२५/२६ अर्बमा प्रिन्टिङ् प्रेस राख्ने कुरामा नकारात्मक धारणा किन ?, राजीनामा दिनुअघि यसाे भन्थे सञ्चारमन्त्री बाँस्काेटा  

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ फागुन ८, बिहीबार,०४:५६:PM  
२५/२६ अर्बमा प्रिन्टिङ् प्रेस राख्ने कुरामा नकारात्मक धारणा किन ?, राजीनामा दिनुअघि यसाे भन्थे सञ्चारमन्त्री बाँस्काेटा  

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड रुपैयाँ कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालयबाट गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले राजीनामा दिइसकेका छन् । बास्कोटासँग केहि दिनअघि प्रिन्टिङ प्रेस, सीजी टेलिकम र अन्य बिषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल बिजनेश म्यागजिनले गरेको अन्तर्वार्ता ।


स्थायी सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । यो अवधिमा काम भएन भनेर सत्तारुढ दलभित्रै पनि व्यापक असन्तुष्टि छ । सरकार ठूला परियोजना भनिरहेको छ । जनता स–साना समस्या फुकोस् भन्ने चाहना राखिरहेका छन् । २ वर्षमा समस्या कहाँनिर आएजस्तो लाग्छ ? 

आलोचना भइरहेको छ । आलोचना गर्नेहरुले बुभ्mनुपर्छ । हामीले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेका छौँ । हाम्रो राजनीतिक प्रणालीसँगै विकास र खर्च प्रणाली पनि त्यसैगरी आबद्ध गरेका छौ“ । त्यसकारण संघीय सरकारले ठूला काममै ध्यान दिनुपर्छ । केही मझौला काम पनि पर्न सक्छन् ।

आम रुपमा मझौला काम प्रदेशले गर्नुपर्छ र त्योभन्दा साना काम स्थानीय तहले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता खर्च प्रणालीले स्वीकारेको छ । नेपालको संविधानले ७ सय ६१ वटा सरकार र तिनीहरुको काम, कर्तव्य तथा अधिकार तोकिदिएको छ । खर्च प्रणालीमा पनि संघीय बजेटको प्रणालीभित्र प्रादेशिक र स्थानीय तहको बजेट जोडिन आउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो आवश्यकता र औचित्यका आधारमा थप स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै खर्च संरचना विकास गरेको छ ।

यसरी हेर्र्दा ७ सय ६१ वटा सरकारले कति बजेट परिचालन गरे भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्छ । हाम्रो आधारभूत संरचना नै अलग भइरहेको अवस्थामा विकासको मान्यता बुझ्ने दृष्टिकोणलाई पनि भिन्न हिसाबले हेर्नुपर्छ । सामान्यतया नेपालमा विकास भनेको पहाडका डाँडा भत्क्याउनु र खेतका आलीमा डोजर पुर्याउनुु हो भन्ने ढंगको बुझाइ छ । त्यो मात्र विकास होइन, प्रकृति र विकासलाई जोडर सँगै अगाडि बढ्नुपर्छ । सडकको पहुँच पुग्नुलाई नै विकास ठान्ने मान्यताबाट टाढा जानुपर्छ । 

फरक सरकार भएपछि काम गर्ने प्रकृति पनि फरक हुन्छ । त्यस आधारमा भौगोलिक र वातावरणीय प्रभावका कारण नेपालका हरेक क्षेत्रमा लागत फरक पर्छ ।  हिमाली क्षेत्रमा एक किलोमिटर सडक निर्माण गर्दा जति लागत पर्छ, त्यही काम तराईमा गर्दा अर्कै लागत पर्न आउँछ । पहाडी क्षेत्र र उपत्यकामा खानेपानी उपलब्ध गराउँदा जति लगानी पर्छ, तराईका क्षेत्रमा त्यति नपर्न सक्छ वा निर्माण लागत सस्तो पर्न सक्छ ।

विकासका प्रारुपमा भौगोलिक र वस्तुगत अवस्था हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले विकास गर्दा सडक सञ्जाललाई मात्र प्राथमिकतामा नराखी ऊर्जा उत्पादन पनि त्यत्तिकै प्राथमिकतामा परेको हुन्छ । नेपालको व्यापार घाटा उच्च छ । व्यापार घाटा कम गर्न राष्ट्रिय उत्पादनमा विशेष जोड दिएको छ । कृषि क्षेत्रमै पनि आयातको हिस्सा ठूलो भएकाले नेपालीका लागि लज्जाको विषय बनेको छ ।

