×

‘निजी क्षेत्रको खर्बौं लगानी जोखिममा परेको छ, एमसीसी पारित हुनुपर्छ’

images

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकाको विशुद्ध विकास परियोजना हो । सन् २०१४ मा अमेरिकाले नेपाललाई छनौट गरेदेखि निरन्तर रूपमा चल्दै आएको कुरा हो यो । २०१६ मा परियोजना अघि बढाउन एमसीसी र नेपाल सरकारबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । एमसीसी हामी आफैंले मागेको हाैं ।

प्रसारण लाइन र सडक मर्मतका लागि सहयोग चाहियो भनेर हामी आफैंले परियोजना चुनेको हो याे । हामीले जे कुरा मागेका थियौं, त्यही सहयोग अमेरिकाले दिने भनेको छ । एमसीसी पुष्कमल दाहाल, सुशील कोइराला, डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, केपी शर्मा ओली र अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत ६ जना सरकार प्रमुखले समर्थन गरेको परियोजना हो । 

पहिलो कुरा एमसीसी संसदबाट पारित नभए पूर्वाधारमा ठूलो समस्या आउनेछ । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने छ ।  ६ वटा प्रधानमन्त्रीहरूले लगातार गर्ने भनेको कुरा अब नगर्ने भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो विश्वसनीयता के होला ? हामीले कस्तो खालको लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौं । हामीले खोजेको लोकतन्त्र कस्तो हो ? पहिला समर्थन गर्ने भन्ने, तिनैले परिमार्जन गर्नुपर्छ नत्र संसदबाट पास गर्नु हुँदैन भन्ने ।

अमेरिकी सेना आउने कुरा सम्झौताको कुन बुँदामा लेखिएको छ ? त्यो भन्न सक्नुपर्यो । डकुमेन्टमा नलेखिएका कुरा कोरा कल्पना गर्नु भएन । जुनकुरा सम्झौतामा लेखिएको छैन जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने मात्र काम भएको छ । सम्झौता संसदबाट पारित गरेको भोलिपल्ट नै नेपाललाई अफगानिस्तान र सिरियाजस्तो बनाउँछ भनेर जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको छ ।

प्रसारण लाइन र सडक मर्मतका लागि सहयोग चाहियो भनेर हामी आफैंले  परियोजना चुनेको हो । हामीले जे कुरा मागेका थियौं, त्यही सहयोग अमेरिकाले दिने भनेको छ । एमसीसी पुष्कमल दाहाल, सुशील कोइराला, डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, केपी शर्मा ओली र अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत ६ जना सरकार प्रमुखले समर्थन गरेको परियोजना हो । 

एमसीसी विकास समितिको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको छ । र्कोकुरा एमसीसी नेपालको संविधान र कानुनमाथि छैन र हुन पनि सक्दैन । यस्ता हावादारी कुरा गरेर एमसीसी गिजाेलिएको छ । सबै मिलेर पास गरेनाैं भने हामी पूर्वाधारमा पछि पर्नेछौं । जिम्मेवार नेताहरूबाट नै यसलाई गिजोल्ने काम भएको छ । 

के हो एमसीसी ? 

एमसीसी भनेको संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा विकासको काम छिटो सुरु गर्नका लागि स्थापना गरेको अमेरिकी संस्था हो । यूएसएआईडीको काम कर्मचारीतन्त्रले गर्दा धेरै ढिलो हुँदा विकासका काम प्रभावित भएको भन्दै अमेरिकाले यसको विकल्पमा एमसीसीको सन् २००४ मा स्थापना गरेको हो । विकासाेन्मुख देशमा नयाँ अवधारणाअनुसार छिटो पूर्वाधारको विकास गर्नु एमसीसीको मूल लक्ष्य हो ।

एमसीसीबाट सहयोग लिन प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुपर्छ । नेपालले भाग लिएर प्रतिस्पर्धाबाट ५५ अर्ब रुपैयाँ बढीको अनुदान सहयोग पाएको हो । याे सहयोग पाउन विभिन्न सूचकहरू पूरा गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र, सुशासन र मानवअधिकारजस्ता महत्वपूर्ण सूचकलाई हेरेर अमेरिकाले सहयोग गर्छ । 

