काठमाडौं। विगत ६ वर्षमा कर्जा विस्तार र वास्तविक अर्थतन्त्रको वृद्धिदरबीच दुरी निरन्तर बढ्दाेक्रममा छ। कर्जा विस्तार असाधारण गतिमा फैलिँदा अर्थतन्त्र त्यही अनुपातमा फस्टाउन नसकेको तथ्यांकबाट देखिएकाे छ। कतिपय अवस्थामा अत्यधिक कर्जा विस्तारले नै पछि गएर आर्थिक संकुचनको बीउ रोपेको समेत पाइएको छ।
कोभिड-१९ को महामारीले थलिएको २०१९/२० मा अर्थतन्त्र नै ऋणात्मक २.३७ प्रतिशतमा खुम्चिन पुग्याे। लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि नै ठप्प भएपछि कर्जाको माग स्वतः न्यून रहन पुग्याे। उक्त वर्ष राष्ट्र बैंकले १२.६ प्रतिशत कर्जा वृद्धि लक्ष्य राखेको भए पनि वास्तविक वृद्धि त्यसभन्दा निकै तल भयो।
महामारीको त्यो संकटलाई पन्छाउन राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटायो र नगद अनुपात खुकुलो बनाएको थियो। यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप २०२०/२१ मा निजी क्षेत्र कर्जा असाधारण रूपमा २६.४ प्रतिशतले विस्तार हुन पुग्याे। तर त्यही वर्ष अर्थतन्त्र जम्मा ४.८४ प्रतिशतले मात्र बढ्यो। यसको अर्थ त्यो वर्ष प्रवाहित भएको ठूलो रकम वास्तविक उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा बढी घर-जग्गा, सेयर लगानी र उपभोगमुखी क्षेत्रतर्फ मोडिएको थियो, जसले अर्थतन्त्रमा त्यसै अनुपातमा योगदान पुर्याउन नसकेको तथ्यांकबाट देखिन्छ।
सन् २०२१/२२ मा राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई "सफ्ट ल्यान्डिङ" गराउने प्रयासस्वरूप लक्ष्य नै १९ प्रतिशतमा झार्यो र वास्तविक वृद्धि झनै घटेर १३.३ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्याे। त्यही वर्ष अर्थतन्त्र सुधारिएर ५.६३ प्रतिशतमा पुग्यो। कर्जाको वास्तविक आर्थिक प्रभाव तत्कालै होइन, प्रायः एक-दुई वर्षपछि मात्र देखा पर्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। अघिल्लो वर्षको प्रशस्त कर्जा प्रवाहको "ल्याग इफेक्ट" यस वर्षको वृद्धिमा प्रतिबिम्बित भएको हुनसक्ने उनीहरूकाे तर्क छ।
तर यही असन्तुलित विस्तारको मूल्य नेपालले सन् २०२२/२३ मा चुकाउनुपर्यो। लगातार दुई वर्षको अत्यधिक कर्जा विस्तारले आयात बढायो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति क्रमशः घट्दै गयो र राष्ट्र बैंक बाध्य भएर आयातमा कडाइ तथा ब्याजदर बढाउने नीति लिन पुग्यो।
यसको दोहोरो मार अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्यो। कर्जा विस्तार ओरालो लागेर करिब ४.६ प्रतिशतमा खुम्चियो भने अर्थतन्त्र वृद्धिदर पनि झन्डै १.९८ प्रतिशतमा झर्याे, जुन विगत केही वर्षकै सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन हो। यही वर्षलाई राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा नकारात्मक अवधिका रूपमा पनि चिनाएको छ।
त्यसपछिका वर्षहरूमा भने अवस्था क्रमशः सामान्यीकरण हुँदै गएको देखिन्छ, तर कर्जा र अर्थतन्त्र वृद्धिबीचको खाडल भने फेरि फराकिलो हुन थालेको छ। सन् २०२३/२४ मा कर्जा ५.८ प्रतिशतले र अर्थतन्त्र ३.६८ प्रतिशतले बढ्यो भने २०२४/२५ मा कर्जा वृद्धि तीव्र गतिमा ८.४ प्रतिशत पुग्दा अर्थतन्त्र वृद्धि जम्मा ४.४३ प्रतिशतमै सीमित रह्यो।
गएकाे आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा वास्तविक वृद्धि १० महिनासम्ममा वार्षिक आधारमा जम्मा ६.५ प्रतिशतमै अड्किएको छ, जबकि अर्थतन्त्र वृद्धि अनुमानित ३.८५ प्रतिशत रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले भने ११ प्रतिशत कर्जा वृद्धि र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। कर्जाको गतिले मात्र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य निर्धारण गर्दैन। त्यो कर्जा कहाँ प्रवाहित भइरहेको छ भन्ने कुराले नै निर्णायक भूमिका खेल्छ। यदि आगामी वर्षको कर्जा विस्तार फेरि घर-जग्गा वा उपभोगमुखी क्षेत्रतर्फ नै बढी मोडियो भने "उछाल पछि सुधार"को चक्र फेरि दोहोरिने जोखिम टरिसकेको छैन।