हामीसँग उर्बर जमिन छ, विशाल जलस्रोतको भण्डार छ र मिहिनेती हात पनि छन् तर आयातमै सीमित छौँ । लागत महँगो पर्न जानुमा ऊर्जाले पनि भूमिका खेलेको छ ।

हामीसँग उर्बर जमिन छ, विशाल जलस्रोतको भण्डार छ र मिहिनेती हात पनि छन् तर आयातमै सीमित छौँ । लागत महँगो पर्न जानुमा ऊर्जाले पनि भूमिका खेलेको छ । सहरीकरण र सह–प्रयोग अनिवार्य छ र प्रोत्साहित पनि गर्दै लगेका छौँ । खानेपानी, ऊर्जा उत्पादन, सञ्चारको पहुँच, शिक्षामा पाठ्यक्रमको विकास र नेपाललाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नु पनि विकास नै हो ।

पछिल्लो समय नेपालमा काम भएका हरेक क्षेत्रमा ८० प्रतिशत हाराहारी जनशक्ति विदेशी नै आबद्ध छन् । कपडा डिजाइनिङ, प्लम्बिङ, इन्जिनियरिङ, परामर्शदाता, खेतमा काम गर्ने, तरकारी व्यापार गर्ने, फोहोर संकलन सबै क्षेत्रमा विदेशी कामदारकै दबदबा छ । यसरी हेर्ने हो भने कुन क्षेत्र होला, नेपालबाट रकम नबाहिरिएको होस् ।

यी सबै विषयमा सरकारको ध्यान पुगेको छ । तर, स्वदेशी जनशक्ति काम छैन भन्दै कि त बाहिरिन खोजिरहेका छन् कि त खाली बसिरहेका छन् । केही गरौँ भन्ने सीमित वर्ग मात्रै क्रियाशील छ । हाम्रो निर्माण क्षेत्रको प्रगति राम्रो छ । तर, सबै क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन ।  कतिपय विषयको प्रतिफल आउन लामो समय लाग्छ । सबैभन्दा पहिला मनोविज्ञानमा परिवर्तन हुनुपर्छ । त्यसकारण हामीले विकासका बहुआयामिक विषयलार्ई जोडेर लग्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत क्षेत्रको सह–प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

तपाईं सहरी विकास मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । सहरी विकासको अवधारणा प्रभावकारी रुपले अघि नबढ्नुमा दोषी को हो जस्तो लाग्छ ?

नेपालमा सहरी विकास गर्नुपर्दा ‘युटिलिटी प्रडक्ट’ टेलिफोन, ढल, विद्युत्को काम र सडक निर्माण सम्पन्न गरेर ‘डिजिटल रेकर्ड’ राख्न सक्नुपर्छ । सबै काम एकै चरणमा गर्ने हो भने लागत पनि कम पर्न आउँछ । विगतमा युटिलिटी प्रडक्टले आ–आफ्नो सुरमा काम गर्दा समस्या आएको थियो । तर, अहिले सबै कामलाई एकीकृत गर्दै सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ । यसको परिणाम ढिलोछिटो आउँछ नै । गत वर्ष एकैपटक दुई सय ४१ वटा पुल बनायौ“ ।

यो नेपालको विगत दस वर्षको विकासको तुलनामा ‘रेकर्ड ब्रेक’ नै हो । एकीकृत बस्ती निर्माणमा सरकार जानुपर्छ । तर, सरकारसँग अहिले बस्ती निर्माण गर्न सक्ने क्षमता छैन । यस वर्ष मात्रै चार हजार बढी टेलिफोन टावर बनेका छन् । यो विकास होइन र  ? केही समयभित्र काठमाडौ“का लथालिंग तार व्यवस्थित हुँदै छन् । तर, यसको प्रतिफल आउन समय लाग्छ । त्यसैले विकास हुँदै छ, नभएको होइन । विकास पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानी भइरहेको छ । यसको परिणाम तत्काल नआउँदा जनमानसमा थोरै निराशा प्रकट भएको हुन सक्छ । 

सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छ भन्दै गर्दा संघ मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको खर्च रकम एकदमै टीठलाग्दो छ । सरकारले विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न नसकेको अवस्थाले विकास निर्माण प्रभावित भएको छैन भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ? 
अहिले सहरी विकास मन्त्रालयकै कुरा गर्ने हो भने २८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको ४० प्रतिशत खर्च भएको छ । विकासे मन्त्रालयहरुको खर्च हेर्नु जरुरी छ । विगतमा केही नीतिगत समस्या कारण काममा ढिलाइ भएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीका कारण विकास निर्माण प्रक्रियामा अन्योल छाएको थियो । तर, सरकारले यसलाई तुलनात्मक रुपमा सच्याउँदै अघि बढेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा नियममा सरकार हिँड्नुपर्छ, अरु हिड्नु हुँदैन भन्ने गलत मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । ठेकेदारले कुनै परियोजनाको ठेक्का स्वीकारेपछि उसले २० प्रतिशत परिचालन (मोबिलाइजेसन) खर्च लिन्छ । पेस्की पाएपछि ठेक्का पाउने कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्छ । र, पछि त्यही आयोजना लागत बढेको भन्दै थप रकम माग्ने रोगबाट विगत वर्षदेखि मुलुक ग्रसित हुँदै आएको छ ।

चालू वर्ष सहरी विकास मन्त्रालयको कुल बजेट २९ अर्ब छ तर विगत वर्षहरुका ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न बाँकी २३ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको रकम भुक्तानी गर्ने हो भने यो वर्ष अघि बढेका कुनै पनि परियोजना सम्पन्न हुँदैनन् । त्यसैले योजना छनोट, खर्चिने प्रवृत्ति र भुक्तानी  प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन हालका प्रक्रिया पुनरावलोकन गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । 

अर्को पक्ष पनि छ । विकासका विभिन्न प्रारुप छन् । भौगोलिक हिसाबले हामीसँग तीनवटा क्षेत्र हिमाल, पहाड, तराई मात्रै छैनन्, त्यसबीचमा उपत्यका पनि छन् । त्यसैले सबै क्षेत्र समेट्न केही समय भने पक्कै लाग्छ । तर, सरकार सही दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ । यसको परिणामा आगामी वर्षहरुमा देखिँदै जानेछ । अहिले कर्णालीमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको काम सक्यौँ । प्रदेश २ मा करिब ८० प्रतिशत ब्रोडब्यान्डको काम सकिएको छ । त्यहाँ मर्मतसम्भारबाहेक यही कामका लागि थप लगानी आवश्यक पर्दैन ।

यो सरकारका प्रधानमन्त्री बढी नै दूरदर्शी हुनुहुन्छ । सायद नेपालमा विकासका विषयमा यति धेरै बहस भएको इतिहासमै पहलो पटक हो र त्यसको नेतृत्व स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै लिनुभएको छ । विगतमा हामी सधैँ राजनीतिक विषयमा मात्र घुमिरहेका कारण मानिसले अझै पनि कुनै मुद्दालाई पछ्याएर अस्थिर वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भन्ने ढंगले लिइरहेको पाइन्छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिस्तार कार्य प्रदेश ४ र ५ बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा अगाडि बढिरहेका छन् । कतिपय विषयमा अदालतमा मुद्दा परेर समस्या आइरहेको छ । सरकार कतिपय काममा मुद्दामा अल्झिरहेको छ । त्यसकारण राजनीतिक प्रतिबद्धता, सामाजिक समर्थनसहित कार्यान्वयनका सरलता पछ्याउँदै काम गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्न सरकार लागिपरेको छ । त्यसका लागि दूरदर्शी योजना (भिजनरी प्लान) को बढी हात हुन्छ ।

यो सरकारका प्रधानमन्त्री बढी नै दूरदर्शी हुनुहुन्छ । सायद नेपालमा विकासका विषयमा यति धेरै बहस भएको इतिहासमै पहलो पटक हो र त्यसको नेतृत्व स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै लिनुभएको छ । विगतमा हामी सधैँ राजनीतिक विषयमा मात्र घुमिरहेका कारण मानिसले अझै पनि कुनै मुद्दालाई पछ्याएर अस्थिर वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भन्ने ढंगले लिइरहेको पाइन्छ ।

