‘माइक्रो म्यानेज्मेन्ट’को गति र मति

account_box लोकबहादुर चापागाईं ,
प्रकाशित: २०७७ माघ १४, बुधबार,०८:२४:AM  
‘माइक्रो म्यानेज्मेन्ट’को गति र मति

– नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतसम्म (उक्त संस्थाको २०७७ असारमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरभन्दा बढी नहुने गरी) वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश दिन पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरेको थियो । तर, चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम खुद वितरणयोग्य नाफा भएका वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएको थियो ।

राष्ट्र बैंककै नियमअनुसार बैंकहरूले वित्तीय विवरण तयार पार्ने गर्छन् । बैंकहरूले आर्जन गरेको नाफालाई राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा व्यवस्था गरेपछि मात्रै लाभांश वितरण गर्न पाइने नियम हुँदाहुँदै पनि फेरि रोक लगाउनु भनेको एक प्रकारले राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको भन्ने बुझ्न गाह्रो हुँदैन । 

– केन्द्रीय बैंकले २०७७ भदौ २८ मा एक निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको अग्रिम भुक्तानी वा कर्जा स्वापः शुल्कका बारेमा स्पष्ट पार्दै कर्जा प्रवाह भएको २ वर्षभित्र अग्रिम कर्जा भुक्तानी वा कर्जा स्वाप गरेमा तोकिएको सेवा शुल्कको अधिकतम शतप्रतिशतसम्म २–५ वर्षका लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म र ५ वर्षभन्दा पछि अधिकतम २० प्रतिशत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि अग्रिम भुक्तानी शुल्क र कर्जा स्वाप शुल्क सुरुमा लिइएको सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था थियो । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्कवापत बैंकहरूले स्वीकृत कर्जा रकमको अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूले अधिकतम १ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले अधिकतम १.२५ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउँछन् ।

केन्द्रीय बैंकको कर्जा स्वापः र अग्रिम भुक्तानीमा आएको पछिल्लो निर्देशनले ऋणीहरूलाई ठूलो मर्का परेको छ । तर, केन्द्रीय बैंकले बैंकरहरूको उक्साहटमा लागेर यस्तो निर्णय गरेको कुनै शंका छैन । बैंकहरूको बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिकार ग्राहक (ऋणी) बन्नु लज्जाको विषय हो । ऋणी जसको कुनै संस्थागत महत्व हुँदैन त्यस्त ऋणीहरूले यो वा त्यो बहानामा थप भार बोकाउन खोज्नु न त केन्द्रीय बैंकलाई सुहाउँछ न त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै । ऋणीहरूको सरल किस्ता खोज्न पाउने अधिकारलाई राष्ट्र बैंकको पछिल्लो हर्कत नाजायज छ । बढी ब्याजदर भएर समस्यामा फसेका ऋणीहरू थप मारमा पर्ने वा उच्च ब्याजदर नै तिरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले पुुर्याइदियो । बैंकरहरूले ऋणीहरूले आफूअनुकूल ऋण तिर्ने र स्वापः गराउने क्रम बढेको भन्दै राष्ट्र बंैंकसँग कडाइको माग गरेका थिए । 

– राष्ट्र बैंकले पुस २३ गते अर्को निर्देशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्बन्धित ग्राहकको अनुमति लिएर वा सेवाशुल्कबारे जानकारी गराएर मात्र इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङजस्ता विद्युतीय बैंकिङ सेवा वापतको शुल्क लिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि केन्द्रीय बैंकको कुनै निर्देशन थिएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अचाक्कली तवर आफूअनुकूल ग्राहकलाई समेत जानकारी नदिइ सेवाशुल्क लिएको भन्ने गुनासोको आधारमा केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको देखिन्छ । तर, केन्द्रीय बंैक निर्देशन भए पनि वा नभए पनि आफ्नो मनोमानी छोड्ने छैनन् ।

अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मनोमानी रूपमा कतिपय सेवाका लागि ५ सय रुपैयाँसम्म काटिरहेको पाइन्छ । सम्बन्धित खातामा रकम निक्षेप रहने भएकाले वित्तीय संस्थाहरूले काटेको पैसाका बारेमा कतिपय बेला ग्राहकहरू जानकारसमेत हुँदैनन् । ग्राहकहरू बैंकसँग सधैं झगडा गर्ने मुडमा पनि हुँदैनन् । कति शुल्क लिने फेरि मन लाग्दी छ । जस्तो सी–आस्बा अर्थात् मेरो सेयर प्रयोग गरेवापत बैंकहरूले १ सय रुपैयाँसम्म शुल्क (चार्ज) लिइरहेका छन् । यद्यपि कतिपयको निःशुल्क पनि छ । त्यसो भनेर ग्राहकहरू सधैं बैंक फेर्दै हिँड्ने भन्ने पनि हुँदैन । तर, हरेक सेवशुल्कमा एक प्रकारको एकरूपता अर्थात् थोरै मार्जिन रहने गरी सेवाशुल्क तोक्ने व्यवस्था आवश्यक छ । 

– पछिल्लो समय एनआईसी एसिया बैंकले ऋणीहरूलाई प्रताडित गराउन थालेको भनेर व्यापक गुनासो सुनिन्छ । एनआईसीले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको समेत बेवास्ता गर्दै ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न ताकेता गर्ने र नतिरेमा कालोसूचीमा राख्ने तथा लिलामी प्रक्रिया सुरु गर्ने गरेको आरोप लागिरहेको छ । एनआईसी पीडितहरूले समूहनै बनाएर एनआईसीको केन्द्रीय कार्यालय, नेपाल बैंकर्स संघको कार्यालय घेराउदेखि राष्ट्र बैंकसम्म उजुरी हाल्ने गरेको तथ्यहरू बाहिर आएको छ  । एनआईसीका घट्ना सतहमा आएसँगै वित्तीय क्षेत्र फेरि तरङ्गित भएको छ । एनआईसी एसियाको समस्या र त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव रोक्न केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले जब वित्तीय संस्थामा विभिन्न तजविजी समस्या देखिन्छ र त्यसको निरूपण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यसपछि हस्तक्षेपको बाटो समाउँछ । त्यसलाई लगानीकर्ताहरू सूक्ष्म व्यवस्थापनका रूपमा बुझ्छन् भने बैंकरहरू (जसले बैंकको व्यवस्थापकीय भूमिका निभाउँछन्)ले केन्द्रीय बैंकलाई यसो गरिदिनुपर्याे र उसो गरिदिनुपर्याे भन्दै बिन्ति बिसाउँछन् । निजी क्षेत्रको दबदबा रहेको वित्तीय क्षेत्रले धेरै नाफा खोज्दा बजारमा धेरै गुनासा आउँछन् । त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले साहूजीलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै कामदारको कुरा सुनेर निर्देशन जारी गर्छ । यस्तो बेला व्यवस्थापकहरूले आफ्नो संस्थाभित्रको समस्या सहज तरिकाले समाधान गर्ने बाटो समाएको भए सायद केन्द्रीय बैंक निर्देशनहरूको बाढी लिएर उपस्थिति हुने थिएन । 

वैदेशिक लगानीको र नेपालमा सबैले मानेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले समेत ७ प्रतिशत प्रिमियम लिने भनेको छ । यो प्रवृत्ति हेर्दा कुनै दिन केन्द्रीय बैंकले आधार दरमा कति प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गर्न पाउने भनेर निर्देशन जारी गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

