काठमाडौं। ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका गाडी नेपालमा ‘डम्पिङ’ हुन थालेपछि सरकारले त्यसमा कर बढाउने गृहकार्य गरेको छ।
सरकारले करमार्फत साना क्षमताका गाडीमा सहुलियत दिएपछि अहिले ती गाडीहरु नेपालमा ‘डम्पिङ’ हुँदै गएका छन्। कम रेञ्ज भएकाले काठमाडौं बाहिर जान पनि नसक्ने र काठमाडौंको ट्राफिक नै अस्तव्यस्त बनाउन थालेपछि सरकारले त्यस्ता गाडी आयातमा निरुत्साहित नीति लिन लागेको हो।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका गाडीमा सरकारले कम भन्सार निर्धारण गरेकै कारण ‘डम्पिङ’ साइट बनेको देखिन्छ। यसरी गाडी थुप्रिँदै जाने तर त्यसले पर्याप्त नतिजा पनि नदिने भएकाले केही न केही गर्नुपर्ने देखिएको छ।
सरकारले ५० किलोवाट क्षमतका ईभीमा ४३.२६ प्रतिशत कर लगाउँदै आएको छ। जबकी ५१ किलोवाटमाथि जाने बित्तिकै सरकारले ६३.७३७ प्रतिशत कर लगाउँछ।
सरकारले करमार्फत सहुलियत दिँदा चीनबाट डब्बा जस्ता देखिने गाडी समेत भित्रिन थालेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। बजेट लेखन समितिले ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका गाडीको तथ्यांक विश्लेषण गरिरहेको छ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका गाडीमा सरकारले कम भन्सार निर्धारण गरेकै कारण ‘डम्पिङ’ साइट बनेको देखिन्छ।
‘७ वर्षको अवधिको तथ्यांक हेरिरहेका छौ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘तथ्यांक हेर्दा गएको आर्थिक वर्ष र यो आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा अत्यधिक साना गाडी भित्रिएका छन्।’
तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षभर ५ सय ६५ थान ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका गाडी नेपाल आएका थिए। चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म ४ सय २० थान गाडी आइसकेका छन्।
‘एकातिर गाडी आयात बढ्दै जाने र अर्कोतर्फ सरकारले त्यस्ता गाडीमा कम भन्सार राखिरहने भन्ने नहुन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकारले समग्र ईभीमाथि विश्लेषण गरिरहका छौँ। त्यसमध्ये ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका गाडीले खरिदकर्तालाई समेत न्याय गरेको छैन।’
५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका गाडी १५ प्रतिशत भन्सार, ५ प्रतिशत अन्तशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), ५ प्रतिशत सडक विकास शूल्क लिँदै आएको छ। यो सेगमेन्टमा सरकारले विशेष ध्यान दिइरहेको देखिएको छ।
यदी सरकारले ५० किलोवाट क्षमताका गाडी कर बढाएको खण्डामा सबैभन्दा बढी असर टाटालाई पर्नेछ। त्यसपछि एमएडब्ल्यूलाई पर्नेछ। किनभने एमएडब्ल्यूले नामी भित्र्याइरहेको छ। ५० किलोवाटसम्ममा कर बढाउँदा बिवाईडीलाई असर पर्नेछ।
