×

'विकासशील बन्नुअघि नै आर्थिक सुधारका काम थाल्नुपर्छ'

images

संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । आगामी सन् २०२६ को डिसेम्बरमा नेपाल अतिकम विकशितबाट विकासशील मुलकमा स्तरोन्नति हुने छ  ।

अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुक बनेपछि नेपालभित्र र बाहिर पनि अर्थतन्त्रमाथिको विश्वास बढ्ने छ । मुलुक विकासशील बन्दा अर्थतन्त्र राम्रो दिशामा गइरहेको सन्देश विश्वजगतमा पुग्ने छ । नेपाल प्रति विश्व जगतको राम्रो धारणा बन्ने छ । निजी क्षेत्रले पनि बजार बढेछ भनेर थप लगानी गर्ने, वैदेशिक लगानी आउन सक्ने संभावना बढ्छ ।

नेपाललाई विदेशी ऋण पाउन पनि सहज हुनेछ । किनभने नेपाल अब आर्थिक रुपमा सबल भयो पहिलाको जस्तो अनुदान सहयोग  गर्नुपर्दैन भन्ने बहुपक्षिय दाताहरुको एउटा सोच बन्ने छ । यसले गर्दा वैदेशिक ऋण लिएर पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सहज हुने छ । 

यस्तै व्यापार सहजीकरणमा पनि सहजता हुने  देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा विश्वास बढेपछि प्रतितपत्र (एलसी) को दर  पनि कम हुँदै जान्छ । समग्रमा हेर्दा अतिकम विकशितबाट विकासशील बन्दा अर्थतन्त्रमाथि विश्वास झनै बढेर जाने छ ।

विकासशील भएपछि यसको वेफाइदा पनि आफ्नो ठाउँमा छ । अति कम विकसित मुुलुकका नाताले हाम्रा लागि विभिन्न सहुलियतका ‘ट्यारिफहरु’ दिइएको छ । ‘एभ्रिथिङ बट आम्र्स’, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटीओ) बाट पाउने सहयोग विस्तारै हट्छ भने बहुपक्षिय दाताहरुबाट लिने ऋणको ब्याज विस्तारै बढ्दै जान्छ ।

विश्व बैंकको सूचकमा हामी कम आय भएको मुलुकमा पर्छौं । तर, पछि यो लेभलमा पुगेपछि ‘कर्मर्शियल लोनमा’ जानुपर्ने हुन्छ । विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि पुरै कमर्शियल लोनमा निर्भर हुनुपर्छ र यसको ब्याजदर पनि बढी हुन्छ । यसले दायित्व बढाउने छ । अतिकम विकशित मुलुक भएका नाताले कपिराइट र पेटेन्ट र सेवा क्षेत्रमा पाइरहेका धेरै सहुलियतहरु विस्तारै हट्दै जानेछन् ।

अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुक बनेपछि नेपालभित्र र बाहिर पनि अर्थतन्त्रमाथिको विश्वास बढ्ने छ । मुलुक विकासशील बन्दा अर्थतन्त्र राम्रो दिशामा गइरहेको सन्देश विश्वजगतमा पुग्ने छ । नेपाल प्रति विश्व जगतको राम्रो धारणा बन्ने छ । निजी क्षेत्रले पनि बजार बढेछ भनेर थप लगानी गर्ने, वैदेशिक लगानी आउन सक्ने संभावना बढ्छ ।

विकशित मुलुक, डब्ल्युटीओ र संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रणालीले हेरिरहेको हुन्छ । कपिराइट र पेटेन्ट राइटमा हामी बलियो भएर जानुपर्छ । यो गर्न ठूलो चुनौति छ । बहुपक्षिय दाताहरुले लिने शुल्क बढ्छ । नलाग्ने ठाउँमा अब शुल्क लाग्छ । त्यस्तै अति कम विकशित मुलुकका कारण सरकारी कर्मचारीले पाउने यात्रामा सहुलियत कटौति हुनेछ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

किनभने आजको दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्र निर्यात र कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन अनुपात (एक्सपोर्ट जीडीपी रेसियो) धेरै कम छ । यस्तै वैदेशिक लगानी (एफडीआई) धेरै कम आउने गरेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स, निर्माण र विद्युत आपूर्ति जस्ता ३ वटा कुराहरुले धानिरहेको छ ।  पुनःनिर्माण एउटा पिरियडमा पुगेपछि सकिन्छ । रेमिट्यान्सको पनि दीगो भर हुँदैन । बिजुली जति छ आउन आइसकेको छ ।