अब यो सम्भव छैन । फलाम, ऊर्जा, कृषि आधुनिकीकरण, डिजिटलाइजेसन, उद्योगलगायत जुनुसकै विषयमा सरकार स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर अघि बढेको छ । एउटा सामान्य घर बनाउन त १४–१५ महिना लाग्छ भने यो  देश बनाउने कुरा भएकाले धेरै समय पनि लाग्ला । निश्चय पनि खर्च प्रणालीमा अलिकति लोसेपना छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पनि पुरानो प्रवृत्तिद्वारा अभ्यस्त छ । त्यहाँ पनि परिवर्तन आउनुपर्छ ।

नेपालले एक वर्षमा खर्चिन सक्ने क्षमता भनेको एक सय अर्ब रुपैया“ हो । यही रकमभित्रै सरकर चल्नुपर्ने स्थिति छ । तर, हामीले वार्षिक ८४ अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा (सोसियल सेक्युरिटी) मा खर्च गर्दै आएका छौँ । सरकारले यसलाई परिवर्तन गर्न खोज्दा कार चढ्नेहरु पनि सरकार खत्तम, अलोकप्रिय छ भनेर आलोचना गर्दै हिँड्छन् । यस्ता विषय परिमार्जित गर्न सकेनौँ भने हाम्रो विकास पद्धति जटिल बन्छ । यस्तो अवस्था कसरी चिर्ने भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ । 

तीन तहको सरकार त बनायौँ तर संघीय सरकारमै स–साना बजेट माग्दै आउने प्रवृत्ति अन्त्य भएको छैन । संघीय सांसद नै ५ लाख रुपैयाँको योजना माग्दै सिंहदरबार धाउने प्रवृत्ति छ । यसरी तपाईंहरुले भनेजस्तो तीनै तहले गर्ने विकास कसरी अघि बढ्ला ?
अवश्य पनि पाँच लाखको बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हाल्न हामी रस्साकस्सी गरिरहेका छाैँ । संघबाट पाँच लाख, १० लाख, १५ लाखको बजेट हालेर केही काम हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि हाम्रो त्यसैमा रस्साकस्सी छ ।

संघले न्यूनतम एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका बजेट नहालौँ भन्ने कसैको आवाज आउँदैन । सहरी विकास मन्त्रालयलाई नै हो हेर्ने हो भने चालू वर्ष २ सय ५३ वटा योजना ५ लाखका र ९३ वटा २० देखि ३० लाखका छन् । झन्डै तीन सय योजना एकै ठाउँ ल्याउने हो भने एउटा ठूलो आयोजनामा लगानी गर्न सकिने आधार तयार हुने थियो । तर, हामी भोटको राजनीति गरिरहेका छौ“ र राजनीतिक दबाबमा रहँदै आएका छौँ । के सत्तापक्ष, के विपक्ष, सानो रकम भए पनि आफ्नो क्षेत्रमा देखाउनैपर्ने, नभए आफ्नो राजनीतिक करियर नै सकिने र चुनावमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्ने रोगबाट ग्रसित छौँ ।

अहिले वडाअध्यक्षले त पाँच लाख लिन मान्दैनन् होला तर हामी ५ लाखको बजेट संघीय सरकारबाट छुट्याउँछौँ किनभने सबैलाई सन्तुष्टि दिलाउनुपर्ने बाध्यता छ । यदि त्यसो गरिएन भने सरकारले समर्थन नै गुमाउने अवस्था आउँछ । त्यो तहबाट सबै राजनीतिक दल, समाज र सञ्चार क्षेत्र पनि मुक्त हुन आवश्यक छ । जबसम्म यस्तो अवधारणामा आमूल परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म संघीय बजेट यसैगरी बाँडिने अवस्था आउँछ । सानो आकारका केही बजेटले भने कुनै काममा ठूलै योगदान पनि गर्छ तर त्यो सम्भावना एकदमै थोरै हुन्छ । पुलै नभएको ठाउँमा झोलुंगे पुल बनाउन सानो बजेटले पनि कहिलेकाही“ राम्रो गर्छ ।

बजेट खर्च मात्र हेर्नु हुँदैन, खर्चिने प्रणाली कमजोर छ । सार्वजनिक खरिदका नियम हामीले सबै मानेर जानुपर्छ । नमान्दा आर्थिक सुशासन कायम हुँदैन । आर्थिक सुशासन कायम गर्न थाल्दा सबै प्रक्रियामा ढिलाइ हुने अवस्था आएको हो । स्वाभाविक रुपमा हामी कैयौँ विषयमा परिवर्तन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ । 

विगतको अस्थिर राजनीतिक परिणतिको असर भने पनि सरकार बनेको २ वर्ष कटिसकेको छ । सरकारले थिति बसाल्दै छ भन्ने दाबीलाई आम जनताले किन महसुस गर्न नसकेका होलान् ? सरकारकै कमजोरी हो या जनताले बुझ पचाएका हुन् ?

वर्तमान सरकार आएपछि मात्र संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा गयो । यहाँ जनताका मौलिक हकका कुरा सम्बोधन भए । सरकारको तथ्यांकमा समेत समस्या छ । एकीकृत तथ्यांक छैन । भएका तथ्यांक पनि वास्तविक हुन्–होइनन् भन्ने आशंका छन् । त्यसैले हामी तथ्यांक बैंकको अवधारणा लिएर अगाडि बढ्दै छौ“ । त्यसपछि कहाँ केन्द्रित हुनुपर्ने हो, त्यसैअनुसार योजना बनाउँदै जान्छौँ ।

हामीलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनदेखि लिएर लगानी वातावरणसम्म व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चलाई हामीले रोक्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो रोक्न हामी पुरानो विरासतलाई बोकेर आएका छौ“ । अर्थतन्त्रको मुख्य दिशा कता छ, पत्ता लगाउन जरुरी छ । सँगै विभिन्न सरकारहरुको भूमिका र क्षेत्राधिकार के हो, कुन काम, कुन निकाय (सरकार) बाट हुनुपर्ने हो, त्यसमा अझै परिभाषित गर्नुपर्ने विषय बाँकी होलान् । राम्राभन्दा नराम्रोमा बढी केन्द्रित हुने प्रचलन बढ्दै गएको छ । हामी धेरै जनता बस्ने गाउँतिर गएका छैनौँ, सहर केन्द्रित छौँ ।

नेपालमा लामो समयदेखि कर्मचारी र राजनीतिक कार्यकर्तालाई पनि राजनीतिक विषयमा मात्र प्रशिक्षित गरियो । उनीहरुलाई आर्थिक रुपमा प्रशिक्षित नगराउँदाको परिणाम अहिले न कर्मचारीतन्त्र, न त राजनीतिक कार्यकर्ता कसैले पनि विकासको मुद्दा आफ्नो बनाउन नसकेजस्तो देखिन्छ । यसले कर्मचारी जागिरमा प्रवेश गरेपछि बढुवा,  कमाउधन्दामा रमाउने र राजनीतिक कार्यकर्ता कसरी आफू अरुभन्दा उच्च कहलिने भन्नेमा व्यस्त छन् ।  यस्तो अवस्थामा मुलुकको विकासका लागि सबैलाई एउटै रथमा कसरी डो¥याउनुहुन्छ ?

कर्मचारीतन्त्रको एउटा सिलसिला छ । सरकारी सेवामा एकपटक प्रवेश गरेपछि काम गरे पनि, नगरे पनि उनीहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वले छुन सक्ने स्थिति देखिँदैन । यसको असर विकासका मुद्दामा पनि परेको छ भन्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा कर्मचारी फेरबदलको व्यवस्था अमेरिकाको जस्तो बनाउनु जरुरी छ ।

अमेरिकामा राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएसँगै एकैपटक १२ हजार कर्मचारी बिदा हुन्छन् । तर, नेपालमा कर्मचारी संगठन हाबी छन् । अर्थात्, युनियनिज्मले काम गर्छ । किनभने, प्रजातन्त्रमा सरकारी स्तरबाट कसैले केही बोल्नै मिल्दैन । प्रजातन्त्रमा यो विषयमा छोयो कि आगो बल्यो भन्ने अवस्था आउँछ । वास्तविकतामा आधारित नभई हल्लामा कुद्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । 

अर्कोतिर राजनीतिक कार्यकर्ता विगतमा राजनीतिद्वारा मात्र प्रशिक्षित हुँदा अवश्य पनि केही समस्या भएको भने हो । मूलभूत रुपमा राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीतिसँगै अर्थतन्त्रद्वारा प्रशिक्षित हुनुपर्छ ।