सन् २०१४ मा नेपाल एमसीसीबाट अनुदान पाउने मुलुकको रूपमा छनौट भएको हो । त्यसपछि अमेरिकाले आवश्यक पूर्वाधारका योजना प्रस्ताव गर्न भन्यो । नेपालले सडक र बिजुली प्रवाह गर्न ठूला प्रसारणलाइन बनाउने प्रस्ताव गर्यो । यो नेपालका लागि आवश्यक थियो । एमसीसीको ४० अर्ब रुपैयाँ विद्युत प्रसारणलाइन बनाउन खर्च हुनेछ । बाँकी रकम भने सडक पूर्वाधारमा खर्चिने एमसीसीको योजना छ । एमसीसीको मुख्य लक्ष्य पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो । जुन नेपालका लागि फाइदाको कुरा हो ।

सडक र प्रसारणलाइन पूर्वाधारबाट २ तिहाइ जनसंख्या लाभान्वित र व्यापार वृद्धि हुने भएकाले एमसीसी चाहिन्छ भनी नेपालले मागेको हो । अहिलेसम्म ६ वटा सरकारले एमसीसीको स्वामित्व ग्रहण गरिसकेका छन । एमसीसी समय निश्चित गरिएको ५ वर्षे याेजना हो । निर्धारित समयमा काम नसकिए एमसीसीले बाँकी रकम फिर्ता लैजान्छ । नेपालमा कुरा नबुझेर नै यसको विरोध भइरहेकाे छ ।

 

सन् २०१४ मा नेपाल एमसीसीबाट अनुदान पाउने मुलुकको रूपमा छनौट भएको हो । त्यसपछि अमेरिकाले आवश्यक पूर्वाधारका योजना प्रस्ताव गर्न भन्यो । नेपालले सडक र बिजुली प्रवाह गर्न ठूला प्रसारणलाइन बनाउने प्रस्ताव गर्यो । यो नेपालका लागि आवश्यक थियो । एमसीसीको ४० अर्ब रुपैयाँ विद्युत प्रसारणलाइन बनाउन खर्च हुनेछ । बाँकी रकम भने सडक पूर्वाधारमा खर्चिने एमसीसीको योजना छ । एमसीसीको मुख्य लक्ष्य पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो । जुन नेपालका लागि फाइदाको कुरा हो ।

याे याेजनाले पूर्वाधारको आधार तयार गर्छ । बिजुलीको व्यापार गर्न लाइन बन्छ । सडक विस्तार हुन्छ । देशको केन्द्रीय भाग भैरहवा–बुटवलदेखि पोखरानजिक हुँदै काठमाडौं आएर हेटौंडासम्म प्रसारणलाइन बनेर वीरगञ्जसम्म पुग्ने छ । प्रसारणलाइनले लोड सेन्टरमा धेरै बिजुली आपूर्ति गर्नेछ । गण्डकी, मर्स्याङ्दी र त्रिशूली वेसिनमा उत्पादन हुने सबै बिजुली खपत केन्द्रसम्म पुग्ने छ ।

सबैभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने क्षेत्र भनेकै यही हो । एमसीसीमार्फत बन्ने प्रसारणलाइनले नै बिजुली बोर्डरसम्म पुर्याउने छ । सरकारले प्रसारणलाइन बनाउँदै व्यापार र बढीभन्दा बढी जनसंख्यालाई बिजुली उपलब्ध गराउन लिएको लक्ष्यलाई यसले पूरा गर्नेछ ।

यता अहिले एमसीसीबाट नेपालमा अमेरिकी सेना आउने हल्ला चलेको छ । अमेरिकी सेना आउने कुरा वाहियात हो । एमसीसीको कुनै पनि बुँदामा अमेरिकी सेना नेपाल आउने कुरा लेखिएको छैन । त्यसको कुनै छनक पनि छैन । कल्पना गर्नु एउटा कुरा हो । जुन कुरा लेखिएको छैन, स्वीकार गरिएको छैन, अन्दाजका भरमा सेना आउँछ भन्नु कल्पना मात्र हो ।

राजनीतिक दलका जिम्मेवार व्यक्तिले गैरजिम्मेवारी बोलेपछि एमसीसीमा राजनीति घुस्यो । जिम्मेवार व्यक्तिले सत्य बोल्नुपर्नेमा गैरजिम्मेवार ढंगबाट बोल्ने काम भएको छ । कागजातको अध्ययन गर्नुपर्छ । कागजातमा नभएको कुरा उठाएर विरोध गर्नुहुँदैन । सबै कुरा डकुमेन्टमा राखिएको छ । विरोध गर्ने सबैले एकपटक डकुमेन्टको अध्ययन गर्दा राम्रै हाेला । 