कुन सेवामा कति शुल्क लिने भन्ने कुरा वित्तीय संस्थाको आफ्नो तजविजी अधिकार हो । तर, जब ग्राहकलाई अत्यन्तै कस्ने काम गरेपछि केन्द्रीय बैंकले सीमा बाँधिदिन्छ । बजारका खेलाडीहरू आफूअनुकूलको व्यवस्था लागू गर्न कस्सिएपछि र आफूले गरेको मात्रै ठीक भन्ने नीतिमा पुगेपछि केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्नु अन्यथा होइन । धेरैले एउटाको रिस सबैमा पोखेको भन्ने गर्छन् । तर, वित्तीय क्षेत्रमा घटना अधिकांश प्रकृति एउटैमा मात्रै भएको हुँदैन । कुनै पनि अवाञ्च्छित गतिविधि ‘एक कान दुई कान मैदान’ नभएसम्म केन्द्रीय बैंकले पनि जानकारीमा राख्दैन । बजारले राम्रोसँग काम गरेर नियामकसम्म गुनासा जाने वातावरण नबनाएको भए सायद हस्तक्षेपको अवस्था आउने थिएन । 

हामीले खुला बजार नीति अँगालेको दसकौं भइसक्यो । तर, अझै पनि खुला बजारको भावनामाथि खेलवाड भएको भन्न छाडेका छैनौं । खुला बजार भनेको जसले जे पनि गर्न छुट पाउने होइन । त्यही भएर विश्वभरि पछिल्लो समय नियमनसहितको खुला बजारको बहस सुरु भएको छ । निजी क्षेत्र पनि स्वनियमनमा बस्नुपर्ने नभए सरकारले नियमन गर्ने व्यवस्था विश्वव्यापी रूपमा देखिन थालेको छ ।

त्यसमाथि जनताको पैसाको कुरा आउने बित्तिकै अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, पुँजीबजार, मुद्रा बजार, वस्तु बजारको कारोबारमा पर्याप्त नियमन तथा सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गर्न थालिएको छ । यी क्षेत्रमा एक हदसम्म पूर्णरूपले आगमन र वहिर्गमनमा कडाइ गरिएको छ । यद्यपि नीतिगत रूपमा कानुनमा नरोकेर नियामकहरूले निश्चित समयका लागि भन्दै आगमन रोकेको पाइन्छ भने वहिर्गमन सोचेजस्तो अर्थात् अरू कुनै व्यापार सुरु गर्ने र छाड्नेजस्तो सजिलो छैन । 

नियामकको सूक्ष्म व्यवस्थापनलाई लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूमा बढी असन्तुष्टि रहेको पाइन्छ । संस्थाहरू आफूू नसुध्रिने र कतिपय अवस्थामा सूक्ष्म व्यवस्थापनका लागि नियामकलाई उचालिरहने प्रवृत्तिले ठूलो समस्या ल्याइएको छ । खासगरी जनताको पैसासँग सरोकार राख्नेहरू स्वनियममा बस्नुपर्छ । अहिले वित्तीय क्षेत्र स्वनियममा नबस्ने, आफैंले बिगार्ने अनि बिग्रिँदै गएपछि नियामक गुहार्ने प्रचलन हावी हुँदै गएको छ । यसले नियामकहरूको हस्तक्षेप बढ्नु स्वभाविक हो । अझ पछिल्लो समय बैंकहरूको आम्दानीमा असर पर्ने गरी केन्द्रीय बैंकबाट विभिन्न निर्देशन जारी भएपछि बैंकरहरू र सञ्चालकहरू रुष्ट हुन थालेका छन् । 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) हुन् । सीएले सामान्य अवस्थामा पनि पुराना लेखाहरुलाई केलाएर हेर्छन् र अर्थशास्त्रीले जस्तो भविश्यको प्रक्षेपणमा केन्द्रित हँुदैनन् भन्ने आम बुझाई छ । अर्थशास्त्री गभर्नर भएका भए कम्पनीमा भएगरेका सानातिना गल्तीलाई नजरअन्दाज गरेर छाडिदिन्थे । अहिले राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाका पुराना फाइलहरु खोतलेर दुःख दिन खोजिरहेको धेरैको बुझाई छ । कुनै न कुनै रुपमा वित्तीय क्षेत्रमा सानातिना गल्तिकमजोरी भईरहेकै हुन्छ । ति गल्ति कमजोरीलाई सीएले पहिल्याउने भएकाले वित्तीय क्षेत्र बढी त्रसित छ । त्यसमाथी गभर्नर अधिकारी वित्तीय विवरण पढ्नमा पोख्न मात्रै छैनन्, वित्तीय क्षेत्रमा क्रियासिल व्यक्तिहरु क–कसका कमजोरी के छन् भन्ने बारे पनि राम्रो जानकारी राख्छन् ।

विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बैंक सुपरिवेक्षण विभागको कार्यकारी निर्देशक र ५ वर्ष डेपुटी गभर्नरसमेत भईसकेकाले वित्तीय क्षेत्रमा अधिकांस अवयवहरुलाई राम्रोसँग आंकलन गर्न सक्छन् । विगतमा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरु नै कुनै न कुनै रुपमा अहिले पनि क्रियासिल रहेकाले वित्तीय क्षेत्रले बढी सुक्ष्म व्यवस्थापनको पाटोलाई उठाईरहेका छन् ।  बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले धेरै समस्या बैंकरहरू अनुशासित नभएका कारण आएको हो ।

सञ्चालक समितिको दबाबलाई भरणपोषण गर्न जायज/नाजायज सबै काम गरिदिने बैंकरहरूको गतिविधिले केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप बढ्न थालेको हो । बैंकरहरूको क्रियाकलापले कतै वित्तीय संस्थाहरू नै धराशायी हुने त होइनन् भन्ने आशंकाहरू यद्यपि जीवित छन् । वित्तीय संस्थाहरू धरापमा पर्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो कुरा होइन । सायद कोभिड समयमा वित्तीय संस्थाको नगद लाभांश वितरणमा गरिएको कडाइ पनि त्यसैको संकेत हो । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायित्वका लागि सूक्ष्म व्यवस्थापनमा जानुपरेको दाबी गर्दै आएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीको जोखिम बहन गर्ने क्षमता र संरचनागत क्षमता बढेको खण्डमा सूक्ष्म व्यवस्थापनका कुरा सुन्नु पर्दैन । नियामकहरूले कुनै पनि नीति ल्याउनु अघि कम्तीमा एक पटक सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । बदमासी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा एउटाले गरेको गल्तीको सजाय समग्र क्षेत्रलाई दिने प्रवृत्तिमा बैंकरहरूसहित निजी क्षेत्रको आपत्ति छ ।

नियामकको सूक्ष्म व्यवस्थापनलाई लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूमा बढी असन्तुष्टि रहेको पाइन्छ । संस्थाहरू आफूू नसुध्रिने र कतिपय अवस्थामा सूक्ष्म व्यवस्थापनका लागि नियामकलाई उचालिरहने प्रवृत्तिले ठूलो समस्या ल्याएको छ । 

खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका अध्यक्षहरूको संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल गठन भएपछि सूक्ष्म व्यवस्थापनको कुरा बढी उठ्न थालेको छ । यद्यपि त्यसअघि पनि केन्द्रीय बैंक शान्त थियो भन्ने होइन । तर, परिसंघको उदयपछि त्यसका पदाधिकारी केन्द्रीय बैंकको गतिविधिलाई लगाम लगाउन भन्दै अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकोमा गुहार माग्न जाने प्रवृत्तिले प्रसय पाइरहेको छ ।

यसले आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र केन्द्रीय बैंकबीच थप दरार पैदा हुनसक्छ । दुवै पक्षले आन्तरिक रूपमै समस्या समाधान गर्ने बाटो अपनाउँदा मात्रै वित्तीय क्षेत्रले न्याय पाउँछ । अन्यथा ‘इगो’का रूपमा विकास हुने सम्भावना रहन्छ । 

केही वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच निक्षेप लिँदा र कर्जा लगानीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रले भेट्रान मानेका बैंकरहरू नै क्षणिक लाभका लागि हुने÷नहुने सबै प्रकृतिमा गतिविधि गर्ने गर्छन् । निक्षेप तान्ने होडमा दुई वर्षअघि बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १३ प्रतिशतसम्म पु¥याएका थिए भने अहिले अधिक तरलता भएका कारण निक्षेपको ब्याजदर घटाउन चर्को प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । तर, कर्जाको ब्याजदर घटाउन खासै चासो दिँदैनन् । पछिल्लो समय हेर्ने हो भने बैंकहरूले कर्जामा लिने ब्याजदरलाई कसरी उच्च बनाउन सकिन्छ भनेर हरदम कोसिस गरिरहेका छन् ।

पुस मसान्तसँगै धेरै बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आधार ब्याजदरमा ६÷७ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क (प्रिमियम)जोडेर ब्याजदर लिने उल्लेख गरेका छन् । वैदेशिक लगानीको र नेपालमा सबैले मानेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले समेत ७ प्रतिशत प्रिमियम लिने भनेको छ । यो प्रवृत्ति हेर्दा कुनै दिन केन्द्रीय बैंकले आधार दरमा कति प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गर्न पाउने भनेर निर्देशन जारी गर्नुपर्ने हुनसक्छ । किनभने कम आधारदर आएको कारणले ऋणी बढी प्रिमियम दिएर ऋण लिनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने हो भने आधारदरको आवश्यकै किन पर्याे ? प्रिमियमको फरक उच्च राख्नु भनेको सक्ने र सोझासाझा ऋणीहरूलाई अधिकतम ठग्ने र आफूअनुकूलका ऋणी सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउने भन्ने नै हो । केही बैंकको बदमासीलाई आधार मानेर बैंकिङ क्षेत्रकै लागि बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको भन्ने बैंकरहरूको बोली यस्तै कारणले खण्डित हुन्छ र केन्द्रीय बैंकले समग्रतामा दर तोकिदिनुपर्ने हुन्छ । 

अहिलेको धेरै समस्या बैंकरहरू अनुशासित नभएका कारण आएको हो । सञ्चालक समितिको दबाबलाई भरपोषण गर्न जायज÷नाजायज सबै काम गरिदिने बैंकरहरूको गतिविधिले केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप बढ्न थालेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आजसम्म नेपालको कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्दा ठीक हुन्छ भनेर कुनै अध्ययन गरेको पाइँदैन । जो ऋण माग्न आयो उसको अवस्थिति हेरेर भटाभट ऋण दिने प्रवृत्ति नै हावी छ । कम्तीमा कुन क्षेत्र कत्तिको योग्य छ र कतिसम्म त्यो क्षेत्रको विस्तारले काम गर्छ भन्ने कुरा अध्ययन गरी लगानी गरेको भए वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउने थिएन । यसले लगानीलाई पनि स्वभाविक रूपमा विविधिकृत गर्दै लैजान्थ्यो । अहिले पनि कुनै एउटा क्षेत्रमा लगानी सुरु भयो भने सबै वित्तीय संस्थाहरू त्यही क्षेत्रमा दौडिने गरेको पाइन्छ । यसले कुनै क्षेत्रमा समस्या आउने बित्तिकै सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै तरङ्गित हुन्छ ।

वित्तीय क्षेत्र नखोजेपछि केन्द्रीय बैंक पनि के कम उसले हरेक वर्ष निर्देशित कर्जाको आकार बढाउँदै लैजान थालेको छ । अहिले वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनमूूलक क्षेत्र भन्दै ४० प्रतिशत लगानी तोकिएको क्षेत्रमा गर्नुपर्छ र बाँकी ६० प्रतिशत मात्रै आफ्नो तजविजीमा लगानी गर्नुपर्ने स्थिति छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाँदा पनि कुन क्षेत्र उपयुक्त हो अध्ययन गर्नुपर्छ । नियामकको गल्ती छ भनिरहँदा सम्बन्धित संस्थाहरूले आफ्नो भूमिका अनुकूलको काम गरे कि गरेनन् भनेर हेर्नुपर्छ ।

अहिले कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूले फुर्सद नभएको भन्दै फुर्सद भएको जुनसुकै बेलामा संस्थाका सम्बन्धित फाइलहरू हेर्ने/पढ्ने र तुरुन्तै सीईओ वा कर्मचारीमार्फत निर्देशन दिने प्रवृत्ति छ । वित्तीय संस्थाका कुनै पनि फाइलहरू एक जना व्यक्तिले चाहेर वा घरमा लगेर हेर्ने व्यवस्था रोक्नु र कुनै पनि फाइलहरू अध्ययन गर्दा सम्बन्धित समूहका कम्तीमा बहुमत सदस्य बसेर हेर्ने व्यवस्था मिलाउनुु सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिको काम हो ।

परिसंघको उदयपछि त्यसका पदाधिकारी केन्द्रीय बैंकको गतिविधिलाई लगाम लगाउन भन्दै अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकोमा गुहार माग्न जाने प्रवृत्तिले प्रसय पाइरहेको छ । यसले आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र केन्द्रीय बैंकबीच थप दरार पैदा हुनसक्छ । दुवै पक्षले आन्तरिक रूपमै समस्या समाधान गर्ने बाटो अपनाउँदा मात्रै वित्तीय क्षेत्रले न्याय पाउँछ । अन्यथा ‘इगो’का रूपमा विकास हुने सम्भावना रहन्छ । 

सञ्चालक समितिले यस्ता काम किन नहुने भनेर जिद्दी गर्न थाल्यो भने केन्द्रीय बैंकले अमुक उपाय लगाएर सबैलाई समस्यामा पार्न सक्छ । किनभने कुनै पनि संस्थामा भएको पुँजीको सुरक्षण गर्नु नियामकीय दायित्व हो । त्यसमाथि वित्तीय संस्थामा त सर्वसाधारण निक्षेप हुुन्छ । त्यतिबेला फेरि माइक्रो म्यानेज्मेन्ट भन्ने कुरा आउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै होइन बिमा कम्पनी, जलविद्युत् कम्पनी, दूरसञ्चार कम्पनीहरू जहाँ नियामक छन्, ती क्षेत्रमा गलत हर्कत हुँदै गए भने नियामकले कस्दै लग्छ । अहिलेको दुखान्त पनि त्यही हो । सकेसम्म सम्बन्धित संस्थाले नियामकको निर्देशन नपाउने गरी आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्छ ।

अधिकांश व्यवसायीहरूको लगानी पारदर्शी छैन । विभिन्न प्रकृतिका व्यवसायीहरू वित्तीय क्षेत्रमा संलग्न छन् । त्यस्ता सञ्चालकहरू कसरी वित्तीय क्षेत्रलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने भनेर लागिरहेकै हुन्छन् । यस्तो स्थितिमा स्वतन्त्र र विज्ञ सञ्चालकहरूको बढी आवश्यकता हुन्छ । अहिले वित्तीय क्षेत्रले सञ्चालकलाई दिने भत्ता मात्रैले उनीहरू घरव्यवहार नचल्ने भएकाले पर्याप्त समय दिँदैनन् ।

व्यावसायिक सञ्चालक नभएर स्वार्थप्रेरित सञ्चालकको दबदबा रहेसम्म वित्तीय क्षेत्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायमै रहन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बदमासी निम्त्याउने भएकाले नियामकको सूक्ष्म व्यवस्थापन भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी विचार बाट थप

Top