एमसीसी भयो निष्क्रिय, ५५ अर्ब अमेरिकी सहयोग के होला ? 

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७७ असार १६, मङ्गलबार,१०:३९:AM  
एमसीसी भयो निष्क्रिय, ५५ अर्ब अमेरिकी सहयोग के होला ? 

काठमाडौं । संसदबाट सम्झौता पारित नभएपछि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) निष्क्रिय भएको छ । सम्झौताअनुसार बुधबार जुन १ तारिख अर्थात असार १७ गतेदेखि एमसीसी अन्र्तगतका सडक तथा प्रसारणलाइन पूर्वाधारको काम सुरु हुनुपर्ने थियो ।

सत्तारुढ दल नेकपामा तिब्र विवाद भएपछि एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुन सकेको छैन । यद्यपी मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट (एमसीए–नेपाल) ले एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनको थालनी मिति पुनर्विचार हुने जानकारी दिएको छ ।

एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको तयारी चरणमा रहे पनि विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारी तथा संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण कार्य प्रगतिमा अवरोध सिर्जना भएकाले नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन थालनी मितिमा पुनःविचार आवश्यक देखिएको जनाएको छ ।

एमसीसी सम्झौताः असार १७ गतेदेखि प्रसारणलाइन र सडकको काम सुरु हुनुपर्ने छ  
 

पूर्वनिर्धारित मिति २०७७ असार १६ मा कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी हुन नसक्ने परिस्थिति भएपनि मिति पुनर्विचार गर्नुपर्ने एमसीसी नेपालको धारणा छ ।  सम्झौतालाइ अगाडि बढाउनका लागि छिटोभन्दा छिटो संसदीय अनुमोदनसहितका बाँकी सबै पूर्वशर्त पूरा गर्न गर्न एमसीए  सरकारलाइ आग्रह गरेको छ । 

यता अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन नभएको बारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै यो सम्झौता अनुसारको अनुदानको उपलब्धता सधैँ खुल्ला नहुने बताएको छ। उसले नेपाललाई एमसीसीका बारेमा निकट भविष्यमा ठोस निर्णय लिन पनि भनेको छ। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने समयसीमा समाप्त हुनु एकदिन अघि अमेरिकाको यस्तो धारणा आएको हो।

अमेरिकी राजदूतावासले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन।”

एमसीसीबाट प्राप्त हुने सहयोग बुटबल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारणलाइन, काठमाडौं पूर्व अवस्थित लप्सीफेदीदेखि राजधानीको पश्चिम रहेको नुवाकोटको रातमाटे हुदैं हेटौडासम्म खण्ड प्रसारणलाइन बन्ने छ । रातमाटेदेखि दमौली खण्ड, दमौलीदेखि बुटबलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सीमानासम्मको खण्ड ४०० केभी लाइन बन्ने छ ।

एमसीसीको विषयमा ठोस निर्णय लिन अमेरिकाले सरकारको ध्यानकर्षण गरायो, अनुदान लिने नलिने नेपालको रोजाइ

यसैगरी रातमाटे, दमौली र बुटवलमा ३ ओटा ठुला सवस्टेशन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । एमसीसीमा अमेरिकाको झण्डै ५५ अर्ब र नेपालको १५ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी हुने छ । ४० अर्ब रुपैयाँ प्रसारणलाइन पूर्वाधार र बाँकी रकम सडक मर्मत सम्भारमा खर्च हुने छ ।  

सम्झौताअनुसार एमसीसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउनु पर्ने, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता, अन्तरदेशिय प्रसारणलाइन बनाउन भारतको सहमति र संघीय संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कुनै काम बाँकी छन । 

एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने समयसीमा असार १६ सम्म हो । तर सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिनिधिसभाको बैठक असार १७ गतेसम्मका लागि स्थगित छ । १६ सम्ममा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित नहुने स्पष्ट भइसकेको छ । नेपाल र एमसीसीबीच भएको सम्झौताअनुसार असार १७ अर्थात सन २०२० को जुलाइदेखि सुरु भई सन २०२५ को जुनमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।

आयोजना ५ वर्षभित्र पुरा गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख  छ । पूर्व तयारीका काम बाँकी रहेको र कोभिड महामारीले असर गरेकाले पनि एमसीसीमा असर परेको छ । 

असार १७ गतेसम्म संसदले पारित नगरे यसअघि भएको एमसीसी सम्झौता निष्क्रिय हुने मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए–ए) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खड्गबहादुर विष्ट बताउछन । असार १६ भित्र संसदले अनुमोदन गरेन भन्दैमा सम्झौता रद्द नहुने उनको भनाई छ । निर्माणपूर्वका धेरै काम बाँकी रहेकाले रद्ध नभइ निष्क्रिय हुने विष्टले स्पष्टपारे ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्पियोबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ । अमेरिकाले एमसीसीको विषयमा चासो देखाएको छ । आन्तरिक विरोधका कारण समस्या आएपछि नेपालले अमेरिकी सरकारसँग सम्पर्क गरी एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजाने मिति केही पर सार्न आग्रह गरेको बुझिएको छ ।

नेकपाभित्र विवाद बढेपछि एमसीसीको अध्ययन गर्न नेकपाले पुर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको संयोजकत्वमा सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको बहुमतले एमसीसी सम्झौता हुबहु पारित गर्न नमिल्ने मतसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएपछि झनै जटिल बनेको छ ।

 अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसीको लगानीमा बन्ने भनिएका प्रसारणलाइन परियोजना बजेटमा समावेश गरेपछि विरोध भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले ४०० केभी प्रसारणलाइन बनाउन ३६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

सम्झौता संसदबाट पारित नभए अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनिएको ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग पनि रोकिने छ । यसमा नेपालले १३ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने छ । कुल ७० अर्ब रुपैयाँको परियोजनामा ४० अर्ब रुपैयाँ बिजुली प्रवाह गर्ने ४०० केभी क्षमताका ठुला प्रसारणलाइन निर्माण र बाँकी सडक निर्माण र मर्मतमा खर्च हुने तय भएको छ । बिजुलीको व्यापार गर्न लाइन बन्न्ने छ ।

सडक विस्तार हुने छ । देशको केन्द्रीय भाग भैरहवा–बुटवदेदखि पोखरा नजिक हुँदै काठमाडौं आएर हेटौडासम्म प्रसारणलाइन बन्ने छ । यो प्रसारणलाइन वीरगञ्जसम्म पुग्ने छ । प्रसारणलाइनले लोडसेन्टरमा धेरै बिजुली आपूर्ति गर्ने छ । बुटबलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म प्रसारणलाइन एमसीसीबाट बन्ने छ ।

 सरकारले १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । त्यसको आधा अर्थात ७ हजार मेगावाट बढी बिजुली एमसीसीको लगानीबाट बन्ने प्रसारणलाइनबाट प्रवाह हुने छ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले पनि उक्त सम्झौता चाँडो अनुमोदन गरिनुपर्ने भन्दै आएका छन । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसदबाट पारित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानकर्षण गराउँदै आएका छन । पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावललगायत केही नेताहरु एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन ।

सन २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट–नेपाल गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अर्थसचिव रहेका छन ।

नेपाल  र अमेरिकाबीच एमसीसी अन्तर्गत  २०७४ साल भदौ महिनामा भएको सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि झण्डै ६० अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिने भनिएको छ।

एमसीसीको सहयोग रकम खासगरि विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा लगाइने भनिएको छ नेपालमा एमसीसी सम्झौतासँग जोडिएका विवाद राष्ट्रपति ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक सामरिक रणनीतिसँग सम्बन्धित छ। त्यस अन्तर्गत एमसीसी उक्त रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने संशय व्यक्त हुने गरेका छन्।

नेपाल भ्रमण गरेका कतिपय अधिकारीले त्यस्तो किसिमको धारणा राखेका भन्ने विवरण आएपनि यसै वर्षको जनवरीम अमेरिकी राजदूतावासले एमसीसी कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सा नभएको बताएको थियो।

दोस्रो चाहिँ यस सम्झौतामा निहित केही सर्तहरूसँग सम्बन्धित छ जसले निश्चित विषयमा भारतको समेत सहमति खोज्छ।  बुटवलबाट गोरखपुर जोड्ने भनिएको प्रसारणलाइनलाई लक्षित गर्दै उक्त सम्झौतामा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई पठाउने योजनाको भारत सरकारले पनि समर्थन गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

 

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी अर्थतन्त्र बाट थप

Top