काठमाडौं। पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को ओइरो लागेको छ। हरेक साताजसाे नयाँ ईभी सार्वजनिक हुने प्रतिस्पर्धा बनेको छ।
विश्वमा सार्वजनिक भएका खासगरी चीनका अधिकांश गाडी नेपालमा आइसकेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो समय भारतमा निर्माण भएका विद्युतीय गाडीको प्रवेश पनि बढ्दो छ।
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवेशको लहरलाई हेर्दा कतै नेपाल ‘टेष्टेट मुलुक’को रुपमा त विकास हुँदैन भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ। विशेषगरी विद्युतीय गाडीको केही मोडल सार्वजनिक हुने र बीचमा बन्द हुने क्रम बढिरहेको बेला त्यसमा आबद्ध व्यवसायीले सरकारले गाडी आयातमा स्पष्ट नीति ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिन थालेका हुन्।
सरकारले नेपालमा भित्रिने गाडी र आयात गर्नेका लागि मापदण्ड तोक्न समिति गठन गरेको छ। योसँगै नेपाल भित्रिने गाडीको लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका हुन्।
पछिल्लो समय नेपालमा एकपछि अर्काे ब्राण्डका सवारी साधन भित्रिन थालेसँगै केही वर्षपछि ‘डम्पिङ’ बन्ने चिन्ताका बीच सरकारले ईभीका लागि मापदण्ड बनाउन लागेको हो।
ईभीका लागि नयाँ मापदण्ड बनेसँगै कस्ता गाडी भित्र्याउन पाइने र कसले भित्र्याउने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनेछ। यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय गाडीको मापदण्ड बनाउने विषयमा एक महिनाभित्र मस्यौदा बनाउन समितिलाई कार्यादेश दिएको छ।
नेपालमा धमाधम जस्ले पनि ईभी गाडीको आयात गरेकाले केही समय अघिदेखि ईभीका लागि आवश्यक नीति र मापदण्डको अभाव देखिएको भन्दै व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए।
विभागको यातायात र सवारी मापदण्ड निर्धारण शाखाका निर्देशक श्रीकान्त यादवको नेतृत्वमा समिति बनेको छ। समितिमा नाडाको पनि प्रतिनिधित्व रहेको छ।
नेपालमा धमाधम जस्ले पनि ईभी गाडीको आयात गरेकाले केही समय अघिदेखि ईभीका लागि आवश्यक नीति र मापदण्डको अभाव देखिएको भन्दै व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए।
ईभीका लागि मापदण्ड बनाउँदा एउटा भेहिकलको पर्फमेन्सबारे र अर्काे कन्जुमरहरुलाई अप्ठेरो नपर्ने गरी बनाउनुपर्ने नाडाका उपाध्यक्ष एंव सिप्रदी ट्रेडिङका सिईओ राजनबाबु श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘धेरै स्र्टाटअप कम्पनीले गाडी उत्पादन गरिरहेका छन्। सबै स्टार्टअप कम्पनी सफल हुन्छन् भन्ने पनि छैन। नेपालमा पनि धेरै गाडीहरु आइरहेका छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपाल आएका कम्पनीहरु भोलि बन्द भयो भने के गर्ने? त्यस कारण यस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर कस्तो किसिमको मापदण्ड बनाउँदा राम्रो हुन्छ। त्यो चिजमा जानुपर्छ।’
हाम्रो देशको सम्पूर्ण अवस्थालाई हेरेर कस्तो किसिमको गाडी चाहिन्छ। त्योअनुसारको मापदण्ड बनाउँदा राम्रो हुने श्रेष्ठको भनाइ छ।
‘अर्काे भनेको पूर्वाधार पनि हो। जसले गाडी आयात गरिरहेका छन् उनीहरुले ग्राहकप्रति गरेको कमिटमेन्टअनुसारकोे मापदण्ड बन्नुपर्छ। गाडी भित्र्याएपछि त्यसलाई सर्भिस दिनसक्नु पर्यो। एउटा आयातकर्ताले गाडी ल्याएपछि त्यो लामो समयका लागि कमिटमेन्ट गरेको हुन्छ किनभने यो भनेको छिटो बिक्री हुने सामान होइन (एफएमसिजी) जस्तो ल्यायो बेच्यो। भोलि भएन भने छाड्दिने भन्ने हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने।
नेपालको सन्दर्भमा एउटा गाडी खरिद गरिसकेपछि कम्तीमा पाँच वर्ष नभए ८–१० वर्ष चलाउने हो। गाडी खरिद गरिसकेपछि २–३ वर्षमा नै चलाउन नसक्ने स्थिति आयो भने ग्राहक फस्छन्। त्यस कारण सबै कुराहरुलाई समेटेर मापदण्ड बनाउनुपर्ने तर्क श्रेष्ठले गरे।
ईभी गाडीको लागि कुनै पनि मापदण्ड बनाउँदा अटो व्यवसायी र ग्राहकमाथि अन्याय नहुने खालको बनाउनुपर्ने एलआरआर ग्रुपका निर्देशक जीवनजंग शाही बताउँछन्।
नेपालले लिएको लक्ष के हो? र इलेक्ट्रिक भेहिकललाई प्रमोड गर्ने कि नगर्ने? भन्ने कुरा पहिला सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने दिगो ग्रुप अफ नेपालका अध्यक्ष राजन रायमाझी बताउँछन्। ‘ईभीको लागि नेपालमा लामो समयसम्मको लक्ष्य के हो? र त्यो लक्ष्य मिट गर्न के गर्नुपर्छ? भन्ने कुरा विचार गरेर अलिकति स्थिर नीति ल्यायो भने राम्रो हुन्छ,’ उनले भने।
ईभी गाडीको लागि कुनै पनि मापदण्ड बनाउँदा अटो व्यवसायी र ग्राहकमाथि अन्याय नहुने खालको बनाउनुपर्ने एलआरआर ग्रुपका निर्देशक जीवनजंग शाही बताउँछन्।
‘सरकारको अस्थिर नीतिले अटो व्यवसायलाई लामो समयसम्म असर गर्छ भने यसले दिगो र टिकाउ व्यवसायिक वातावरणमा प्रभाव पार्छ,’ निर्देशक शाहीले भने, ‘नेपालको परिवेश हेरेर ईभीको लागि कस्तो खालको मापदण्ड आवश्य छ त्योअनुसारको अध्ययन अनुसन्धान गरेर बनाउनुपर्ने देखिन्छ।’
उनले सरकारका अस्थिर कदमले आगामी ईभी बजारलाई थप समस्या पार्ने गरेको बताए। अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने, अटो व्यवसायी र ग्राहकलाई मर्का नपर्ने मापदण्ड बनाउनुपर्ने शाहीको भनाइ छ।
हाम्रो जस्तो देशमा गाडी सस्तो छैन। महंगो भएका कारण सबैले अफोर्ट गर्न सक्ने चिज पनि होइन। मानिसले एउटा सपना लिएका हुन्छन् एउटा घर बनाउँछु र गाडी चड्छु। त्यो स्थितिमा जुन किसिमको गाडी किनेको हुन्छ। त्यो गाडीको प्रयोग आवश्यक परेको बेलासम्म चल्ने हुनुपर्छ। त्यसैले समग्र यी कुराहरुलाई समेटेर मापदण्ड बनाउनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ।
