काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचारधीन रहेको अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुलाई बक्यौता तिर्न दबाब दिँदै नतिरे लाइन काट्ने र सञ्चालक पक्राउ गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। बक्यौता तिर्न दिएको सात दिनको समय बुधबार सकिएसँगै धेरै औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुको लाइन काटिसकेको छ। अन्यको काट्ने तयारी थालेको छ।
त्योसँगै अटेर गर्ने उद्योगीलाई पक्राउको समेत तयारी थालेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले बिहीबार विज्ञप्ती जारी गर्दै मुद्दा विचारधीन अवस्थामै रहेकै बेला सरकारले गरेको ज्यादतीको विरोध गरेको छ।
नेपाल सरकारअन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा संचालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा स्थापित करिब ७०० उद्योगहरूमाथि हालै प्रशासनिक बल प्रयोग गरी विद्युत लाइन काट्ने र उद्योगीहरूलाई धरपकड गर्ने तयारीप्रति नेपाल महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ।
‘औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिको विवादसम्बन्धी सम्मानित सर्वोच्च अदालत साथै उच्च अदालतको फैसला उपर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आफैँले विभिन्न मितिमा संचालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार सर्वोच्च अदालत साथै उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको मुद्दा दायर गरिसकेको छ’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘कानुनी रूपमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र उद्योगीहरूले भाडा दरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराइएको परिस्थितिमा अकस्मात ७ दिनको छोटो अवधि दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गर्नु र सोही बहानामा उद्योगको विद्युत काट्नु र उद्योग सञ्चालन गर्न अवरोध हुने गरी अनावश्यक मानसिक दबाव दिनु कानुनी राज्य र व्यवसायिक शिष्टाचार विपरित छ।’
वर्तमान समयमा शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगहरुलाई निर्वाध सञ्चालनको लागि सहयोग र सहजीकरण गर्ने दायित्व औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पनि रहेको जनाएको छ।
‘यस्तो संवेदनशील समयमा, उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेर उत्पादन ठप्प पार्ने र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यस किसिमको कदमले स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने, तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्नेछ।’
उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड समक्ष उद्योगहरूलाई त्रसित नपार्ने र उत्पादन प्रवाह रोक्ने खालका सबै गतिविधिहरू तत्काल रोक्न जोडदार माग गरेको छ।
कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिको माध्यमबाट मात्र जग्गा भाडाको वैज्ञानिक र व्यवहारिक समाधान खोज्न महासंघ सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। साथै, यो समस्या समाधानका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न महासंघ तयार रहेको जनाएको छ।
