सोमबार, माघ ३ २०७८ १०:५६ PM

×

राष्ट्र बैंकको नियमनमा गएनौं भने १५० अर्ब लगानीको योजना पूरा हुँदैन (अन्तर्वार्ता)

images

२०४६ सालमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट जागिरे यात्रा सुरु गरेका अर्जुनकुमार गौतम अहिले सरकार स्वामित्वको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । सञ्चय कोषमा वरिष्ठ प्रवन्धक रहेका गौतम प्रतिस्पर्धाबाट वैशाख १४ गतेदेखि कम्पनीको सीईओ बनेका हुन् । गौतम पछिल्लो ३ वर्ष सञ्चय कोषमा ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ’ को प्रमुख भएर काम गरेका थिए । उनले सञ्चय कोषको लगानीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको कोर्ष पूरा गरेका हुन् । ४ वर्षे रणनीति लिएर आएका सीईओ गौतमले कम्पनीलाई बैंकमा रूपान्तरण गर्न लागेका छन् । कम्पनीको भावी योजनामा केन्द्रीत रहेर सीईओ गौतमसँग बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानी ।

कर्मचारी सञ्चय कोषमा छाडेर चुनौती लिन किन एचआईडीसीएलमा आउनुभएको हो ? 

मैले सञ्चय कोषको जागिर छाडेको छैन । एचआईडीसीएलमा आउन मलाई दुइटा कुराले ‘मोटिभेट’ गर्यो । पहिलो, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको डिग्रीले वित्तीय व्यवस्थापनको काम गर्न मलाई सहज भएको छ । दोस्रो कुरा, ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङमा’ ३ वर्ष काम गरेको अनुभव छ । यो अनुभवलाई कहीँ न कहीँ उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । यसबाट राज्यले पनि केही पाओस् भन्ने मेरो धारणा हो । तेस्रो कुरा, एचआईडीसीएल सरकारले जलविद्युतमा लगानी गर्न स्थापना गरेको वित्तीय संस्था हो । यसलाई वास्तविक वित्तीय संस्था बनाउँछु भन्ने मेरो सोच भएकाले मलाई यहाँ आउन प्रेरित गरेको हो । 

यहाँले नयाँ योजना लिएर एचआईडीसीएल आउनुभएको छ । ४ वर्षको कार्यकालमा यहाँले के¬कस्ता योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ ? 

मैले कम्पनीलाई अघि बढाउन मुख्य दुइटा  योजना लिएर आएको छु ।  पहिलो योजना, कम्पनी २०६८ सालमा स्थापना भएको हो ।  एचआईडीसीएललाई जलविद्युतमा लगानी गर्ने सबैभन्दा ठूलो, शक्तिशाली, सम्पन्न र ‘इफिसियन्सी’ संस्था बनाउने त्यति बेलाको परिकल्पना थियो । त्यो सोचअनुसार कम्पनीको स्थापना भएको थियो । त्यही रूपमा संस्थालाई अघि बढाएर जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने एउटा मान्यता हो । दोस्रो कुरा, जलविद्युतको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न संस्थाले लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ ।

अहिले कम्पनीको २२ अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पुँजी छ । त्यो बाहेक प्रवन्धपत्रले अरू वित्तीय साधनहरूलाई परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रवन्धपत्रअनुसार वित्तीय परिचालन गर्न अहिले समस्या भएको छ । संस्थालाई यथास्थितिमा राखेर अघि बढ्न सक्ने संभावना छैन । त्यसैले गर्दा पहिलो कुरा एचआईडीसीएललाई संस्थागत रूपान्तरण गर्नुपर्यो ।

अझ स्पष्ट भाषामा भन्दा एचआईडीसीएललाई अब नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरामा लैजानुपर्छ । संस्था रूपान्तरणको पहिलो अजेन्डा हो यो । दोस्रो अजेन्डा भनेको संस्थालाई रूपान्तरण गरेपछि भएको पुँजीबाट केही रकम लगानी गरौं र केही रकम प्रतिबद्धता जनाऔं । यसबीचमा जति लगानी र प्रतिबद्धता जनायौं यो कम्पनी स्थापना गर्दाको परिकल्पनाअनुसार छैनन् । त्यसले गर्दा अर्को रणनीति भनेको व्यवसाय विस्तार गर्ने हो ।