प्रचण्डदेखि केपी ओली हुँदै देउवा सरकारले स्वामित्व लिएको एमसीसी हो । एमसीसीमा कांग्रेस मात्र स्पष्ट देखिएको छ । अमेरिका जाँदा त्यही डकुमेन्ट ठीक हुने, पछि त्यही गलत हुने । यो कसरी हुन्छ ? उहाँहरूको आन्तरिक राजनीतिक होला ।  हामीले एमसीसीलाई विशुद्ध आर्थिक मुद्धाको रूपमा लिनुपर्छ ।  एमसीसी आएन भने केन्द्र भागमा बन्ने प्रसारणलाइनका साथै विभिन्न ठूला सडक आयोजना प्रभावित हुन्छन् ।

कालिगण्डकी, मर्स्याङ्दी र त्रिशूली करिडोरबाट बिजुली प्रवाहमा समस्या आउने छ । निजी लगानीकर्ताको ९ हजार मेगावाटमा भएको खर्बौं रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्छ । यस्तै आयोजनाहरू वर्षौं पछि धकेलिने छन् । भारतमा बिजुली बेच्ने हाम्रो योजना हराउने छ । 

यदि एमसीसी पारित भएन भने हाम्रो विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नेछ । दाताहरूले दिने सहयोग राशि घट्ने संभावना छ । हामी आफैंले माग्ने, आफैंले ग्रहण गर्ने र, केही समयपछि हामीलाई चाहिँदैन भनेर विरोध गर्ने, योजस्तो गैरजिम्मेवार काम के हुन सक्छ ? त्यसैले यस्तो व्यवहारले दीर्घकालनमा असर पर्छ ।

नेपाल अनुदान र ऋण लिएर चल्ने मुलुक हो । उठ्ने राजस्वले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत पुग्दैन । त्यसमाथि राजस्व कम उठ्न थालेको छ । दाताहरूको विश्वसनीयता गुम्यो भने आगामी दिनमा पाउने अनुदान र ऋणमा ठूलो असर गर्नेछ । यसमा हामी धेरै सचेत हुनुपर्छ ।

अहिले एमसीसीबाट नेपालमा अमेरिकी सेना आउने हल्ला चलेको छ । अमेरिकी सेना आउने कुरा वाहियात हो । एमसीसीको कुनै पनि बुँदामा अमेरिकी सेना नेपाल आउने कुरा लेखिएको छैन । त्यसको कुनै छनक पनि छैन । कल्पना गर्नु एउटा कुरा हो । जुन कुरा लेखिएको छैन, स्वीकार गरिएको छैन, अन्दाजका भरमा सेना आउँछ भन्नु कल्पना मात्र हो ।

अन्तमा एमसीसी नेपालको हितमा छ, यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ । धेरै छलफल भएर आएको कम्प्याक्ट हो । सर्तबिना दाताले ऋण तथा अनुदान दिँदैनन् । यो कुरा सत्य हो । हामीले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकबाट लिएको ऋणका सर्तहरू छन् । नभएका कुरा उठाएर एमसीसीलाई फिर्ता पठाउने काम गर्नुहुँदैन । 

नेपालमा कानुनका कारण आयोजना ढिला हुन्छ । हाम्रो खरिद प्रक्रिया, काम गर्ने शैली र विभिन्न कानुनले गर्दा आयोजना ढिलो भएका छन् । कानुनले गर्दा आयोजना ढिलो नहोस् भनेर संसदबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । संसदबाट पारित भएका कानुन नै बाधक भएको अवस्थामा यो आयोजना ढिलो नहोस् भनेर कानुनी रूप दिन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

नेपालले लेखापरीक्षण हेर्न नपाउने भन्ने कुरा गलत हो । महालेखाले आफ्नो लेखापरीक्षण गरिरहेको छ । दाताले आफूले दिएको पैसामा अडिट गर्छ । यो अर्थ मन्त्रालयबाट आउने योजना हो । बोर्डको अध्यक्ष अर्थसचिव हुने प्रावधान छ । 

                                                                                          -(पाण्डे मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट विकास समितिका सञ्चालक हुन् ।)

बिहीबार ५ फागुन २०७८ ०८:०५ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया