नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् मुलुकको कृषि क्षेत्रमा आधुनिक विकासको अभिन्न अंग रहँदै आएको छ। परिषद्ले कृषि क्षेत्रलाई उँचो बनाउन विभिन्न बाली, फलपूmल, तरकारीका बिउबिजन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ। संस्थालाई सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने दायित्व एकातिर छ भने अर्कातिर यसको संगठनलाई चुस्तदुरुस्त बनाएर क्रियाशील राख्नुपर्ने हुन्छ।
पछिल्लो समय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिको जेठ ३ को निर्णयबाट प्रत्यासी १८ मध्ये ३ जना उम्मेदवार सिफारिस गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट छनोट हुन बाँकी छ। आशा गरौं, नार्कले एउटा सक्षम कार्यकारी निर्देशक छिट्टै पाउनेछ र जनताको खाद्य सम्प्रभुता, बढ्दो कृषिजन्य वस्तु आयात तथा प्रविधिलाई आत्मसात गरेर नेपालमा कृषि अनुसन्धान र विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
नेपालमा मुख्यतः कृषि अनुसन्धानको प्रमुख सरकारी निकाय भनेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् हो। समग्र कृषि क्षेत्रको विकासको क्रम धेरै पुरानो छैन। अझ त्यसमा पनि कृषिमा अनुसन्धानको प्रभावकारी थालनी भएको ३४ वर्ष मात्रै पुगेको छ। कृषि विकासमा अनुसन्धान वा परीक्षण १९८२ मा सिंहदरबार परिसरमा कृषि परीक्षण फार्म र २००४ मा बाराको परवानीपुरमा केन्द्रीय अनुसन्धान फार्म स्थापनापछि २०४४ मा कृषि अनुसन्धान तथा सेवा केन्द्र सञ्चालनसँगै सुरुआत भएको मान्न सकिन्छ।
कृषि अनुसन्धानलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाई देशको कृषि विकासलाई नयाँ गति दिन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको शासनकालको २५औं वर्ष अवसरमा २०४८ वैशाख २५ मा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ अन्तर्गत नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) स्थापना स्वायत्त सरकारी संस्थाको रुपमा भएको हो। त्यसपछि २०५३ फागुन ३ मा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अध्यक्ष कृषिमन्त्री हुने गरी १६ सदस्यीय परिषद्को व्यवस्था गरियो र यसलाई नै परिषद्को नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालनको सर्वोच्च निकाय मानियो।
परिषद्को दैनिक कार्य सञ्चालनलाई चुस्त–दुरुस्त पार्न कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा ८ सदस्यीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था पनि गरिएको थियो र छ पनि। हालसम्म नार्कले देशको समग्र भौगोलिक क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गरि सामुद्रिक सतहदेखि ११५ मिटर देखि २७३० मिटर सम्मको उचाइमा १ वटा केन्द्रीय कार्यालय, ३ वटा अनुसन्धान प्रतिष्ठान, १७ वटा राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र, ६ वटा प्रादेशिक निर्देशनालय, २० वटा बाली तथा वस्तु कार्यक्रम, १ वटा जिन बैंक, १ वटा कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र र १४ वटा कृषि अनुसन्धान केन्द्र गरी ६३ वटा कार्यालय, केन्द्र, कार्यक्रममार्फत आफना अनुसन्धान कार्य र भूगोल सापेक्षित प्रविधि विकास गर्दै आएको छ।
नार्कले हालसम्म १६ वटा विभिन्न बाली, फलफूल तथा तरकारीका ९५४ वटा उन्नत जात कृषक स्तरमा खेतीका लागि सिफारिस गरेको छ। तिनको बिउ तथा बेर्नाको मुख्य स्रोत केन्द्र र उन्नत पशुपन्छी तथा माछाको स्रोत केन्द्रको रुपमा उत्पादन तथा व्यवस्थापन प्रविधिको विकास गरी विभिन्न प्रदर्शनी एवं प्रसारणका माध्यम जस्तैः बाह्य अनुसन्धान स्थल, नार्क प्रविधि गाउँ, आवासीय कृषक तालिम, कृषक उपयोगी प्राविधिक पुस्तिका प्रकाशन र वितरण, अनुसन्धान तथा प्रसारकर्ता, कृषक तथा पत्रकार सम्मिलित गोष्ठीलगायतबाट गर्दै आइरहेको छ।
त्यसैगरी यसले विभिन्न मेसिनरी औजार विकासका साथै आयातीत कृषि औजारलाई फार्म केन्द्रमा परीक्षण र सुधार गरी कृषकस्तरमा प्रयोगका लागि प्रदर्शनी कार्य पनि गर्दै आएको छ। नार्कले देशमा भएका विभिन्न स्थानीय जात संकलन गरी हालसम्म ३०० वटा बालीको १८ हजार वटा बढी स्थानीय जातको संरक्षण गरेको छ।
देशको खाद्य सुरक्षामा पनि नार्कको भूमिका अग्रणी रहँदै आएको छ। विभिन्न बालीका उन्नत जातको प्रयोगले नार्क स्थापनापछिको तथ्यांक केलाउँदा समग्रमा नेपालको मुख्य खाद्यान्न बाली धान, गहुँ र मकै बालीको क्षेत्रफल ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने उत्पादन १५८ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ।
नार्कले यसको स्थापनाकालदेखि नै भोग्दै आएका विभिन्न कठिनाइका बाबजुद पनि यसले हासिल गरेका उपलब्धिलाई अन्य कृषि विकासका कार्यक्रमको तुलनामा सन्तोषजनक रुपमा हेरिनुपर्दछ। यसलाई नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासमा सक्रिय समुदायले संवेदनशील ढंगले नियाल्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ। विगत दुई वर्षदेखि नार्कले अझै पनि प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नपाइरहेको अवस्था वा कामु वा निमित्त कार्यकारी निर्देशकबाट सञ्चालन भइरहेकामा संस्थामा आइपर्ने विभिन्न समस्या निराकरण वा व्यवस्थापन गरी देशको समग्र कृषि क्षेत्रको विकासमा अझ बढी योगदान पुर्याउन अबको कार्यकारी निर्देशकले ध्यान दिनुपर्नेछ।
यसले दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायनलाई रोकेर देशको राजनीतिक तथा वातावरणीय परिवर्तनअनुरुप कृषि क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विकास तथा प्रसार गरी कृषि क्षेत्रलाई देशको व्यावसायिक र आत्मनिर्भर उद्योगको रुपमा स्थापित गराउन मद्दत पुग्नेछ।
पदावधि सुनश्चितता
नार्कको स्थापनकालमा यसलाई स्वायत्त अनुसन्धानमूलक संस्थाको रुपमा परिकल्पना गरिएको र त्यसअनुरुप स्थापना भए पनि विभिन्न अवरोध पार गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। कार्यकारी निर्देशक फेरिरहने नार्कको प्रमुख समस्या हो। यो संस्था स्थापनाकालदेखि हालसम्म नै संक्रमणकालीन रुपमा देखिँदै आएको छ। कारण जेसुकै भए पनि हालसम्मका २१ कार्यकारी निर्देशकमध्ये जम्मा ३–४ जनाले मात्र पूर्ण रुपमा नार्कको कार्यकारी निर्देशकको पदावधि पूरा गरेको देखिन्छ। पूर्णरुपमा कार्यकारी प्रमुखको समयावधिले मात्र नार्कले आफ्ना उद्देश्य प्रभावकारी रुपमा पूरा गर्न सक्छ।
देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा गएदेखि नार्कमा अहिलेसम्म पदपूर्ति वा नयाँ भर्ना हुन सकेको छैन। लोकसेवा आयोगले गत वर्ष भर्ना प्रक्रिया सुरु गरे पनि नार्कको आन्तरिक असमझदारीले भर्ना प्रक्रिया अदालत पुगेको छ। हालसम्म नार्कमा ५७ प्रतिशत वैज्ञानिक, ४५ प्रतिशत प्राविधिक अधिकृत, ४४ प्रतिशत लेखा तथा प्रशासन र ४३ प्रतिशत प्राविधिक सहायकको दरबन्दी रिक्त अवस्थामा छ।
नीति नियम
नार्कको ऐन तथा विनियम देशमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा बनेको हो। अब देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा गाइसकेको अवस्थामा समयसापेक्ष ऐन तथा विनियममा संशोधन र सुधार हुन अत्यन्त आवश्यक छ। देशका अन्य सरकारी कृषि सेवाप्रदायक निकायसँग यसको सांगठनिक स्वरूप र प्रादेशिक कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयको कार्यक्षेत्र अझ स्पष्ट र फराकिलो बनाउन अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसैगरी ओएन्डएमजस्ता महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधार गर्न पनि अति आवश्यक देखिन्छ । यसको सांगठनिक संरचना र जनशक्ति विवरण पनि अध्यावधिक गर्न जरुरी छ।
कार्यविधि आफ्ना कार्यलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनुका साथै सरकारी स्रोतको प्रभावकारी तथा समुचित परिचालनका लागि नार्कमा विभिन्न अनुसन्धान, उत्पादन तथा प्रसारमूलक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न स्पष्ट कार्यविधिको पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ।
अनिश्चित भर्ना प्रक्रिया र कर्मचारीको यथोचित वितरण
देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा गएदेखि नार्कमा अहिलेसम्म पदपूर्ति वा नयाँ भर्ना हुन सकेको छैन। लोकसेवा आयोगले गत वर्ष भर्ना प्रक्रिया सुरु गरे पनि नार्कको आन्तरिक असमझदारीले भर्ना प्रक्रिया अदालत पुगेको छ। हालसम्म नार्कमा ५७ प्रतिशत वैज्ञानिक, ४५ प्रतिशत प्राविधिक अधिकृत, ४४ प्रतिशत लेखा तथा प्रशासन र ४३ प्रतिशत प्राविधिक सहायकको दरबन्दी रिक्त अवस्थामा छ।
नयाँ भर्नाका साथै भएका कर्मचारीको विवरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। यसो हेर्दा अहिलेको अवस्थामा कुनै कार्यालयमा कर्मचारी अनावश्यक रुपमा रहेका र कुनैमा कर्मचारी वा अनुसन्धानकर्ताको अभाव देखिन्छ। सरकारी स्रोतको प्रभावकारिता बढाउन वा समुचित प्रयोगका लागि कर्मचारीको कार्यभारमा वैज्ञानिक तरिकाले हेरफेर गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
समकक्षता निर्धारण
नार्कभित्रकै कर्मचारीबीच तथा अन्य सरकारी सेवाप्रदायक निकायका कर्मचारीबीचको समकक्षता वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गर्न अति आवश्यक देखिन्छ। नार्कभित्रकै कर्मचारीबीचको अस्पष्ट समकक्षतालाई वैज्ञानिक रुपले स्पष्ट पारी अहिलेको तलबी प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिलाई सच्याउन आवश्यक छ। अहिले वैज्ञानिक तहका कर्मचारीमा एक तहमुनिको तलब धेरै र त्यसभन्दा माथिको तहका वैज्ञानिकको तलब कम देखा परिरहेको छ।
समन्वय
नार्कको आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि तथा बदलिदो प्राविधिक परिवेसमा कृषि क्षेत्रको समग्र प्रविधि विकास तथा प्रसारको लागि यसले देश भित्र तथा बाहिर रहेका यस क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुसंग समन्वय गर्न अति अपरिहार्य छ । यसले एकअर्काका ज्ञान र शिपको आदानप्रदान हुनगई कृषि अनुसन्धान तथा विकास पद्धतिमा ठोस आयाम थपिने छ । त्यसैगरी देश संघीय व्यवस्थामा गएपछि यसले प्रविधि विकास तथा विस्तारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुसंग वस्तुपरक समन्वयको आवस्यकता महसुस गरिराखेको छ।
त्यसैगरी नार्कले संघीय र प्रादेशिक कृषि मन्त्रालयहरु र कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि क्याम्पसहरुसंग मिलेर कृषि–शिक्षा–अनुसन्धान–प्रसार प्रणालीलाई समय सापेक्ष, नतिजा मुलक, राज्य स्रोतको मितव्ययिता तथा देशको आर्थिक अवस्था अनुकुल सुदृढिकरण गर्न र एकद्वार प्रणाली स्थापित गर्न आवश्यक छ । हाल कृषि मन्त्रालयले विभिन्न परियोजन बनाई प्रविधि मैत्री भन्दापनि अनुदान मुखी परियोजनाहरु संचालन गर्दा तात्विक उपलब्धिहरु हासिल भएको वा गरेको देखिदैन। साथसाथै देश बाहिर रही काम गरिरहेका अनुसन्धान कर्ताहरुलाई देशमा फक्र्याई कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउन आवश्यक नीति तथा नियम तर्जुमा गर्नको लागि विभिन्न मन्त्रालयहरु संग आवश्यक समन्वय गर्न आवश्यक देखिन्छ।
कृषि अनुसन्धान तथा विकासको प्राथमिकीकरण
अहिलेको नेपालको कृषि विकासको अवस्थालाई हेर्ने हो भने किसान अघिअघि, त्यसपछि अनुसन्धान र प्रसार पछिपछि गइराखेको देखिन्छ। कृषि विकासको मुख्य आधार भनेको सिंचाइ व्यवस्थापन वा प्रणालीमा सुधार, माटोको गुणस्तरमा सुधार, रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, किसानमा उन्नत बीउविजन तथा नश्लमा सहज पहुँच, जलवायु अनुकूलन प्रविधिको प्रयोग र कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरण हुन्।
अहिलेको अवस्थामा मुख्य खाद्यान्नबालीमा नार्कले विकास गरेका जातले जस्तैः धानमा ३५ प्रतिशत, गहुँमा ९७ प्रतिशत, मकैमा ७३ प्रतिशत, मसुरोमा ६० प्रतिशत र आलुमा ४६ प्रतिशत मात्र कृषकमाझ लोकप्रिय देखिन्छन्। तिनमा नार्कले सिफारिस गरेका उत्पादन तथा बाली व्यवस्थापन प्रविधि नगन्य रुपमा अपनाइएको पाइन्छ।
बजेटको सुनिश्चिचतता
देशको राष्ट्रिय कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेपनि व्यावहारिक रुपमा त्यस्ताे देखिँदैन। झन्डै दुई तिहाइ जनसंख्या सक्रिय रुपमा कृषि पेसामा संलग्न रहेको तथा देशमा रोजगारीको प्रमुख श्रोत भएको र करिब २४ प्रतिशले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पुर्याए पनि देशको बजेटले सधैं कृषिलाई उपेक्षित गर्दै आएकाे छ।
चालू आर्थिक वर्षमा देशको कुल बजेटको जम्मा ३.०८ प्रतिशत बजेट कृषिमा र कृषिको जम्मा ६.१६ प्रतिशत बजेट कृषि अनुसन्धानमा छुट्याइएको छ। साधारणतया कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ देखि २ प्रतिशत कृषि अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासमा हुनु पर्दछ तर नेपालमा कृषि अनुसन्धानमा राज्यको लगानी कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पुगनपुग ०.३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ।
कर्मचारीको सरुवा र बढुवा
अहिलेसम्मको नार्कको अवस्थालाई हेर्नेहो भने अधिकांश कर्मचारीको सरुवा राजनीतिक पहुँचको आधारमा भइरहेको देखिन्छ। कुनै–कुनै अवस्थामा जहाँबाट कामको थालनी गरिएको हो त्यही ठाउँबाट निवृतिभरण भएको देखिन्छ भने कुनै–कुनै कर्मचारीको सरुवा नार्कको आवश्यकताभन्दा पनि कर्मचारीको आवश्यकताअनुरुप भएको पाइन्छ। तसर्थ कर्मचारीरुको सरुवा र बढुवाका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाइ ठोस रुपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यक छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन
कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पारदर्शी र वास्तविक बनाई सामुहिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन पद्दति बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा काम गर्नेको भन्दा नगर्नेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन राम्रो देखिन सक्ने अवस्था छ।