विश्वका विभिन्न देशहरुबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । त्यो केमा भन्दा नयाँ–नयाँ विषय खोजीमा, प्रविधिमा, व्यवसायमा । हामी लगानी गर्न नसक्ने, आत्मक्षमता भएर पनि नपत्याउने अथवा पत्याउन पनि नसकिने अवस्थामा पुगेका छौँ । किनभने हाम्रो देश सानो छ । विश्वमा धेरै अघि सुरु भएको सुरुङ युगमा नेपाल बल्ल प्रवेश गर्न खोज्दै छ । त्यसैले सरकार सतहमा देखिएका कमी–कमजोरी उन्मूलन गर्दै समस्याको समाधान खोजेर नेपालको विकासलाई अगाडि बढाउन कटिबद्ध भएर लागिपरेको छ । 

न्यायालयले पनि ठाउँ–ठाउँमा विकास निर्माणका प्रक्रियालाई ढिला गर्न सहयोग गर्दै आएको छ । कानुनलाई एकीकृत गरेर अदालतले पनि यस्ता विषयमा छिटोछरितो निकास दिने मध्यमार्गी बाटो खोज्न सकिँदैन ?

३० वर्षसम्म ७ अर्बका दरले रकम तिर्दा २ खर्बभन्दा बढी बाहिरिएको हामीले हेक्का गरेनौँ । तर, २५–२६ अर्ब रुपैयाँमा प्रिन्टिङ् पे्रस राख्ने कुरामा हामी नकारात्मक धारणा मात्रै फैलाइरहेका छौँ ।  प्रिन्टिङ प्रेस राख्दा वार्षिक ७ अर्ब नबचे पनि त्यसको ८० प्रतिशत रकम बचत गर्न सकिँदा मात्रै पनि राम्रो हुन्थ्यो ।

अन्याय पर्दा, कानुन उल्लंघन हुँदा न्यायालयले हेर्न पाउनुपर्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । तर, विकास परियोजनाको मुख्य नेतृत्वकर्ता अदालत होइन, सरकार हो । त्यसैले विकासका विषयमा मुद्दा परे भने प्राथमिकतामा राखेर छिट्टै निकास दिनुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारको हो ।

न्यायालयले मुद्दा हेर्नै पाउँदैन भन्ने पक्षमा सरकार छैन । त्यसैले यस्ता विषयमा न्यायालयबाट न्याय पाउने हक रोकेर कानुन बनाउँदैन । भौतिक र आर्थिक विकास नै सरकारको मुख्य लक्ष्य हो । त्यसैका आधारमा सरकारले काम गरिरहेको छ । त्यसमा न्यायालयले पनि विकासका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यलाई हानि–नोक्सानी नहुने वा राज्य पहिलो भन्ने मान्यतामा निर्णय होस् भन्ने चाहना सरकारको हो । 

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ पे्रस खरिदमा अनियमितताको आशंका गरिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले पनि त्यसको छानबिन गरिरहेको छ । तपाईं आफैँ संलग्न यो प्रकरणको वास्तविकता के हो ? 

पछिल्लो समय सरकारले कुनै काममा हात हाल्यो भने त्यसको टुंगो नभईकन सार्वजनिक रुपमै नकारात्मक टीका–टिप्पणी सुरु हुन थाल्छ । हामीहरु परिणामभन्दा स्वार्थ (इन्ट्रेस्ट) हेर्न बढी चाहन्छौँ । त्यसैको एउटा नुमना हो– सेक्युरिटी प्रिन्टिङ पे्रस खरिद प्रकरण । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका लागि वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरि“दै आएको छ । जबकि २५–२६ अर्ब भयो भने प्रिन्टिङ् प्रेसको सम्पूर्ण प्रणाली कम्तीमा ३० वर्ष ढुक्कसँग लिन सक्छौँ । तर, त्यति रकम खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन ।

३० वर्षसम्म ७ अर्बका दरले रकम तिर्दा २ खर्बभन्दा बढी बाहिरिएको हामीले हेक्का गरेनौँ । तर, २५–२६ अर्ब रुपैयाँमा प्रिन्टिङ् पे्रस राख्ने कुरामा हामी नकारात्मक धारणा मात्रै फैलाइरहेका छौँ ।  प्रिन्टिङ प्रेस राख्दा वार्षिक ७ अर्ब नबचे पनि त्यसको ८० प्रतिशत रकम बचत गर्न सकिँदा मात्रै पनि राम्रो हुन्थ्यो ।