अहिले कम्पनीको २२ अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पुँजी छ । त्यो बाहेक प्रवन्धपत्रले अरू वित्तीय साधनहरूलाई परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रवन्धपत्रअनुसार वित्तीय परिचालन गर्न अहिले समस्या भएको छ । संस्थालाई यथास्थितिमा राखेर अघि बढ्न सक्ने संभावना छैन । त्यसैले गर्दा पहिलो कुरा एचआईडीसीएललाई संस्थागत रूपान्तरण गर्नुपर्यो ।

व्यवसाय विस्तार गर्न भनेको जलविद्युत आयोजनाहरूमा सेयर वा ऋणको रूपमा लगानी गर्ने हो । यो कसरी गर्ने ? एक्लै हिँडेर त संभव छैन । त्यसैले विभिन्न विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र लगानीसँग सम्बन्धित निकायहरू जस्तै देशभित्रका वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि हुन सक्छन् । तिनीहरूसँग रणनीतिक सहकार्य गरेर अघि बढ्ने भन्ने दोस्रो विषय हो । सहकार्य गर्ने निकाय कस्ता होलानभन्दा विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू हुने छन् । कम्पनीहरूसँग आयोजनाहरू छन् त्यसमा वित्तीय व्यवस्थापन हामी गर्छौं भनेर सहकार्य गर्न सक्छौं । 

एचआईडीसीएलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग सहकार्य गर्न सक्छ । एनईएसँग ‘ड्युडेलिजेन्स’ गर्ने जनशक्ति छ । त्यसलाई उपयोग गरेर हामीकहाँ आएका आयोजनाको ड्युडेलिजेन्स गरेर अघि बढाउँछौं । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत अन्य संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न सक्छौं ।

ड्युडेलिजेन्सका साथै लगानी गर्न सक्छौं भनेर अर्को सहकार्यको संभावना रहन्छ । यस्तै जलविद्युतमा विदेशी लगानी ल्याउन विदेशी संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गर्न सक्छौं । विदेशी व्यवस्थापन, प्रविधि र लगानीका लागि उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न सक्छौं । यसरी सहकार्यको माध्यबाट विभिन्न संस्थाहरूसँगको रणनीति साझेदारीबाट हामी अघि बढेर लक्ष्य पूरा गर्ने दोस्रो पाटो रहेको छ । 

तेस्रो पाटो, अब व्यवसाय विस्तार गर्न वित्तीय स्रोत चाहियो । हामीसँग भएको स्रोत २२ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीमात्र हो ।  ठूलो आयोजनामा २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने हो भने भएको स्रोत सकिन्छ । त्यसैले प्रवन्धपत्रले दिएको म्यान्डेट छ, त्यहीअनुसार हामीले विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू जारी गरेर स्रोत परिचालन गर्ने छौं । वित्तीय स्रोत आन्तरिक वा वाह्य दुवै हुनसक्छन् ।

बण्डहरू जारी गरेर अन्तरिक स्रोत जुटाउन सक्छौं भने विदेशी संस्थाहरुबाट सस्तो दरको किफायती दीर्घकालीन ऋण पनि लिन सक्छौं । यी सबै काम गर्न संस्थाको सुशासन, कार्यप्रक्रिया, संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयताको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी आधारभूत कुराहरूलाई आधार मानेर कम्पनीको ४ वर्षको रणनीतिक योजना सञ्चालक समितिले स्वीकृति गरिसकेको छ । 

४ वर्षको रणनीतिक योजना भने पनि १० वर्षपछि कम्पनी कस्तो हुनेछ भनेर परिकल्पना गरेका छौं । जलविद्युतमा लगानी गर्ने विशिष्टीकृत संस्था भएकाले १० वर्षपछि गएर नेपालमा जलविद्युतमा लगानी गर्ने सबैभन्दा ठूलो संस्था बनाउने परिकल्पना गरिएको छ । त्यो परिकल्पनालाई आधार मानेर वित्तीय लक्ष्यहरू तय गरेका छौं । १० वर्षमा थप १५० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय परिचालन गरेको अवस्था हुनेछ । 

एचआईडीसीएललाई राष्ट्र बैंकको दायरामा ल्याउने कुरा गर्नुभएको छ । यो संभव छ  ? 

