काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारबाट पूर्ण रूपमा पृथक भएर काम गर्न नसक्ने भन्दै मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति एकअर्काका पूरक भएकाले दुवैबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको जनाएको छ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सरोकारवाला निकायसँग भएको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता आवश्यक भए पनि सरकारसँगको समन्वय टुट्न नहुने धारणा राखे।
उनले राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण रूपमा सरकारबाट अलग राख्ने अवधारणाले व्यवहारिक समस्या निम्त्याउन सक्ने बताउँदै मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति सँगसँगै अघि बढे मात्र समग्र आर्थिक नीतिले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरे।
लम्सालले बेलायत, भारत, जापान र बंगलादेशका केन्द्रीय बैंकको अभ्यास उदाहरण दिँदै ती देशहरूमा पनि सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच कुनै न कुनै तहमा समन्वय र सहभागिता रहने व्यवस्था रहेको बताए।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले विधेयकका विभिन्न प्रावधानमाथि प्रश्न उठाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, निक्षेप नउठाउने वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा ल्याउने व्यवस्था, समस्याग्रस्त बैंक व्यवस्थापन, ‘रेजोलुसन’ प्रक्रिया, अन्तिम ऋणदाता सम्बन्धी व्यवस्था, डिजिटल मुद्रा, गभर्नरको योग्यता तथा ‘कुलिङ पिरियड’ लगायतका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू अवकाशपछि निजी बैंकमा जाने र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू पुनः राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा आउने अभ्यासले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ सिर्जना हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई ऐनमार्फत कसरी सम्बोधन गरिने भन्ने प्रश्न उठाए।
उनले मौद्रिक नीति अझ स्वायत्त ढंगले निर्माण गर्ने व्यवस्था, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन तथा बैंकिङ पहुँच विस्तारसम्बन्धी विषयलाई पनि संशोधन विधेयकमा स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