अहिले विभिन्न कारणहरुले गर्दा हाम्रो आर्थिक वृद्धि दीगो पथमा गएको छैन यसलाई सही बाटोमा ल्याउनुपर्छ । अर्को सबैभन्दा ठूलो कुरा अर्थतन्त्रलाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने छ । प्रतिस्पर्धी बनाउन व्यवसाय गर्ने वातावरण (डुइङ बिजनेस) सूचकमा धेरै सुधार गर्नुपर्छ ।

व्यवसायका साथै आयात–निर्यातका लागि चाहिने पूर्वाधारहरुमा एकदमै राम्रा गुणस्तरको हुनुपर्छ । नयाँ बजार र प्रविधि ल्याउन एफडीआईको नियम सहज हुनुपर्छ । यी कुराहरु भएमा हाम्रो बजार अली बढी प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ र यसले औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउने छ ।

हाम्रो मुलुकको अहिलेसम्म शाख निर्धारण (कन्ट्रिी रेटिङ) पनि भएको छैन । त्यसले गर्दा विदेशबाट पाउने ऋणको ब्याज महंगो हुनजान्छ । अन्य देशले पाउने भन्दा नेपालले पाउने ऋणको ब्याजदर महंगो हुन्छ । जोखिम बढी छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी र आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउन सक्यो भने यसबाट धेरै लाभ लिन सक्छौं । अर्थतन्त्रले एउटा गति लिनसक्छ । 

अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा कमी भइरहेकाले निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । यसमा पर्यटन सेवा पनि पर्छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्रलाई दुई अंकको वृद्धिमा निरन्तर कसरी गराउने भनेर सोच्ने बेला आइसकेको छ । किनभने अब रेमिट्यान्सको भर छैन, अहिले बिजुली निर्यातको कुरा आएको छ, यसलाई अघि बढाउनु पर्छ । यी कुरा गर्न सके विकासशील बनेपछि नेपालले लाभ लिनसक्छ । 

हाम्रो मुलुकको अहिलेसम्म शाख निर्धारण (कन्ट्रिी रेटिङ) पनि भएको छैन । त्यसले गर्दा विदेशबाट पाउने ऋणको ब्याज महंगो हुनजान्छ । अन्य देशले पाउने भन्दा नेपालले पाउने ऋणको ब्याजदर महंगो हुन्छ । जोखिम बढी छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी र आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउन सक्यो भने यसबाट धेरै लाभ लिन सक्छौं । अर्थतन्त्रले एउटा गति लिनसक्छ । 

अहिले कम आय भएको मुलुक भनेर विभिन्न देशहरुले नेपाललाई दिने सहयोग केही समयसम्म निरन्तर हुने छ । राजश्व र जीडीपी अनुपात राम्रो भएको भन्दै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले दिने अनुदान सहयोग विस्तारै घटाउँदै लगेका छन् । त्यसले आन्तरिक लगानीको मागमा पनि समस्या थप्ने छ । अनुदान रकम कटौती हुँदै गएपछि आयोजनाको प्राथमिकीकरण र प्रतिफल राम्रो भएका आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने दबाब पर्छ । 

समग्रमा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुनु राम्रो कुरा हो । अति कम विकसितबाट विकासशील बन्न सबै मुलुकले खोजिरहेका हुन्छ । नेपालले यस अवसरलाई दीगो बनाएर अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याएर अघि बढ्न थुप्रै कुराहरु गर्नुपर्ने छन् । ती मध्ये तत्काल दुईटा काम गर्नुपर्छ ।

पहिलो हामी आफैले गर्नुपर्ने कुराहरु छदैछन् । त्यसमा दीर्घकालिन आर्थिक वृद्धि र दीगो विकासको योजनाहरु हुन्छ । विकासशीलमा रुपान्तरण भएका कारण बहुपक्षिय दातृनिकायहरुबाट व्यवसायिक ऋण मात्र पाउने भएकाले एफडीआई ल्याउन कानुनी र नीतिगत सुधार, निर्यातलाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन र पूर्वाधारमा सुधार अझ बढी छिटो गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि अर्थतन्त्रको पुुनरसंरचना गर्न आवश्यक छ ।

किनभने हाम्रो निर्यात जीडीपी रेसियो घट्दै गएको छ । एफडीआइ आगमन सन्तोषजनक छैन । त्यसमाथि लगानी होटल र जलविद्युतमा केन्द्रत छ । अन्य क्षेत्रमा त्यस्तो छैन । त्यसैले विकासशील बन्नु अघि नै ‘इकोनोमिक रिर्फमलाई  एक्सपर्टाइज’ गर्न आवश्यक छ । 

(डा. शर्मासँगको कुराकानीमा आधारित)

शनिबार ११ मंसिर २०७८ ०१:०५ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया