यवस्थाअनुसार बक्यौता विवाद रहेका सबै उद्योगीले पुनरावलोकनका लागि निवेदन समेत दिए।
ऊर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि १० असोजको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गरी बक्यौता असुलीपत्र लेख्दै उद्योगहरूको लाइन काटिदियो। कात्तिक ४ गते प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काट्यो।
यसअघि २३ वटा उद्योगको २२ दिनका लागि बिजुली काट्दा उद्योग क्षेत्रले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति ब्यहोरेको र राज्यले भन्सार, अन्तःशुल्क र आयकरसमेत गरी ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाएको उद्योगीहरूको थियाे।
लामो समयसम्म उद्योगमा काटिएको लाइन नजोडिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा निजी क्षेत्रसँग वार्ता गरी मध्यमार्गी सहमति गरियो। उद्योगीले बक्यौताको २८ किस्ताको एक किस्ताबराबर हुने रकम धरौटीका रूपमा प्राधिकरणमा जम्मा गरिदिने, त्यसपछि प्राधिकरणले लाइन जोडिदिने र विवादको प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया पुनः सुरु गरिदिने सहमति भयो।
१७ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच भएको सहमतिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा धरौटी बापत रकम बुझाउने र त्यसपछि विद्युत् प्राधिकरणले प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख थियो। उद्योगीहरूले धरौटी तिरे, लाइन जोडियो।
तर धरौटी तिरेपछि पनि प्राधिकरणले पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गरेन। उद्योगीहरू फेरि सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्च अदालतले २२ मंसिर २०८२ मा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासबाट आदेश जारी गर्दै डेडिकेटेड विवादमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पुनरावलोकन सुन्न निर्देशन दिइसकेकाले त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्ने आदेश जारी गर्यो।
नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय, आदेश तथा निर्देशन सम्बद्ध मन्त्रालयका लागि बाध्यात्मक हुने भन्दै सर्वोच्चले ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई संविधान र कानुन सम्झाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि विद्युत् प्राधिकरणले प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गरेन। चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारका ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बक्यौता असुल गर्न मौखिक निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई पुनः पत्र लेख्यो। प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुखले लेखेको पत्रमा किस्ताबन्दी भुक्तानी रोकी नियमित महसुल मात्र बुझाउने गर्दै आएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख थियो।
महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनले औंल्याएपछि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणलाई बक्यौता असुलीका लागि निर्देशन दिँदै उद्योग र स्थानीय तहको नाम र रकमसहितको सूची सार्वजनिक गरे। कुल बक्यौता ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको मात्रै २६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुल हुन बाँकी छ।
सूचीमा परेका ठूला उद्योग : जगदम्बा स्टिलको ४ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख, शिवम् सिमेन्टको २ अर्ब ४९ करोड ११ लाख, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको २ अर्ब १९ करोड ३१ लाख, मारुती सिमेन्टको १ अर्ब ३८ करोड २१ लाख। सरकारी उदयपुर सिमेन्टको समेत ५८ करोड १५ लाख रुपैयाँ सूचीमा परेको छ।
एउटा दशकको यो यात्रामा भक्तबहादुर पुन उपसमिति, घिमिरे समिति, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू, लाल आयोग, प्रशासकीय पुनरावलोकन, कार्कीको सहमति, सर्वोच्चको आदेश सबै थपिए, तर समस्या समाधान भएन। टीओडी मिटरमा उपभोग देखिन्छ भने सार्वजनिक गरेर असुलउपर हुनुपर्छ, देखिँदैन भने ५० अर्बको सूची कुन आधारमा तय भयाे भन्ने जवाफ अहिलेसम्म आएकाे छैन। तर, व्यवसायीलाइ फेरि तर्साउने खेल सुरू भएकाे छ।
-1781099312.png)
-1781096243.jpg)
