काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको भाडा विवादमा उद्योगीहरूले एक महत्त्वपूर्ण कानूनी जित हासिल गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले सरकारको पुनरावलोकन निवेदन अनुमति नहुने भन्दै खारेज गरिदिएको छ, जसले गर्दा उद्योगीहरूको पक्षमा रहेको अघिल्लो फैसला नै अन्तिम कायम भएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ सालमा बालाजु लगायतका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा ७०० प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने निर्णय गरेपछि उद्योगीहरूले यसलाई पूर्णतः अव्यवहारिक र मर्का पर्ने निर्णय भन्दै कडा विरोध जनाएका थिए । व्यवसाय सञ्चालनमा नै असर पुग्ने गरी गरिएको यो भाडा वृद्धिविरुद्ध उद्योगीहरू न्यायको खोजीमा अदालत पुगेका थिए ।
यद्यपि उच्च अदालत पाटनले सुरुमा सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो, उद्योगीहरूले यसलाई चित्त नबुझाई सर्वोच्च अदालतसम्मको लडाइँ जारी राखे । उनीहरूको यही अडान र निरन्तर कानूनी प्रयासको फल स्वरूप, सर्वोच्च अदालतले २०८० चैतमा उद्योगीहरूको मर्का सुनुवाई गर्दै महत्त्वपूर्ण फैसला सुनायो — २०७९ असार २२ गते अघिको भूतप्रभावी (पूर्वव्यापी) भाडा असुल गर्ने सरकारी निर्णय कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्यो ।
सर्वोच्चले स्पष्ट आदेश दिँदै भाडादर २०७९ असार २२ गते अघिकै अवस्थामा कायम गर्न र हरेक ५ वर्षमा भाडा पुनरावलोकनका लागि एक महिनाभित्र समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो । यो फैसालाई उद्योगीहरूले आफ्नो लामो समयदेखिको माग र संघर्षको उपलब्धिको रूपमा लिएका थिए ।
तर सर्वोच्चको यो स्पष्ट फैसलाको बाबजुद, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले पुनः पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गर्यो । यसैबीच, सरकारले भने सर्वोच्चकै फैसला कार्यान्वयन गर्ने नाममा जेठ २५ गते पत्र काट्यो, तर त्यसपछि भाडा नतिर्ने भन्दै उद्योगहरूको बिजुली र खानेपानीको लाइन काटिदिने कदम चालियो — जबकि उद्योगीहरूले सुरुदेखि नै सर्वोच्चको फैसला नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
सात दिने अल्टिमेटम सकिएलगत्तै बुधबार र बिहीबार गरी ८० भन्दा बढी उद्योगको बिजुली तथा खानेपानीको लाइन काटिएको थियो, जसले उद्योगी समुदायमा चिन्ता र असन्तुष्टि बढाएको थियो । उद्योगीहरूले यसलाई आफ्नो वैधानिक हकमाथिको दबाबको रूपमा लिएका थिए ।
यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आजको आदेशले उद्योगीहरूको स्थायी कानूनी अडानलाई नै सही ठहर गरिदिएको छ । अदालतका रोस्टर अभिलेख अनुसार ०८२–च्ख्–०१९२ र ०८२–च्ख्–०२६८ मुद्दामा सर्वोच्चले “अन्तिम आदेशः अनुमति नहुने” भन्दै सरकार तथा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनका पुनरावलोकन निवेदनहरू खारेज गरेको देखिन्छ । यसका साथै बालाजु उद्योग विकास संघलगायतका उद्योगी निकायहरू समेत यो मुद्दामा पक्ष रहेका थिए ।
यद्यपि, अदालतले निवेदन खारेज गरिसक्दा पनि औद्योगिक क्षेत्र काटिएका उद्योगहरूको लाइन जोड्ने काम भने अझै हुन सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज आलमले अदालतको औपचारिक पत्र अझै प्राप्त नभएको कारण लाइन जोड्ने काम रोकिएको जानकारी दिएका छन् । उद्योगीहरूले अब यथाशीघ्र अदालतको पत्र प्रशासनसम्म पुगी काटिएका सबै लाइन तत्काल जोडिनुपर्ने माग राखेका छन्, ताकि लामो समयदेखि उत्पादन र व्यवसायमा परेको अवरोध हटोस् ।
सर्वोच्चको यो अन्तिम आदेशले भाडा विवादमा एक किसिमको टुङ्गो लगाएको छ र अब सरकार तथा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले अदालतले तोकेको दर र पुनरावलोकन प्रक्रिया अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । उद्योगी समुदायले यसलाई न्यायपूर्ण र व्यवहारिक भाडा प्रणालीतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा स्वागत गरेको छ ।
