मोवाइल सेवालाई सस्तो बनाउँदै छौं-दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको विचार

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ फागुन २१, बुधबार,०८:३२:AM  
मोवाइल सेवालाई सस्तो बनाउँदै छौं-दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको विचार

नियामक निकायको रुपमा २२ वर्षअघि स्थापना भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेपालमा दूरसञ्चार सेवा भरपर्दो, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन तथा आम उपभोक्ताले सेवा प्रदायक छनौट गर्न पाउने अवसर प्राप्त गर्ने गरी देशका सम्पूर्ण कुनाकाप्चामा सेवाको पहुँच पुर्याउन निरन्तर क्रियाशील रही आएको छ  । सूचना प्रविधिको वर्तमान युगमा आम नेपाली जनतालाई नवीनतम प्रविधि प्रयोगको अवसरको सुनिश्चितता गराउन विकसित प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट सम्पूर्ण देशको आर्थिक एवं सामाजिक उत्थानमा सूचना प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । 

विश्वमा दूरसञ्चार सेवाको प्रयोगबाट आएको आमूल परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल राज्यभर दूरसञ्चार सेवाको सहज पहुँचको निर्माण गरीे योजनालाई पूर्ण रूप दिने दिशामा प्राधिकरण कार्यरत छ । सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त भएको आम्दानीको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गरिरहेको र उक्त रकम सेवा प्रदायक मार्फत मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहे बमोजिम विकास कोषको अधिकतम उपयोगबाट ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुर्याउन प्राधिकरणले विभिन्न योजना अघि सारिसकेको छ ।  ती आयोजनाहरुको हालसम्मको प्रगति करिब ५६ प्रतिशत छ ।  देशभर दूरसञ्चार सेवाको पहुँच पुर्याउन तथा सेवालाई नियमित भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन निम्न कार्यहरु अगाडी बढिरहेको छ । २०५३ सालमा लागु भएको दूरसञ्चार ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी दूरसंचार सेवा थप नियमित र व्यवस्थित गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ । 

दूरसञ्चार पूर्वाधारमा भइरहेको अनावश्यक दोहोरो लगानीलाई न्यून गरी दूरसञ्चार सेवा सस्तो बनाउन, दूरसञ्चार पूर्वाधार छिटो छरितो रुपमा विस्तार गरी सेवा सर्वसुलभ बनाउन र वातावरणीय संरक्षण र सौन्दर्यका लागि प्रविधि प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण तथा सहप्रयोग सम्बन्धी नियमावली, २०७३ जारी गरिएको छ । यस नियमावलीअनुसार कसैले पनि सरकारले दूरसञ्चार ऐनको दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम खुल्ला गरेको दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवाको अनुमतिपत्र नलिई दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण वा सञ्चालन गर्न पाइने छैन् । पूर्वाधार विकासमा हालको दोहोरो लगानी अन्त्य गर्न र सेवा प्रदायकलाई गुणस्तर र सेवाको पहुँचमा ध्यान केन्द्रित गराउन पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यका लागि छुट्टै पूर्वाधार विकास कम्पनी स्थापना गर्न पूर्वाधार नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी पूर्वाधार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खुला गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ । 

ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट

देशका सम्पूर्ण स्थानीय निकाय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक विद्यालयहरुबाट नागरिकहरुलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधामा सहजीकरण गर्न र सूचना प्रविधिको समान प्रयोगको अवसर प्रदान गन ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच विभिन्न १८ वटा खण्डमा विभाजन गरी सेवा प्रदायक छनौट तथा सेवा विस्तारका कार्यहरु निरन्तर अघि बढाएको छ । हालसम्म उपत्यका बाहेकका ४२१ स्थानीय निकाय, ३५३० वडा कार्यालय, २४८१ स्वास्थ्य केन्द्र र २८३९ सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याइएको छ । 

०७६ ७७ को अन्त्यसम्ममा करिब ८५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसक्ने छ । नेपालका सम्पूर्ण जिल्लाहरुमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने कार्यक्रम अन्तर्गत भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्ला मध्ये काठमाडौं उपत्यका वाहेकका ११ जिल्लाहरुका नगरपालिका, गाउँपालिका तथा सो मातहतका वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पताल÷स्वास्थ्य चौकिहरुमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याइसकेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका ८ जिल्लाहरु, प्रदेश नं. २ का ८ जिल्लाहरु, प्रदेश नं. ५ का ३ जिल्लाहरु, सुदुरपश्चिम प्रदेशका ४ जिल्लाहरु र प्रदेश १ का ३ जिल्लाहरुका नगरपालिका, गाउँपालिका तथा सो मातहतका वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पताल÷स्वास्थ्य चौकिहरुमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवाको पहूँच पुगिसकेको छ । सूचना महामार्ग अप्टिकल फाइबर निर्माण गर्न सम्पूर्ण प्रदेशहरुका सडक सञ्जाल पुगेका  स्थानहरुमा ९६ कोरको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण गर्ने कार्य निरन्तर अघि बढिरहेको छ  यस आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा करिब १५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न हुनेछ ।

अप्टिकल फाइबर परियोजना 

मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासमा पर्ने जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिका साथै मध्यपहाडी लोकमार्ग वा जिल्ला सदरमुकामलाई पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडक वा सहायक राजमार्गहरुमा पनि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन तीनवटा खण्डहरुमा बिभाजन गरी २ वर्ष भित्र कार्य सम्पन्न लक्ष्य लिइएको छ । पाँचथर जिल्लाको चियो भञ्ज्यादेखि धादिङ्ग र गोरखा जिल्लाको आरुघाटसम्मको खण्डको लागि नेपाल टेलिकमसंग सम्झौता गरी कार्य शुरु भएको साथै आगामी ३ महिनामा डीडब्ल्युडिएम  उपकरण प्रयोग गरी माग अनुसार उच्च गतिको इन्टरनेट व्यान्बीथ उक्त क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अधि बढीरहेको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गका गोरखाको आरुघाटदेखि गण्डकी प्रदेश र प्रदेश  ४ र ५को लागि युनाईटेड टेलिकम लिमिटेडसंग सम्झौता गरिए पनि कार्य गर्न नसकेको कारण सम्झौता खारेज गरिएकोमा हाल सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधिन अवस्थामा छ । मध्यपहाडी लोकमार्गका कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशको लागि स्मार्ट टेलिकम लिमिटेडसँग सम्झौता गरिएकोमा कार्य गर्न नसकेको कारण सम्झौता खारेज गरी हाल नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरी कार्य अगाडी बढाईएको र आगामी २ वर्ष भित्र उक्त क्षेत्रमा सूचना महामार्ग निर्माण भइसक्ने छ । ब्रोडव्यान्ड नीति, २०७१ बमोजिम ५१२ केबीपीएस व्यान्डवीथको उपलब्धता हालको सन्दर्भमा  भएको जनगुनासो क्वालीटी मेजरमेन्टका क्रममा देखा परेकोले कम्तिमा ५ एमबीपीए ब्यान्डबीथ उपलब्ध हुने गरी नेटवर्क विस्तार गर्ने र आम उपभोक्ताहरुले सहुतियत दरमा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने तर्फ कार्यरत छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यान्डबीथ

नेपाल भित्रिने इन्टरनेट ब्यान्डबीथको चार्ज क्रमश कम गर्दै लैजाने क्रममा सेवा प्रदायकहरुलाई आवश्यक सहजीकरणको कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । जसको कारण अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डबीथ  भारत तर्फबाट टाटा कम्युनिकेशन प्रालि र भारती ऐयर टेल प्रालिबाट मात्र आयात गरिएकोमा रिलायन्स कम्युनिकेशन प्रालि र सेफि कम्युनिकेसनबाट समेत आयात गर्न सहजिकरण गरिएको र हङ्गकङ्गबाट चीनको बाटो हुंदै केरुङ्ग नाकाबाट ल्याउने कार्य सम्पन्न भएको र तातोपानी नाकाबाट समेत ब्यान्डबीथ ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डबीथ दस्तुर अमेरिकी डलर २० एमबीपिएसबाट ५ एमबीपीएस सम्म आयात भइरहेको इन्टरनेटको महशुलदर दिन प्रतिदिन सस्तो हुँदै गएको छ ।

फ्रिक्वेन्सी अक्सन

नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक प्राकृतिक राष्ट्रिय सम्पतिको रुपमा रहेको फिक्वेन्सीलाई बोलकबोल मार्फत वितरण गर्ने लामो समयको प्रयासलाई सार्थक रुप दिदै पहिलो पटक गत पुस २ गते १८०० मेगाहर्ज व्याण्डको फ्रीक्वेन्सी प्रदान गरिएको  छ । सोको आधार मुल्य प्रति मेगाहर्ज ३ करोड रुपैयाँ भए पनि बोलकबोलबाट ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रति मेगाहर्ज पुर्याइएको छ । राज्यको राजश्वमा उल्लेखनिय ९३ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । अन्य ब्यान्डबीथ समेत अक्सन मार्फत वितरण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ  । सामुदायिक बिधालयमा सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याउन आवश्यक उपकरणहरु चालु आर्थिक वर्षमा १००० वटा सामुदायिक बिद्यालयमा पुर्याउने उद्देश्य अनुरुप माघ मसान्तसम्ममा २०० वटा विद्यालयमा जडान कार्य सम्पन भईसकेको छ र आगामी चैत्र मसान्त भित्र सम्पूर्ण १००० वटा बिद्यालयहरुमा स्थापनार्थ उक्त उपकरणहरु जडान भइसक्ने छन् । 

स्याटेलाइट

नेपाललाई प्राप्त अर्बिटल स्टलको उपयोग गरि आफ्नै भूउपग्रहको विकास गर्न तथा दुरसञ्चार प्रविधि,रेडियो र टेलिभिजनको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न भू्उपग्रह प्रक्षेपण गर्नको लागि नीति तयार गरिएको छ । साथै आइटीयुबाट नेपालको लागि छुट्याइएको अर्बिटल स्टलमा लाओसको समेत क्लीम रहेकोे पाइएकोले सो अर्बिटल स्टललाई नेपालको लागि प्रयोग हुने गरि क्लीयर गरिएको छ । यसबाट नेपालले चाहेको अवस्थामा आफ्नै स्लट प्रयोग हुन सक्ने भएको छ भने ५० डिग्रीमा रहेको बीएसएसलाई समेत क्लीयर गर्ने गरी कार्य अगाडी बढाउनु पर्ने भएको छ । 

एमडिएमएस

मोवाईल सेटको प्रयोग गरी हुने अबैध कारोबार तथा क्रियाकलापहरु नियन्त्रण गर्न प्रत्येक मोवाईल सेटको दता माध्यमबाट पनि गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको, साथै प्राधिकरणबाट बिनियमावाली स्वीकृत भएको र उक्त बिनियामवालीको व्यवस्था बमोजिम मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बिकास, जडान, परिक्षण तथा संचालन गर्ने प्रयोजनका लागि सभिर्स प्रोभाइडर एलसी खोल्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ अवैध रुपमा नेपालमा भित्रिने मोबाइल बन्द भई राजश्व वृद्दि हुने साथै मोबाइल सेवा सुरक्षित तथा भरपर्दो हुने छ । 

मोबाइल सेवाबाट राष्ट्रिय तथा अन्तरर्राष्ट्रिय कलहरुमा हुने राजश्व छलि तथा अवैध कलहरु बन्द गर्न इन्टरनेस्नल कल मनिटोरिङ सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्न आएफपी प्रकाशन गरी छनौट हुने प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी भएकोले सो कार्य सम्पन्न भए पश्चात आवश्यक गृहकार्य गरि कार्यवाही अगाडी बढाइने छ । 

मोबाइल सेवाको गुणस्तर मापन गर्न उपकरणहरु खरिद गरी गुणस्तर मापन गर्ने कार्य शुरु गरिसकिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा सेवाप्रदायकहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न अन्तरआवद्धता विनियमावली बनाई खुल्ला गरिएको छ  ।  जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय आगमन तथा बाह्य कल सस्तो हुन गई ग्राहकले सुलभ दरमा यसको उपभोग गर्न पाउने बाताबरण तयार भएको छ  । 

फोरजी

काठमाडौं उपत्यका लगायतका प्रमूख शहरहरुमा शहरलाई नै कुरुप गर्ने गरी अव्यवस्थित रुपमा रहेको तारहरु व्यवस्थापन गर्न उपत्यका लगायतका प्रमूख शहरहरुमा भूमिगत रुपमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क राख्ने कार्यको थालनी भएको छ । क्रमश आगामी दिनहरुमा देशका अन्य प्रमुख शहरहरुमा समेत उक्त कार्यको बिस्तार गरिने छ । नेपालमा फोरजी मोबाइल प्रविधिको शुरुवात गरी हालसम्म देशका ७७ जिल्लाका प्रमूख शहरहरुमा फोरजी  सेवा बिस्तार गरी ५० लाख भन्दा बढी सर्वसाधारणहरु फोरजी सेवाबाट लाभान्वित भएको छ ।

बिस्तारै आगामी छ महिना भित्र राज्यको सम्पूर्ण भागमा फोरजी सेवा बिस्तार हुने बाताबरण तयार भएको छ  ।  तीब्र गतिको इन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड प्रयोगकर्ता दुई करोड ११ लाख ७ हजार ५९० पुगेको छ। त्यसमध्ये १ करोड ६३ लाख ४७ हजार ३५९ मोबाइल ब्रोडब्याण्ड प्रयोगकर्ता रहेका छन् । यस अनुरुप हालसम्म टेलिफोन सेवाको घनत्व १४५.२८ प्रतिशत र ब्रोडब्याण्ड सेवाको घनत्व ७२.६८ प्रतिशत पुगेको छ  । 

नेपालको दूरसंचार क्षेत्रबाट संकलन गरिने कर यस क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै भएको साथै एउटै क्षेत्रमा करमा अधिक भर पर्नु भन्दा यस क्षेत्रको करको भारलाई अन्य क्षेत्रतर्फ बिस्तारै प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने छ । प्रधिकरणबाट दूरसंचार क्षेत्रको विकास विस्तार एवं ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको पहुँचका लागि अगाडी बढाईएका कार्य योजनाहरु पूर्ण रूपमा कानूनको परिपालना गरी तोकिएका मापदण्डहरू पुरा गरी सञ्चालन भईरहेको छ ।  प्राधिकरणको अनुगमन र उपभोक्ताको गुनासो थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रदेश स्तरमा विभाग एवं महाशाखा स्थापना गर्ने तयारी छ । 

(खनालले प्राधिकरणको २२ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश) 

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी सूचना प्रविधि बाट थप

Top