×

नयाँ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन र करका दरमा हेरफेर गर्न सक्छ-रामेश्वर खनाल 

images

अहिलेको अवस्थामा बजेट पूरै परिवर्तन गर्न संभव छैन । अघिल्लो सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरुलाई काट्न पनि गाह्रो छ । वृद्ध भत्ता कटौती हुँदैन । अब आउने नयाँ सरकारले यो गर्न सक्दैन । बजेटमा सामान्य परिमार्जन गर्ने संभावना होला । त्यो कुरा नयाँ सरकारले हेर्ला ।

पहिला त सरकारले पुनर्स्थापित संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । असारमा यो संभव छैन । विश्वासको मत लिएपछि नयाँ अर्थमन्त्रीले कहाँ-कहाँ हेर्नुपर्ने भनेर बुझ्नु हुन्छ होला । खासगरी विकासका कतिपय कार्यक्रमहरुमा तलमाथि र परिमार्जनको संभावना रहन्छन् । सामाजिक सुरक्षा जस्ता साधारण योजनामा बजेट घटाउन गाह्रो छ । 

कतिपय लोकप्रिय कार्यक्रमहरु हटाउन पनि सकिन्छ ।  जस्तै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका क्षेत्र केन्द्रित भएका आयोजना हुन् वा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाको दमकमा  पारेका बजेट हुन् । ती क्षेत्रका योजनाहरुलाई नयाँ सरकारले हटाइदिन सक्छ ।

तर, त्यसको रकम ठूलो हुँदैन । ती सबै जोड्दा १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ होला । छाया अर्थमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल हुन् । उहाँले बजेटका बारेमा छलफल थाल्न सुरसार गरिसक्नु भएको सुनेको छु । उहाँले मलाई  बोलाउनुभएको छ । उहाँले बजेटको तयारी गर्नुपर्छ, एक चरण छलफल गरौं भन्नु भएको छ । 

यस्तै नयाँ सरकारले करका दरमा परिर्माजन गर्न सक्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिदिन कतिपय वस्तुमा लाग्दै आएका अन्तःशुल्क हटाइदिए हुन्छ । अघिल्लो सरकारले अन्तःशुल्कलाई हेर्दै हेरेन । मूल्य अभिवृद्धि करमा धेरै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता वृद्धि गरेर लागत कम गर्न लागत बढाउन सहयोग पुर्याएका करहरुलाई हटाउनुपर्छ । कर हटाएमा यो बेला उद्योगीका साथै उपभोक्ताहरुलाई राहात पनि मिल्ने हुन्छ । यसले समग्रमा अर्थतन्त्र विस्तारमा सघाउ पुर्याउने छ । निजी क्षेत्रका अधिकांश माग यो सरकारले ल्याएको बजेटले पूरा गरेको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउने, मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर नगर्ने वस्तुमा अन्तशुल्क लगाउन आवश्यक थिएन ।

तर, सरकारले लगाइदिएका छ । मदिरा बाहेकका पेय पदार्थहरु जुन नेपालमै उत्पादन भइरहेका छन् । यी वस्तुको पनि अन्तःशुल्क हटाउनुपर्छ । जस्तै सिमेन्टमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ । सिमेन्टमा अन्तःशुल्क हटाउनसाथ थला परेको निर्माण व्यवसाय उठ्नेछ । सिमेन्टबाट अन्तःशुल्क हटाउँदा सरकारलाई खासै नोक्सान हुँदैन, लागत सस्तो पर्छ । अन्तःशुल्क घटेका कारण निर्माण उद्योगमा सहयोग पुग्न सक्छ ।

भारतीय बजारमा नेपाली सिमेन्ट जान सक्छ । प्रदूषण गर्ने वस्तु बाहेक अन्यमा अन्तःशुल्क नलगाउने भन्ने नीति पनि हो । अन्तःशुल्कको सूची धेरै लामो रहेका छन् । भन्सारलाई ‘र्यासनालाइज’ गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ सरकारले करमा परिमार्जन गर्न सक्छ । बजेट अध्यादेशमा आन्तरिक ऋण बढाएर २५० अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसलाई घटाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।

आन्तरिक ऋणलाई घटाएर १९५ अर्ब रुपैयाँको हारहारीमा ल्याए हुन्छ । लोकप्रियता आर्जन गर्न राखिएका आयोजनालाई हटाए मात्रै केही रकम बचत गर्न सकिन्छ । 

ओली सरकारप्रति दातृ निकायको विश्वास थिएन । दातृनिकायहरुले केपी ओलीको सरकारले लोकतन्त्र डुबाउने भयो भनेर सहयोग गरेन । जापानले कोभिड नियन्त्रण र चुनावलाई पनि सहयोग गर्न मानेन । नयाँ सरकारले अलिकति पहल गर्यो भने वैदेशिक सहायता बढ्न सक्छ । 

आन्तरिक ऋण घटाउन साथ बजेटको आकारमा २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ कम भइहाल्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट आएको हो । अध्यादेश संसदमा टेवल गर्नसाथ पास हुँदैन । त्यसको जिम्मेबारी लिने पनि कोही हुँदनै । केपी ओलीको सरकारले ल्याएको अध्यादेश नयाँ सरकारले संसदमा टेवल नै गर्दैन ।

नयाँ बजेट ल्याउन अधिकार भएको अवस्थामा अर्काले ल्याएको बजेट कसले संसदबाट पास गर्छ ? बजेट परिमार्जन भएर आउँछ भन्ने सवाल नै भएन । पूरै नयाँ बजेट नै आउनेछ । 

बजेटका कारण मौद्रिक नीतिलाई असर पार्दैन । भोलि साँझसम्म सरकार बन्यो भने अध्यादेशलाई आधार मानेर ल्याए पनि भयो । मौद्रिक नीतिका उद्देश्य यसपाली अलग छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीति स्वतन्त्र रुपमा चल्न सक्छ । बजेटलाई सहयोग गर्नुभन्दा पनि वित्तीय स्थायित्वको कुरा आइरहेको छ । हामी सबैले त्यही भनेका छौं ।

दबाब परेको छ । खराब कर्जाको मात्रा बढेको छ । जथाभावी कर्जा प्रवाह भएको छ । जसले राहात पाउनु पर्ने हो, उसले नपाएको गुनासो आएका छन् । पाएकाले पैसा लगेर सेयर बजारमा लगानी गरेको कुरा गभर्नरले भन्नु भएको छ । मौद्रिक नीतिको उउद्देश्य फरक भएकाले बजेटलाई कुर्नुपर्दैन । 

सोमबार २८ असार २०७८ ०७:२४ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया