काठमाडौं । ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएर उद्योग चलाएका सबै उद्योगहरु लोडसेडिङ भित्र बसेको प्रमाण हुँदाहुँदै ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नभएको भनेर झुट बोलेको पाइएको छ ।
साउन २५ गते ऊर्जा मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा ट्रंक लाइनका सम्बन्धमा उर्जासचिव घिमिरेले सरासर झुट बोलेको पाइएको छ । उनले पत्रकार सम्मेलनमा ट्रंक लाइनबाट लाइन लिएका उद्योगहरुको टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर हेर्दा कुनै पनि उद्योग लोडसेडिङमा नबसेको पाइएको र ती उद्योगबाट सम्पूर्ण रकम उठाउनुपर्ने बताए ।
तर, ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएका उद्योगीले आफू लोडसेडिङ भित्र बसेको प्रमाण क्यापिटल नेपाललाई उपलब्ध गराएका छन् । सरकार आफैले भरेको लोडसेडिङ सिटमा ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिने उद्योग लोडसेडिङमा बसेका देखिएको छ ।
उद्योगीले उपलब्ध गराएको लोडसेडिङ सिट हेरेपछि ट्रंक लाइनको सन्दर्भमा ऊर्जासचिव घिमिरेले मन्त्रालयमा भनेको भनाइ झुटो सावित भएको हो ।
प्राधिकरणको नियमावलीमा निरन्तर २० घण्टा वा सो भन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराएमा त्यस्ता उद्योगले डेडिकेटेड सरह महुशल तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । यहाँ प्राधिकरणले २० घण्टा निरन्तर विद्युत् दिएको छैन ।
उद्योगीले लोडसेडिङ भित्रै बसेर उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । आफ्नो उद्योगमा भएको स्वीच अफ गरेर जेनेरेटरमार्फत उद्योग चलाएको प्रमाण हुँदाहुँदै सचिव घिमिरेले टं«क लाइनबाट बिजुली लिने हरेक उद्योग लोडसेडिङमा नबसेको भनिरहेका छन् ।
सचिव घिमिरेले ट्रंक लाइनमा बत्ति नजाने समेत बताएका थिए । सवस्टेसनबाटै लाइन काटेको समेत उद्योगीले प्रमाण दिएका छन् । ‘ट्रंकलाइनमा बत्ति नजाने भए, कसरी सवस्टेसनबाटै लाइन काटियो ?’ एक उद्योगीले प्रश्न गरे, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लोडफ्लो डाटाबाट विद्युत् जान्थ्यो कि जादैनथ्यो, त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ ।’
पहिला कुरा, घिमिरेले ट्रंक लाइनमै बत्ति जादैन भनेका छन् । त्यसो हो भने, सवस्टेसनबाटै कसरी लाइन काटियो ? ती उद्योगीले भने, ‘दोस्रो कुरा कुनै पनि उद्योग लोडसेडिङ बसेका छैनन पनि भन्नु भएको छ । प्राधिकरण आफैले भनेको लोडफ्लो सिटबाटै पत्ता लाग्छ, उद्योग लोडसेडिङमा बसेका छन् कि छैनन् ।’
विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य समेत रहेका सचिव घिमिरेले ट्रंक लाइनबाट लाइन लिएका हरेक उद्योग लोडसेडिङ भित्र नबसेको पाइएकाले पूरा महशुल उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सचिव घिमिरेले ट्रंक लाइनका सन्दर्भमा बोलेको कुरा जस्ताको तस्तै
२०७२ साउनदेखि २०७७ असार मसान्तसम्मकै ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट सेवा लिएका उद्योगसँग सम्पूर्ण महशुल उठाउनु जायज देखिन्छ ।
उहाँहरुले माग्दै नमागेको भनेपनि उहाँहरुले पूरा विद्युत् प्रयोग गर्नु भएको छ । ट्रंक लाइनको प्रकृति नै कस्तो हुन्छ भने, त्यहाँबाट सबैलाई लाइन गएको छ । त्यहाँबाट निश्चित उद्योगलाई लाइन नदिने वा लोडसेडिङ गर्ने भन्ने हुँदैन ।
उद्योगहरुमा स्वीच राखिएको छ । लोडसेडिङमा बस्ने भए या स्वीच अफ गर्नुस्, भनिएको हुन्छ । उहाँहरुले स्वीच अफ गर्नु भएको पाइएन ।
यहाँ लोडसेडिङ गर्न मिल्दैन । किनभने, त्यहाँ सबै उद्योगलाई विद्युत् गएको हुन्छ । उद्योगमा स्वीच हुँदा पनि उद्योगीहरुले लोडसेडिङका बेलामा स्वीच अफ नगरी बत्तिहरु बालेको हुनाले प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुनुपर्ने नपर्नेले माने राख्दैन ।
त्यही भएर उद्योगीसँग सम्पूर्ण अवधिकै महशुल उठाउने गरी विलिङ भयो । टीओडी मिटरबाट डाटा डाउनलोड गरेर हेर्यौ । सबै टं«क लाइनबाट विद्युत् लिएका सबै उद्योगको डाटा हेर्दा लोडसेडिङमै नबसेको ठहर गरेर उठाउनुपर्छ भनिएको हो ।