पहिलो कुरा राष्ट्र बैंकको दायरामा आउने प्रचलित नियम, कानुन र राष्ट्र बैंकको मार्गदशर्न के दिएको छ भनेर अध्ययन गर्छौं । दोस्रो कुरा विकल्पहरू देखिएपछि उपयुक्त र उत्तम विकल्पका बारेमा सरोकारवालाहरूसँग उच्चस्तरीय छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । संस्थालाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा लगानीकर्तामा निर्भर हुन्छ । त्यसका आधारमा प्रक्रियाको परिभाषा गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । संस्थालाई अहिले राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरामा ल्याउनलाई संभावना, विकल्प र त्यसको प्रक्रिया के हो भन्ने बारेमा अध्ययन प्रारम्भ गरेका छौं । यसका लागि वाह्य विज्ञसहितको व्यवस्थापन टिम बसेर अध्ययन अघि बढाएका छौं । 

४ वर्षको रणनीतिक योजना भने पनि १० वर्षपछि कम्पनी कस्तो हुनेछ भनेर परिकल्पना गरेका छौं । जलविद्युतमा लगानी गर्ने विशिष्टीकृत संस्था भएकाले १० वर्षपछि गएर नेपालमा जलविद्युतमा लगानी गर्ने सबैभन्दा ठूलो संस्था बनाउने परिकल्पना गरिएको छ । त्यो परिकल्पनालाई आधार मानेर वित्तीय लक्ष्यहरू तय गरेका छौं । १० वर्षमा थप १५० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय परिचालन गरेको अवस्था हुनेछ । 

यस विषयमा राष्ट्र बैंकसँग पनि कुरा गर्नुभयो होला । उसको के भनाइ छ ? 

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँग अहिले अनौपचारिक कुरा मात्र भएको छ । कम्पनीलाई यथास्थितिमा राख्यो भने नियमनभित्र पर्दैन, नियमनभित्र नपरेपछि राष्ट्र बैंकले कम्पनीलाई चिन्दैन । त्यसैले धेरै कुरामा अप्ठेरो पर्ने भएकाले कुनै न कुनै माध्यमबाट नियमनमा आउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सुझाव छ ।

राष्ट्र बैंकको नियमनमा नबस्दा एचआईडीसीएललाई लगानी गर्न गाह्रो भएको हो ? 

लगानी गर्न समस्या भयो । कसरी भयो भने ऋण लगानी गर्ने विषयमा २०६९ सालमा स्वीकृति दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमा सहभागी भएर मात्रै ऋण लगानीको म्यान्डेट दिएको छ । यसले गर्दा आयोजनामा लगानीको नेतृत्व लिन पाएनौं । सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको जस्तो स्वतन्त्र रूपमा ऋण लगानी गर्न पाएनौं । त्यसले गर्दा ऋण लगानीको क्षेत्र संकुचन भयो । 
दोस्रो कुरा प्रवन्धपत्रले विदेशी संघ(संस्थाहरूबाट ऋण लिन पनि अधिकार दिएको छ ।

एनआरएनको माध्यमबाट वित्तीय परिचालन गर्न भनेको छ । यस्तै विभिन्न वित्तीय औजारको प्रयोग गरेर बण्ड जारी गर्न भनेको छ । ‘सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट’ जारी गर्न भनेको छ । यी सबै काम गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिन्छ । स्वीकृति लिन राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र आउनु पर्यो । राष्ट्र बैंकले नियमन बाहिरका संस्थालाई लगानीको स्वीकृति दिन सक्दैन । हामीलाई एकातिर ऋण लगानी गर्न समस्या पर्यो भने अर्कोतिर २२ अर्ब रुपैयाँ बढीको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न समस्या भयो । त्यसैले गर्दा संस्था अब राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र जानुको विकल्प छैन । 

अहिलेसम्म संस्थाले प्रभावकारी रूपमा जलविद्युतमा लगानी बढाउन सकेको छैन । यो केन्द्रीय बैंकको नियमनभित्र नपरेर हो ? 

