काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुशासनलाई थप मजबुत बनाउन सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) र उच्च व्यवस्थापकीय तहमा हुने नियुक्ति र मनोनयनमा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै बैंक सञ्चालक र सीईओको स्क्रिनिङ गर्न पारिवारिक विवरणदेखि आपराधिक रेकर्डसम्मका १० बुँदे स्वघोषणा अनिवार्य गरेको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले सञ्चालक, सीईओ वा उच्च व्यवस्थापकीय तहमा कसैलाई नियुक्त वा मनोनयन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिबाट १० वटा बुँदामा आधारित विस्तृत विवरण लिनुपर्नेछ। संस्थाले लिएको यस्तो विवरण अनिवार्य रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत पेस गर्नुपर्नेछ।
उच्च पदस्थले बुझाउनुपर्ने १० बुँदे विवरणहरू:
१. सम्बन्धित व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुन बमोजिमको मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा।
२. सम्बन्धित व्यक्तिको विस्तृत पारिवारिक विवरण।
३. नेपाल वा विदेशमा कुनै कसूरमा संलग्न भए वा नभएको स्वघोषणा (संलग्न भएमा सोको विस्तृत विवरण र वर्तमान अवस्था खुलाउनुपर्ने)।
४. कुनै पनि प्रकारको मुद्दा मामिला, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधानको प्रक्रिया, वा न्यायिक र प्रशासनिक कारबाहीमा रहे वा नरहेको स्वघोषणा।
५. अदालत वा अधिकारप्राप्त अधिकारीको फैसला वा आदेश बमोजिम तिर्नुपर्ने राजस्व वा सरकारी बाँकी बक्यौता रहे÷नरहेको स्वघोषणा।
६. स्वदेश वा विदेशमा कर्जा सम्बन्धी कालोसूचीमा परे वा नपरेको स्वघोषणा।
७. स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहे वा नरहेको विवरण।
८. नेपाली नागरिकको हकमा, निजको नेपाल बाहिर कुनै सम्पत्ति रहे÷नरहेको वा कुनै सम्पत्तिमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भए÷नभएको स्वघोषणा।
९. विगतमा संलग्न भएको कार्य, संस्था, प्राप्त जिम्मेवारी, पुरस्कार, सजायको अवस्था र कार्य सफलताका उदाहरणहरू खुल्ने कार्य अनुभव सम्बन्धी विवरण।
१०. व्यक्तिको वित्तीय आचरण सम्बन्धी विस्तृत विवरण।
बहालमा रहेकालाई पनि लागू हुने
राष्ट्र बैंकले यो निर्देशन जारी हुँदाका बखत पदमै बहाल रहेका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीहरूको हकमा समेत यी विवरणहरू लिई बैंकमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, पेस गरिएका यी विवरणहरूमा भविष्यमा कुनै परिवर्तन भएमा समेत संस्थाले अद्यावधिक विवरण पुनः राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो नयाँ व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्व तहमा रहने व्यक्तिहरूको पारदर्शिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ।
