काठमाडाैं। नेपाललाई बारम्बार युरोपेली संघ (ईयु) ले कालोसूचीमा राखेको भन्ने दाबीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि र आर्थिक हितमा ठूलो आघात पुगेको छ। तर, मुख्य प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—ईयुले यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार कहाँबाट पायो? र नेपाल सरकारले किन सार्वजनिक रूपमा प्रतिकार गर्न सकेको छैन?
हवाई सुरक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कमजोरी नदेखिएको होइन। गत दशकमा भएका केही दुर्घटनाले नागरिक उड्डयनको क्षमताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। तर,दुर्घटनालाई आधार बनाएर एकतर्फी रूपमा कुनै विदेशी संस्थाले नेपाललाई ‘कालोसूची’ मा राख्ने प्रक्रिया केवल सुरक्षाको बहानामा गरिने हस्तक्षेप हो। सार्वभौम राष्ट्रलाई हदैसम्म हेप्ने यस्तो अभ्यास अस्वीकार्य छ।
ईयुले नेपाललाई सूचीकृत गरेको भनेर हल्ला फैलिँदा पहिलो आघात पर्यटन क्षेत्रले खेपेको छ। नेपालकाे वायुसेवामा चढ्न डर मान्ने वातावरण बनेको छ। युरोपियन बजारमा जाने सम्भावना घटेको छ। पर्यटकको मानसिकतामा अनावश्यक शंका उत्पन्न भएकाे छ।
यसले हवाई उद्योग मात्रै होइन, होटल, ट्राभल एजेन्सी, हस्तकलादेखि स्थानीय उत्पादनसम्म असर गरेको छ। तर, गम्भीर प्रश्न यो हो—ईयुले यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो? कुनै संधि, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा संयुक्त राष्ट्रसंघको निकायबाट यस्तो अधिकार प्रदान भएको छैन। अझ गम्भीर कुरा, नेपाल सरकारले पनि आजसम्म सार्वजनिक रूपमा सोधेको छैन—‘कुन आधारमा र कुन अधिकार प्रयोग गरेर हामीलाई सूचीबद्ध गरियो?’
हाम्रो पुर्खाले पेटमा गोली लाग्दा पनि आन्द्रा भित्र हालेर पटुकी थेगेर खुकुरीको भरमा देश रक्षा गरेका छन्। यस्तो मुलुक आज विदेशी शक्तिको सूचीकृत दबाबसँग मौन बसिरहनु कत्तिको उचित हो?
हवाई सुरक्षा सुधार गर्न आवश्यक छ भन्नेमा दुईमत छैन। हामीले विश्वका मानकहरू पालना गर्नैपर्छ। आवश्यक भएमा संरचनागत सुधार, प्रविधि अद्यावधिक, तालिम र नियमन कडाइ सबै गर्नुपर्छ। तर, यो प्रक्रिया हाम्रो आवश्यकताअनुसार र हाम्रो निर्णयमा आधारित हुनुपर्छ। विदेशी संस्थाको दबाब वा स्वार्थी समूहको लहडमा संसद्मा विधेयक दर्ता गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र राष्ट्रिय हितको अपमान हो।
हालै संसद्मा दर्ता भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने विधेयक यसकै प्रत्यक्ष उदाहरण हो। सम्बन्धित निकाय, विज्ञ र सरोकारवालालाई जानकारी नदिएर संवेदनशील संस्था विभाजन गर्ने प्रस्ताव ल्याइनु, त्यसको पछाडि स्वार्थ समूहको हात रहेको शंका बलियो छ। विडम्बना, संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको प्रमुखलाई समेत जानकारी नदिई विधेयक दर्ता हुनु पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको गम्भीर उल्लंघन हो।
नेपालको सार्वभौमता इतिहास बलिदान र रगतले पाेतिएकाे छ। हाम्रो पुर्खाले पेटमा गोली लाग्दा पनि आन्द्रा भित्र हालेर पटुकी थेगेर खुकुरीको भरमा देश रक्षा गरेका छन्। यस्तो मुलुक आज विदेशी शक्तिको सूचीकृत दबाबसँग मौन बसिरहनु कत्तिको उचित हो? कुनै एकतर्फी घोषणा हाम्रो सन्दर्भमा मान्य हुनै सक्दैन।
