काठमाडौं। लामो समयदेखि गिजोलिएको ट्रंक-डेडिकेटेड लाइनको विवाद मिलाउने अभिभारा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको काँधमा पुगेको छ।
ट्रंक-डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवादसम्बन्धि समाधान गर्न सुझाव दिन गठित गिरिशचन्द्र लालको संयोकत्वमा बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदले यसअघिकै निर्णय गरेको र त्यसका लागि उर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको अवस्थामा सम्पूर्ण अभिभारा प्रबन्ध निर्देशक शाक्यको काँधमा पुगेको हो।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले नियुक्तिलगत्तै सम्बन्धित उद्योगीसँग यो विषय सल्टाउनका लागि पहिलो चरणमा छलफल गरिसकेका छन्। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगीलाई पुनरावलोकनमा जानका लागि ५ प्रतिशत धरौटी राख्दा हुने निर्णयसमेत गराइसकेका छन्।
‘पहिलो कुरा त यो डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन दिने र पैसा उठाउने निर्णय गर्ने बेला म सहभागी थिइनँ। त्यसले गर्दा मलाई निस्पक्ष भएर निर्णय लिन सहज छ। त्यसैले जे निर्णय गर्दा पनि मलाई नोक्सान वा असर पुग्छ भन्ने डर छैन। फस्ने भन्ने त्रास पनि छैन,’ प्रबन्ध निर्देशक शाक्यले भने, 'जुन अघिल्लो व्यवस्थापनलाई यो समस्या थियो। प्राधिकरणको नियमअनुसार दुई महिनाभन्दा बढी छुट बिल भएमा लाइन काट्ने भनिएको छ। तर, तीन वर्षसम्म लाइन काटिएन। त्यसैले त्यो अवधिमा सबै जना सहभागी भए। उहाँहरुले निर्णय गर्दा फस्ने डरले क्लिन निर्णय आउन सकेन। यो कुरा मैले उद्योगी व्यवसायीलाई पनि भनिसकेको छु।’
प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच कहीँ न कहीँ कमजोरी अवश्य छ। त्यसैले लाल आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सिफारिस गरेको छ।
'प्राधिकरणमा तत्कालीन समयमा नेतृत्वमा रहेकाहरू आफैले लोडसेडिङ हुँदैन भनेर सूचना निकाल्नुभयो र डेडिकेटेड फिडर कायम नहुने भनेर सूचना पनि जारी गर्ने र आफैले तीन वर्षपछि बिल पेस गरेको देखिन्छ। विडम्बना, त्यो बेलासम्म प्रमाण पनि राख्नु भएन, यो प्रश्न सधैँ उठिरहन्छ,' शाक्यले थपे।
प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच कहीँ न कहीँ कमजोरी अवश्य छ। त्यसैले लाल आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषदले पनि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेकाले त्यसलाई प्रक्रियामा लैजाने बाटो खोजिएको उनले बताए।
‘उद्योगी र सरकारका लागि विवाद मिल्ने सबैभन्दा उपयुक्त भनेको पुनरवलोकन नै हो। पुनरवलोकनमा जान सञ्चालक समितिबाट ५ प्रतिशत धरौटी राख्ने व्यवस्था गरेर पठाउने तयारी थालिएको छ,’ उनले भने, ‘यो बीचमा चित्त बुझेमा तिर्नुहोला। नभए अदालतमा जान बाटो खुला रहेको जानकारी दिइसकेको छु। यसरी कलंकित भएर बस्नुभन्दा थोरै पैसा तिरेर भए पनि क्लिन चिट लिने अवसरको रुपमा दिन थालिएको छ।’
यता उद्योगी व्यवसायीले पनि लामो समयसम्म बक्यौता नतिरेको भन्दै बेइजती सहेर बस्नुभन्दा प्राधिकरणले अगाडि सारेको मध्यमार्गी ढंगबाट समधान गर्ने विषयमा सकरात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘पुनरवलोकनको विषयमा हामी तयार छौँ, एक व्यवसायीले भने, प्रमाण पनि नदिने र लाइन काट्दै समाजमै बेइज्जत गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गरेका हौँ, तर, लाल आयोगको प्रतिवेदन हामी मान्न तयार छौँ।’
उद्योगी व्यवसायीले पनि लामो समयसम्म बक्यौता नतिरेको भन्दै बेइजती सहेर बस्नुभन्दा प्राधिकरणले अगाडि सारेको मध्यमार्गी ढंगबाट समधान गर्ने विषयमा सकरात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्राधिकरण
बरु यसका लागि धेरै विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई प्राधिकरणले प्रोत्साहन स्वरुप उद्योगी व्यवसायीलाई सम्मान गर्ने र कुनै समस्या आएमा तत्कालै समधान गर्ने तयारी थालिएको जनाएको छ। यो हुने बित्तिकै उद्योगीले प्राधिकरणप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक रहने र प्राधिकरणसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो हुने विश्वास प्राधिकरण नेतृत्वको छ।
अर्कोतर्फ उद्योगले व्यापक रुपमा बिजुली खपत गर्ने र त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुनुको साथै राज्यले समेत राजस्व बढी पाउने छ। त्यसैले अहिले माहोल सकारात्मक भएको छ। अहिले कार्यान्वयनमा लैजाने अवसर रहेकाले उद्योगी व्यवसायी पनि यसमा सकारात्मक भएर सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने लागेको छ।
के आधारले बुझाउँछन् ५ प्रतिशत धरौटी?
छुट बिल रकम र त्यसमा लागेको जरिवाना फरक हो। जरिवाना राख्न पाइन्छ। छुट बिल रकमको ५ प्रतिशत बुझाउनुपर्छ। यसमा छुट बिलको रकमका लागि पनि लाल आयोगले एउटा बाटो खुलाएको छ। त्यहीअनुसारले छुट बिल भनेको हो। बाँकी जरिवाना भनेको यो हो भनेर छुट्याएकाले त्यहीअनुसार लाल आयोगको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार अगाडि बढाउने प्राधिकरणको तयारी छ।
‘यसमा छुट बिल र जरिवाना छुट्याउन मिल्ने रहेछ भने त्यहीअनुसारले काम गर्छौं। त्यसको ५ प्रतिशत धरौटी माग्छौं’, प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक शाक्यले भने, ‘त्यसमा कुनै पनि समस्या आएमा बैंक धरौटीबापत राखेको रकम बिजुली खपतमा कटौती गर्दै जाने भएकाले धेरै भयो भनेर उद्योगीले चित्त दुखाउनुपर्ने स्थिति देखिँदैन।’
-1716889864.jpg)
-1745570019.jpg)