त्यो भनेको अधिकतम ४ वर्षमा प्रिन्टिङका लागि गरिने खर्च मात्रै हो । प्रिन्टिङ प्रेस एकपटक राखे कम्तीमा मर्मतसम्भारमा हुने खर्चबाहेक २६–२७ वर्ष निर्धक्कसँग आफ्नै मुलुकमा भएको प्रेसबाट काम लिन सकिन्थ्यो । यदि प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्दा अनियमितता भएको रहेछ भने अहिले नभए भविष्यमा अनुसन्धान गरेर कारबाहीको भागीदार बनाउने सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्न मात्रै हामी उद्यत भइरहेजस्तो लाग्छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही समयअघि समयमै बक्यौता नतिरेको, सेवा विस्तार नगरेको तथा लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर बसेको आरोपमा दुई टेलिकम कम्पनी खारेज ग¥यो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट संरक्षण दिइयो । सरकारले ती कम्पनीलाई जोगाउनुपर्ने कारण के हो ?

सरकारले सेवा विस्तार गर्न नसक्ने र बक्यौता नर्तिने कम्पनीलाई संरक्षण गरेको होइन । हाम्रा दूरसञ्चार क्षेत्रका नियम कानुन नै त्यस्तै भएर समस्या देखिएको हो । त्यस्ता ऐन–कानुनलाई हामी संशोधन गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ । एउटै ऐन–नियममा दूरसञ्चार कम्पनीले बक्यौता तिर्नुपर्छ र नतिरेको खण्डमा जरिवाना पनि हुन्छ भनेको छ भने जरिवानासहित तिर्नुपर्ने बक्यौता तिरेन भने खारेज हुन्छ भन्ने पनि सोही नियममा उल्लेख छ ।

अर्को, बक्यौता तिर्न अटेर गर्ने सेवाप्रदायकलाई नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले खारेज गरिसकेपछि नेपाल सरकारसँग ३५ दिनभित्र अपिल अथवा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ । 

प्राधिकरणको निर्देशन तथा बाँकी बक्यौता नबुझाएरै खारेज भएपछि फाइल बोकेर नेपाल सरकारसँग निवेदन लिएर कम्पनी मन्त्रालय पुग्छ । र, सरकारसमक्ष आएर सेवाप्रदायक भन्छन्– १२ करोड डलर लगानी गरिसक्यौ“ र सरकारलाई तिर्न बाँकी २ करोड डलर मात्रै हो । खारेज भएपछि सेवाप्रदायकले सरकारलाई भन्छन्– कम्पनीले गरेको पूर्वाधार र लगानी सबै डुब्यो, ग्राहक १० लाख बढी छन् भने त्यो अन्य कम्पनीले खरिदसमेत गर्दैन्न र सरकारले सो कम्पनी चलाउन पनि सक्दैन ।

सेवाप्रदायकको यो गुनासो र प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौताको आधारमा सरकारले प्राधिकरणको खारेजीलाई बदर गर्दै समय दिएको मात्र हो । संरक्षण गरेका होइनौँ । त्यो भ्रम कसैले नपाले हुन्छ ।

हामीले प्रस्ट भनेका छौँ– बक्यौता तिर्न सरकारले दिएको पाँच किस्ता सुविधाको पहिलो किस्ता नै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरेन भने त्यो कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्धै हुन्छ । सेवाप्रदायकले पनि सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । अहिलेसम्म सेवाप्रदायकले दबाब र प्रलोभनमा पार्दै तिर्नुपर्ने बक्यौता ढाकछोप गर्दै आएका रहेछन् ।

हामीले स्पष्ट भनेका छौँ– पहिलो किस्ता रकम बुझाएन भने प्राधिकरणको खारेजी निर्णय सदर हुन्छ । सेवाप्रदायक समय मागेर पुनरावलोकनका लागि आएकाले सरकारले एक पटकका लागि अवसर दिएको हो । असार मसान्तभित्र स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले किस्ता बुझाएनन् भने स्वतः खारेजी हुन्छ । त्यसमा भ्रमित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । 

सीजी टेलिकमले सरकारसँग युनिफाइड लाइसेन्सको अनुमति मागेको लामो समय भयो । सीजीले पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिसकेको अवस्था छ । केही साताअघि नेपाली कांग्रेसले पनि विज्ञप्तिमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । सीजीले युनिफाइड लाइसेन्स नपाउने कारण के हो ?

विगत तीन वर्षदेखि युनिफाइड लाइसेन्स माग गरेको सीजी टेलिकमले नपाउने भन्ने हुँदैन । सीजी टेलिकमले ग्रामीण लाइसेन्स पाएर सेवा विस्तार गर्छु भनेको थियो ।

प्राधिकरणलाई ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तारबापतको २५ लाख बक्यौता तिर्न बाँकी थियो । सिजीले पूर्व ५ सय ४४ गाविसमा पूर्वाधार विस्तार गरी सेवा दिन अनुमति पाएको थियो । तर, सीजीले त्यस क्षेत्रमा सेवा दिन सकेन । क्षमताको दाबी गर्ने कम्पनीले काम गरेर देखाउनु पर्दैन ? सीजी टेलिकमलाई त्यतिबेला प्राधिकरणले तोकिएका क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न १० करोड रुपैयाँ अनुदान रकमसमेत दिएको रहेछ । कम्पनी खोल्ने, अनुदान पनि दिने र नाफा पनि कमाउन पनि दिने विषय राम्रो थियो । तर, सीजीले सेवा विस्तार गर्न सकेन वा चाहेन । 

सीजी टेलिकमले २५ लाखमा पाएको ग्रामीण लाइसेन्सलाई युनिफाइडमा बदल्न खोजेको देखियो । तर, आधारभूत टेलिफोन सेवाका निम्ति २० अर्ब रुपैयाँ अनुमतिका लागि तिर्नुपर्छ । एनसेल र टेलिकमलाई २० अर्ब तिराएर सेवा विस्तार गराउने तर सीजी टेलिकमलाई अर्को झ्यालबाट छिराएर २५ लाखले युनिफाइड लाइसेन्स लिएर देशैभर सेवा विस्तार गर्न दिने भन्ने कुरा हुन सक्दैन । प्रक्रियाबाट आएर युनिफाइड लाइसेन्स लिन तोकिएको रकम तिर्छ भने सीजी टेलिकमले अनुमति नपाउने भन्ने हुँदैन ।

हामीले प्रक्रियाबाट सेवा विस्तार गर्न आउन चाहने कम्पनीलाई रोकेका छैनौ“ र त्यस्तो नीति पनि छैन । सीजी टेलिकमको माग भने अन्य सेवाप्रदायकभन्दा बेग्लै छ । सुरुदेखि नै  किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको छ । हरेक पाँच वर्षमा २० अर्ब अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्छ ।

अन्य सेवाप्रदायकले जुन कानुन पालना गर्दै आएका छन्, त्यही कानुन पालना गर्न सीजीलाई भनेका हाैँ । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम पनि ग्रामीण लाइसेन्स लिएर सेवा विस्तार गर्छु भन्दै बसेको थियो । उसको पनि हालत त्यही छ । व्यवसायीप्रति सरकार पूर्वाग्राही हुने कुरा छैन । नेपालमा युनिफाइड लाइसेन्स लिएका ४ वटा कम्पनी छन । युटिएलको हालत त्यस्तै छ । 

सीजीको विषयले कांग्रेसको मिटिङमा ठाउँ पाउनु त्यसका मालिक सोही पार्टीका सांसद भएरै होला । लेखा समितिमा कुरा उठ्नुमा पनि सभापति कांग्रेस प्रतिपक्ष दलको भएर हुन सक्छ । समितिले के कारणले लाइसेन्स पाएन ? हेर्न त सक्छ नि । लेखा समिति व्यक्ति होइन, संस्था हो । समितिले पनि यस विषयमा केही भनेको छैन । मैले राखेको विषय तथ्यांकको आधारमा हो, पार्टीगत विषयस“ग सम्बन्धित छैन ।  कुरा प्रस्ट छ, २० अर्ब तिरेर आउनुस्, अनुमति लग्नुस । यसरी जति मकै भुटे पनि कहिल्यै पनि फुला उठ्दैन । 

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी अन्तर्वार्ता बाट थप

Top