मुख्य कारण यही हो । वित्त परिचालन र ऋण लगानीको संकुचित दायरा छ । त्यसले हामीलाई धेरै अघि बढ्न दिँदैन । 

उसो भए एचआईडीसीएल पूर्वाधार बैंक वा अन्य कुन मोडेलमा जान सक्छ ? 

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा पूर्वाधार विकास बैंकको प्रावधान छ । त्यसको निश्चित म्यान्डेट तोकिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा टेकेर बैंक बन्ने एउटा बाटो भयो । यसमा दुइवटा पूर्वाधार बैंकको संभावना रहन्छ । अहिलेको अवस्थामा दुइवटा पूर्वाधार बैंकको आवश्यकता हो वा होइन ? भनेको जस्तो परिणाम ल्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? यसका फाइदा र बेफाइदाको विश्लेषण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यो बाहेक अन्य कुनै तरिका जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू पनि हेर्ने छौं ।

यस्ता संस्था कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् । वित्तीय स्रोत परिचालन कसरी गरिरहेका छन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हामी हेर्छौं । पूर्वाधार बैंकमा रूपान्तरण गर्न नसके पनि राष्ट्र बैंकको नियमनमा जाने यो विकल्प पनि छ । केन्द्रीय बैंकको नियमनमा जानका लागि यी दुइवटा संभावनाको विस्तृत अध्ययन गरेर एउटा निश्कर्षमा पुग्ने छौं । 

राष्ट्र बैंकको नियमनमा गएनौं भने १० वर्षमा १५० अर्ब जलविद्युतमा लगानी गर्ने योजना पूरा हुँदैन ? 

त्यो पूरा हुन सक्दैन । हामीसँग भएको २२ अर्ब र अन्तर्राष्ट्रिय केही ऋण ल्याएर कर्जा विस्तार त गर्न सकौंला । त्यो फाइनानन्सिङले कम्पनीको आवश्यकता र राज्यको अपेक्षा पूरा गर्दैन । सेयर पुँजीमा भएको स्रोतलाई मात्र प्रयोग गरेर लगानीकर्तालाई अपेक्षित प्रतिफल पनि दिन पनि सकिन्न् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा पूर्वाधार विकास बैंकको प्रावधान छ । त्यसको निश्चित म्यान्डेट तोकिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा टेकेर बैंक बन्ने एउटा बाटो भयो । यसमा दुइवटा पूर्वाधार बैंकको संभावना रहन्छ । अहिलेको अवस्थामा दुइवटा पूर्वाधार बैंकको आवश्यकता हो वा होइन ? भनेको जस्तो परिणाम ल्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? यसका फाइदा र बेफाइदाको विश्लेषण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यो बाहेक अन्य कुनै तरिका जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू पनि हेर्ने छौं ।

संस्थाले बैंकमा राखेको मुद्दतीबाट ब्याज आम्दानी गर्दै आएको छ । लाभांश दिन कति समयसम्म ब्याज आम्दानीमै निर्भर हुने देख्नु भएको छ ? 

हामीले अब चर्तुर्याइपूर्वक सेयर र ऋण लगानीको बेग्लै पोर्टफोलियो बनाउनुपर्छ । आयोजनाको निर्माण अवधि र त्यसको केही वर्ष प्रतिफल दिन सक्दैन । त्यसले संस्थाले पाउने प्रतिफलमा प्रभाव पार्छ र अन्ततः लगानीकर्ताले पाउने लाभांश पनि कम हुन्छ । अर्को पाटो ऋण लगानी गर्यो भने नियमित प्रतिफल त दिन्छ । तर, त्यो प्रतिफलले हाम्रा लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेअनुसारको हुन सक्दैन ।

त्यसैले गर्दा हामीले चतुर्याँइपूर्वक सेयर लगानी र ऋण लगानीबीचको सन्तुलन कायम हुने गरी लगानी बढाउनुपर्छ । केही वर्ष प्रतिफल कम होस्, यसको ‘जस्टिफाई’ पनि गरौंला । ५ वर्ष कुर्दा राम्रो प्रतिफल दिन्छ भने हामीले अलिकति स्वपुँजी (इक्विटी) लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यस्तै ऋण लगानीलाई पनि निरन्तर अघि बढाउने, दीर्घकालमा लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो प्रतिफल दिन पाइयोस भनेर वित्तीय योजना बनाएका छौं । 

कम्पनीले गत वर्ष कति नाफा गर्यो ? 

गत वर्ष यहाँले भनेको जस्तो आम्दानीको मूल स्रोत बैंकबाट प्राप्त हुने ब्याज नै हो । प्रतिसेयर आम्दानी ५ रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै हुनेछ । हामीले केही रकम ऋण लगानी गरेका छौं र विस्तारै ऋण लगानी वृद्धि हुँदैजान्छ । इक्विटीको प्रतिफल नआउँदासम्म लाभांश दर घट्न पनि सक्छ । यसैले दीर्घकाललाई हेरेर मात्र लगानी गर्ने हो । अल्पकालमा प्रतिफल अलिकति अपेक्षाअनुरूप आउँदैन । 

प्रवन्धपत्रले चुक्ता पुँजीको ५ गुणा बढी लगानी व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ । त्यो भनेको हामीले अहिले ११० अर्ब रुपैयाँ अन्य स्रोतहरूबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । तुलनात्मक रूपमा विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोगबाट सस्तो दरको वित्तीय स्रोतहरू परिचालन गर्न सक्ने हो अर्थात हाम्रो पुँजीलाई ‘लिवरेज’ दियौं भने उच्च प्रतिफलतिर जान्छ ।

किनभने सस्तो दर हुनसाथ २ प्रतिशत थप मार्जिन रहन्छ । त्यो मार्जिनबाट लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पाउने भएकाले त्यतातिर पनि हामी ध्यान दिने छौं । त्यसका लागि केही वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । पहिला आयोजना हुनुपर्छ । त्यसपछि लगानी हुनुपर्यो । लगानीको अहिले निर्णय गर्दा प्रवाह हुन कम्तीमा डेढदेखि २ वर्षसम्म लाग्छ । त्यसपछि मात्र प्रतिफल दिन थाल्छ । त्यसैले दीर्घकालका लागि वित्तीय प्रतिफलको योजना बनाउनुपर्ने छ । 

अहिलेसम्म जलविद्युत आयोजनाहरूमा कति लगानी भएको छ ?

असारसम्मको १८ अर्ब रुपैयाँको ‘ब्यालेन्ससिट’ हो । ११ अर्ब रुपैयाँ मुद्दतीमा छ । ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सेयर र ऋणमा लगानी गरेका छौं । हाम्रो प्रतिबद्धता त्योभन्दा अली बढी छ ।  व्यवसाय बढाएर मुद्दतीमा रहेको पैसा लगानीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ । १० वर्षमा हामीले जति लगानीको प्रतिबद्धता गरेका छौं ।

सोही बराबर अर्थात १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको इक्विटी र ऋण लगानीको प्रतिबद्धता चालू आर्थिक वर्षमा गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यो प्रतिबद्धता रकम अर्को वर्ष लगानी हुन्छ । त्यसको २ वर्षपछि कम्पनीको ‘सिनारियो’ परिवर्तन भई जति मुद्दतीमा रहेको बचत रकम सबै लगानीमा रूपान्तरण हुनेछ । 

नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक र एचआईडीसीएल एकै प्रकृतिका संस्था हुन् । दुईबीच सहकार्य हुने संभावना कतिको छ ? 

यी दुई कम्पनीबीच सहकार्यका लागि छलफल भइरहेको छ । निफ्रा वित्तीय संस्था भयो । हामी पनि वित्तीय संस्था हौं । तर, निफ्रा बाफियाभित्र रहेको छ । केन्द्रीय बैंकको नियमनभित्र छ । एचआईडीसीएलको केही ‘स्ट्रेन्थ’ रहेको छ । जस्तै प्राविधिक क्षमता छ । ड्युडेलिजेन्सको राम्रो क्षमता छ । दुवै संस्थाको क्षमतालाई ‘सिनर्जी’ गर्न सक्यौं भने ठूला जलविद्युत परियोजनाहरूमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने संभावना रहन्छ । 

असारसम्मको १८ अर्ब रुपैयाँको ‘ब्यालेन्ससिट’ हो । ११ अर्ब रुपैयाँ मुद्दतीमा छ । ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सेयर र ऋणमा लगानी गरेका छौं । हाम्रो प्रतिबद्धता त्योभन्दा अली बढी छ ।  व्यवसाय बढाएर मुद्दतीमा रहेको पैसा लगानीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ । १० वर्षमा हामीले जति लगानीको प्रतिबद्धता गरेका छौं । सोही बराबर अर्थात १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको इक्विटी र ऋण लगानीको प्रतिबद्धता चालू आर्थिक वर्षमा गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यो प्रतिबद्धता रकम अर्को वर्ष लगानी हुन्छ । त्यसको २ वर्षपछि कम्पनीको ‘सिनारियो’ परिवर्तन भई जति मुद्दतीमा रहेको बचत रकम सबै लगानीमा रूपान्तरण हुनेछ । 

एकै प्रकृतिको संस्था भएकाले दुवैलाई मर्जमा जाने संभावना कतिको छ ? 

यो राज्यको कुरा भयो । कम्पनीमा सरकारको ५० प्रतिशत र सरकार नियन्त्रित संस्थाको ३० प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । अप्रत्यक्ष रूपमा ८० प्रतिशत लगानी छ । यो कम्पनीलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा सरकारको भूमिका रहन्छ । सरकारसमेत सहभागी भएको सञ्चालक समितिले कम्पनीको रणनीति पारित गरिसकेको छ । त्यसमा केही म्यान्डेट दिएको छ ।

त्यो रणनीति अब सरकारको आधिकारिक दस्तावेज हो । यो भनेको राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र जाने हो । त्यसपछि देशमा दुइटा पूर्वाधार बैंक बन्न सक्छन् । सिनर्जी सिर्जना गर्न सक्छ । निफ्रामा निजी क्षेत्रको लगानी बढी भएकाले उसमा बढी बिजनेस फ्लेवर छ । हामी सरकार स्वामित्व धेरै भएकाले ब्युरोक्रेटिक फ्लेवर छ । यी दुई पक्षको फ्युजन गर्यौं भने राम्रो सिनर्जी सिर्जना गर्न पनि सक्छ र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ भन्ने निश्कर्ष निस्कन सक्छ । 

एचआईडीसीएलमा कर्मचारी सञ्चय कोषले थप लगानी गर्न चाहेन । कम्पनीले पत्याउन सक्ने आधार नबनाएर हो ? 

सञ्चय कोषले नपत्याएको भन्दा पनि संस्थागत लगानीकर्ताहरूले अलिकति यसमा फरक तरिकाले यसको विश्लेषण गरेका हुन् । सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थान ३ वटै जनताको पैसा परिचालन गर्ने संस्थान हुन् । त्यहाँका सदस्यलाई प्रतिफल दिनुपर्ने हुन्छ । ठूलो रकम लगानी गरेर अहिले प्रतिफल कम दिन्छ भोलि बढी दिन्छ भन्ने आधारमा लगानी गर्दा ती संस्थाले दिने प्रतिफलमा प्रभाव पार्छ ।

त्यसले गर्दा विश्वास नगरेको हैन । नियमित प्रतिफल दिने क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने रहेछ । अहिले खासै प्रतिफल नदिने संस्थामा लगानी गर्नु नहुने विश्लेषण भएको हो । हकप्रद सेयर जारी गरिएको छ । सर्वसाधारणलाई दिएको समय सकिँदा ७५ प्रतिशत खरिद भइसकेको छ ।  धेरै पहिला नै सेयर जारी गरेकाले कतिपयले डिम्याट नगरेका र संकलन केन्द्र कम भएकाले अलिकति समय बढाउनु पर्ने अवस्था आएको हो ।

थप १५ दिनभित्र सबै लगानीकर्ताले हकप्रद सेयर खरिद गर्नुहुनेछ । लगानीकर्ताको कम्पनीप्रति अपार विश्वास छ । 
सर्वसाधारणलाई जारी गरेको हकप्रदको बिक्री समय सकिएपछि सञ्चय कोष, लगानी कोष र बिमा संस्थानले नकिनेका सबैको सेयर एउटै डालोमा राखेर ‘अक्सनमा’ जानेछौं । 

एचआईडीसीएलले पावर चाइनासँगको साझेदारीमा तमोर र माडी जलाशय आयोजना अघि बढाएको छ । यी आयोजनाको काम अहिले कुन तहमा पुगेको छ ? 

अहिले प्रारम्भिक चरण छ । रणनीतिका साझेदार पावर चाइनाले आयोजनाहरूको अध्ययन गरिरहेको छ । संयुक्त लगानी  (जेभी) सम्झौता गरेर बेग्लै कम्पनी स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि माडीको जेभी तयार भइसकेको छ । तमोरको छलफलमा छौं । अपेक्षा गरिएअनुसार अघि बढेमा यो वर्षभित्र दुवै आयोजना विकास गर्न बेग्लै कम्पनी स्थापना हुनेछ । माडीको तयारी नै छ । हाम्रो बोर्डले निर्णय गरिसके छ ।

पार्टनरले ओके भन्ने बित्तिकै जीभीमा हस्ताक्षर हुनेछ । प्रवन्धपत्र नियमावली बनाइसकेका छौं । माडीमा धेरै समय नलाग्ला । तमोरमा धेरै इस्युजहरू छन् । त्यसमा हामी र पावर चाइना मात्र छैनौं । लगानी बोर्ड छ । यसैगरी २ वटा आयोजना पनि छन् । अहिलेसम्म सर्वे लाइसेन्स लिएको अवस्था छैन । जलाशय ठूलो आयोजना भएकाले वित्तीय रूपमा संभाव्य बनाउन गाह्रो छ ।

त्यसैले वित्तीय रूपमा संभाव्य कसरी बनाउने रणनीतिक साझेदारको भूमिका के हुने ? भन्ने बारेमा म्याइन्युट्ली छलफल भइरहेको छ । यस्तै भारतको एनएचपीसीसँग आयोजनाको अध्ययन गर्न ‘सफ्ट एमओयू’ भएको थियो । त्यसमा पनि संशोधन गरेर रणनीतिक साझेदारका रूपमा जाने तयारी गरेका छौं । 

वित्तीय संस्था भएकाले हामी लगानीमा बढी केन्द्रित हुनेछौं । विकासमा हाम्रो भूमिका घटाएर वित्तीय लगानीमा बढाउने छौं । हिजोका दिनमा विकासमा बढी केन्द्रित भएको हो कि भन्ने आभास परेको छ । हामीले रणनीतिक योजनामा पुनरावलोकन गरेका छौं । विकासको भूमिकालाई घटाएर सिधै आयोजनामा इक्विटी पार्टनर वा ऋण लगानीमा सहभागी हुने योजना छ । अरूले विकास गर्न लागेका परियोजनामा सहभागी हुने र आफैंले परियोजना नखोज्ने हिसावले अघि बढ्ने भएको छ । हामीले दुइटा सहायक कम्पनी स्थापना गर्यौ ।

यस्तै विदेशी साझेदारसँग पनि अघि बढ्यो त्यसमा अलिकति विकासको भूमिकामा भएको देखिएको छ । सेयरधनीको लगानी जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने सन्देह रहन्छ । त्यसैले तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूमा हाम्रो उपस्थिति भएमा लगानीकर्ताको पैसा सुरक्षित रहन्छ । त्यसैले विकासको भूमिकालाई घटाएर वित्तीय लगानीकर्ताको भूमिकामा जाने भन्ने छ । यस्तो भयो भने चाँडै प्रतिफल पाउने र जोखिम कम हुनेछ ।

हामी धेरै समय अध्ययनका क्रममा सहभागी भयौं । त्यसैले प्रतिफल प्राप्त गर्न ढिलाइ हुन गएको छ । ती आयोजनाबाट पछि हट्ने भनेको होइन । अघि बढाउने नै हो । अब विकासकर्ताले तयार गरेका आयोजनामा लगानी गर्ने हो । विद्युत उत्पादन कम्पनी, विद्युत प्राधिकरणलगायत अन्य निजी क्षेत्रले स्थापना गरेका कम्पनीमा सेयर पुँजी र ऋण लगानी गर्छौं । 

तस्वीर:नाजिया श्रेष्ठ 


 

आइतबार​ ३१ साउन २०७८ ०८:५१ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया