काठमाडौं। सरकारले अटो व्यवसायीहरूलाई प्रत्येक नयाँ मोडल दर्ता गर्दा चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटीबापत् बुझाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि व्यवसायीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। व्यवसायीहरूको भनाइमा यो नियम कानुनमा स्पष्ट रूपमा नसमेटिएको र गलत व्याख्या गर्दै सरकारद्वारा रकम अशुल्ने काम हुँदै आएको छ।
पछिल्लो पटक २०८० माघमा संशोधित वाणिज्य विभाग एजेन्सी (संशोधन र एकिकृत) नियमावली, २०१९ अनुसार, कुनै ब्रान्ड दर्ता गर्दा चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम बैंकमा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यसै नियमको उपनियम ५ मा सोही ब्रान्डको विभिन्न मोडलहरू दर्ता गर्न थप धरौटी राख्न नपर्ने उल्लेख छ।
तर चालू आर्थिक वर्षको सुरुवात (२०८१ साउन)देखि सरकार प्रत्येक नयाँ मोडल दर्ता गर्दा चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार यो व्यवस्थाले ठूला र साना व्यवसायीहरूलाई आर्थिक बोझ थपिएको छ।
वाणिज्य विभागको स्पष्टीकरण
बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलका अनुसार, ‘कुनै पनि कम्पनीको चालु पुँजीको आधारमा धरौटी तिर्नुपर्ने हो। पहिले ब्रान्ड दर्ता गरेपछि नयाँ मोडलको लागि थप शुल्क तिर्नु पर्दैनथ्यो। तर, नयाँ नियम लागू भएपछि धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको हो।’ व्यवसायीहरू भने यस व्यवस्थालाई अनुचित र नियमावलीको गलत व्याख्या भएको बताउँछन्।
विवादको परिणामस्वरूप आर्थिक असर
वाणिज्य विभागले नयाँ मोडल दर्ता गर्दा उठाउने धरौटी रकमको कारण व्यवसायीहरूले ठूलो आर्थिक बोझ बेहोरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, एक ब्रान्डको १० मोडल दर्ता गर्दा मात्र व्यवसायीले ४ लाखदेखि ७ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म धरौटी बुझाउनुपर्छ।
जीओ फोर्डका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छाका अनुसार, ‘हामीले आयात गर्ने मोडल दर्ता गर्न कुनै समस्या छैन। तर, शुल्क धेरै महँगो छ। चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत दिन सम्भव छैन। यसरी शुल्क बुझाउँदा व्यापारमा असर पुग्छ।’
लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका जनरल म्यानेजर दीपक थपलियाले यस व्यवस्थालाई भर्खरै साउनदेखि लागू गरिएको नयाँ नियम बताउदै भने, ‘पहिले ब्रान्ड दर्ता गरेपछि मोडल दर्ता गर्न छुट थियो। तर, अहिले हरेक मोडलमा शुल्क लाग्ने व्यवस्था आएको छ। व्यवसायीले जति मोडल थप्छन्, त्यति नै ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था छ।’
एल आरआर ग्रुपका जीवन जंग शाही कम्पनीको पुँजीको ०.५ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने नियम एकदमै नराम्रो भएको बताउँछन्। ‘अटो क्षेत्रमा व्यवसायीहरूको पुँजी २५ करोडसम्मको छ। अधिकांश व्यवसायीहरूको पुँजी १० देखि १५ करोडसम्म छ। यो हिसाबले व्यवसायीको ठूलो रकम यसैमा जान्छ। सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।
व्यवसायीको माग
व्यवसायीहरूले सरकारलाई यो विवादास्पद नियम सच्याउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, ‘ब्रान्ड दर्ता गरेपछि प्रत्येक मोडलका लागि थप शुल्क उठाउनु गलत हो।’ सरकारले व्यवसायीहरूको गुनासोका आधारमा यसबारे पुनर्विचार गरिरहेको र संशोधनमा छलफल भइरहेको वाणिज्य विभागले जनाएको छ।
व्यवसायीहरूले सरकारसँग यस व्यवस्थालाई सच्याउन र व्यवसाय अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न माग गरेका छन्। अन्यथा, यो व्यवस्थाले अटोमोबाइल क्षेत्रको व्यवसायमा नकारात्मक असर पार्ने उनीहरूको तर्क छ।