हवाई दुर्घटना नेपालमा मात्र भएका होइनन्। विश्वका शक्तिशाली देशहरूमा पनि लगातार घटनाहरू भएका छन्। तर, त्यस्ता मुलुकलाई ‘कालोसूची’ मा राखिएको छैन। किन नेपाल मात्र? एउटै दुर्घटनालाई आधार बनाएर वर्षौसम्म बारम्बार हाम्रो देशलाई सूचीमा राख्नु अन्यायपूर्ण मात्र होइन, हेपाहा प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब हो।
यो अवस्थामा नेपाल सरकारले चुपचाप बसिरहनु अझ दुःखद् छ। युरोपेली संघलाई सोध्नुपर्छ—कुन अधिकार प्रयोग गरेर तपाईंहरूले यस्तो निर्णय गर्नुभयो? कुन आधारमा नेपाललाई निरन्तर बदनाम गरिरहनु भएको छ? यस्ता प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रष्टसँग उठाउनुपर्ने हो। तर,अहिलेसम्म सरकारीस्तरमा यस्तो प्रतिकार भएको छैन।
हवाई सुरक्षा सुधार हामीलाई पनि उत्तिकै जरुरी छ। तर, त्यो काम हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार, हाम्रो निर्णय प्रक्रियाबाट र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको वैज्ञानिक आधारमा गर्नुपर्छ।
अर्को खतरनाक पक्ष हो—एनजीओ/आईएनजीओ र केही स्वार्थी समूहको दबाबमा सार्वजनिक बहसलाई दिशामोड दिने अभ्यास। ‘प्राधिकरण टुक्राउन महानिर्देशक अटेरी’ भनेर व्यक्तिगत आक्रमण गर्ने, संस्थालाई कमजोर पार्ने र त्यसको नाममा विदेशी दबाबलाई वैधानिकता दिने काम भइरहेको छ। यसरी संस्था कमजोर बनाउँदा दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई मात्र घाटा पुग्छ।
हवाई सुरक्षा सुधार हामीलाई पनि उत्तिकै जरुरी छ। तर, त्यो काम हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार, हाम्रो निर्णय प्रक्रियाबाट र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको वैज्ञानिक आधारमा गर्नुपर्छ। बाह्य दबाब वा विदेशी संस्थाको सन्देशमा चल्न पाइँदैन।
नेपालमा प्रयोग हुने जहाज, हेलिकोप्टरदेखि स्पेयर पाट्र्स, पाइलट र इन्जिनियरहरूको तालिमसम्म युरोपमै आधारित छन। त्यसै युरोपेली उत्पादनलाई नेपालमा मात्र प्रतिबन्ध लगाउने, अनि नेपाललाई निरन्तर कालोसूचीमा राख्ने प्रवृत्ति पूर्णतः अन्यायपूर्ण छ।
नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो। हाम्रो हवाई सुरक्षा सुधार गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो। बाह्य संस्थाले दोषारोपण गरेर वा सूचीमा राखेर हाम्रो छवि ध्वस्त पार्न पाइँदैन। सरकारको दायित्व छ—सार्वजनिक रूपमा ईयूलाई जवाफ दिनु, आधार सोध्नु र प्रष्ट पार्नु।संस्था सुधार गर्नुपर्छ भने प्रष्ट कारण, तथ्य र सार्वजनिक बहसका आधारमा गर्नुपर्छ। सीमित स्वार्थ वा विदेशी दबाबका आधारमा होइन।
आजको चुनौती एउटै छ—हामी मौन बस्ने कि आत्मसम्मानका साथ तथ्यमा आधारित जवाफ दिने? नेपालको भविष्यका लागि उत्तरदायी विकल्प भनेको स्पष्ट छ—गलतलाई गलत भन्न सक्ने साहस, र आफ्नो सार्वभौमता र राष्ट्र हितको पक्षमा निर्भीक रूपमा उभिनु।
(वायुसेवा सञ्चालक संघले आयोजना गरेको सेफ्टी क्याम्प उद्घाटनमा राखेको मन्तव्य)
-1724229296.jpeg)
-1758195745.jpg)
-1758193664.jpg)
