नेपाल सरकारले विगतका वर्षदेखि विकास निर्माणका ठेक्काहरू सम्झौता भएर पनि कार्यान्वयनमा सुस्त रहेका रुग्ण ठेक्काहरूलाई टुंग्याउने प्रयास गर्दै आएको छ। जुन एउटा सकारात्मक कदम हो। यसअघि विं.सं. २०७८ सालमा पनि सडक विभागअन्तर्गत यस्तै ९६६ वटा रुग्ण ठेक्काहरू थिए।
तत्कालीन समयमा तीमध्ये धेरैलाई भेरिएसनको आदेश, म्याद थप, प्राविधिक समस्याको समाधान र आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेर निर्माण सम्पन्न गराइएको थियो। सो वर्षमा रुग्ण ठेक्काको संख्या करिब १५० वटा जतिमा झारिएको थियो। उदाहरणका लागि बानेश्वरको फलामे पैदल यात्रु पुल (ओभरहेड ब्रिज) जस्ता कामहरू पनि सानातिना भेरिएसनको निर्णय नहुँदा रोकिएका थिए, जसलाई निर्णय गरेपछि तुरुन्तै सम्पन्न गरिएको थियो।
नेपालको सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र लामो समयदेखि रुग्न ठेक्काको समस्याले ग्रस्त छ। विशेष गरी विकास खर्च बढाउने र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने सरकारी लक्ष्यका बीचमा देखिएको यो चुनौतीको समाधानका लागि सरकार र सरोकारवालाले विभिन्न प्रयास गर्दै आएका छन्। ठेक्का रुग्ण हुनुका बहुआयामिक कारण देखिन्छन्।
बजेटको निरन्तरताको अभाव, सरकारी निकायबाट समयमा निर्णय नहुनु र ठेक्का तोड्ने कानुनी जटिलतालगायत विषयहरूमा गहिरिएर विश्लेषण गरी समाधानका बाटाहरू खोज्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ।
कतिपय आयोजनामा ठेक्का लागिसकेपछि बजेटको निरन्तरता नहुने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सरकारी निकायले बजेट अभावमा काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। जब अर्थ मन्त्रालयले काम सम्पन्न भएमा पैसा दिने गरी एक सुनिश्चितता दिन्छ, तब धेरै निर्माण व्यवसायीलाई काममा फर्किन प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ।
साथै कतिपय ठेक्काहरू सानातिना प्रशासनिक र कानुनी निर्णयहरूको अभावमा रोकिएका पनि हुन्छन्। उदाहरणका लागि, बानेश्वरको फलामको पैदल यात्रु पुलको भेरिएसन स्वीकृतिको निर्णय समयमै हुन नसक्दा काम रोकिएको थियो। जब सरकारी निकायले यस्ता निर्णयहरू, जस्तैः म्याद थप, मूल्य समायोजन वा भनौँ अन्य प्राविधिक स्वीकृतिका निर्णयहरू फटाफट गरिदिन्छ। तब ती रुग्न ठेक्काहरूले गति लिन सक्छन्। र समयमै सम्पन्न हुन सक्छने।
यदि, निमार्ण कार्य गर्ने व्यवसाय वा भनौँ ठेकेदारको कमी कमजोरी छ भने न्यायिक ढंगले ठेक्का तोड्नु, धरौटी जफत गर्नु, जरिवाना लगाउनु र कालोसूचीमा राख्नुपर्छ।
यी कार्यहरु फटाफाट गरेर यसअघि यसअघि विं.सं. २०७८ सालमा सडक विभागअन्तर्गत यस्तै ९६६ वटा रुग्ण ठेक्काहरूबाट करिब १५० वटा जतिमा झारेको थियो। यसले यो देखाउँछ कि ठेक्का रुग्ण हुनुमा ठेकेदारको मात्र दोष नभई सरकारी निर्णय प्रणालीको ढिलासुस्ती पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ।
हाल दुई सय सडक तथा भवन र १८ वटा सिँचाई आयोजनाअन्तर्गत ठेक्का आयोजनाहरु काम हुन नसकेको देखिएको छ। यो संख्यामा काम नहुनुका पछाडि ठेकेदारको लापरबाही, क्षमताको कमी वा अन्य कुनै व्यक्तिगत समस्याहरू हुन सक्छन्।
हाल सरकारी कार्यालयले रुग्न ठेक्का रोकिएका कारणसहितको विवरण माग गरी सूचना निकालेका छन्। यो कदमलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ किनकि यसले ठेक्का रुग्ण हुनुका वास्तविक कारणहरू फिल्टर गर्न मद्दत हुने देखिन्छ। सोहीअनुसार न्यायपूर्ण समाधानको बाटो खुल्ने देखिन्छ।
यदि, निमार्ण कार्य गर्ने व्यवसाय वा भनौँ ठेकेदारको कमी कमजोरी छ भने न्यायिक ढंगले ठेक्का तोड्नु, धरौटी जफत गर्नु, जरिवाना लगाउनु र कालोसूचीमा राख्नुपर्छ। सरकारले यस्ता लापरवाही ठेकेदारलाई बोकेर बसिरहनु उचित देखिदैन।
यस्तो कदमले फिल्टर प्रणाली भनिन्छ। फिल्टर प्रणालीमार्फत ठेक्का रुग्ण हुनुको कारण स्पष्ट पार्छ। सम्बन्धित निकायलाई पैसा नभए बजेट थप्ने, निर्णय रोकिए निर्णय गरिदिने र काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने जस्ता बाटो राज्यले अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। यसले अनियमितता घटाउँछ। ठेकेदारलाई जवाफदेही बनाउँछ।
साथै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ५९ मा कानुनी जटिलता र सुधारको आवश्यक देखिन्छ। निमार्ण व्यवसायीले लामो समयदेखि यो विषय उठाउँदै आएका छन्। निमार्ण व्यवसायीहरूको गुनासोमा एउटा महत्वपूर्ण कानुनी पक्ष जोडिएको छ। त्यो हो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ५९ व्यवसायीहरूले यो दफालाई अन्यायपूर्ण मानेका छन्। उनीहरूको यो विषय जयज पनि देखिन्छ। यसले ठेक्का तोडिएपछि ठेकेदारलाई बाँकी निर्माण कार्यको भुक्तानी तिराउने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालको कानुनअनुसार जब कुनै ठेक्का ठेकेदारको कारणले तोडिन्छ, तब उसले बाँकी कामको लागत र जरिवाना तिर्नुपर्छ। यसले ठेकेदारलाई घर-खेत बेचेर सडकमा आउने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसलाई व्यवासायीले गलत अभ्यास भइरहेको भन्दै आएका छन्।
यही बाँकी कामको भुक्तानी तिराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण सरकारी निकायहरू ठेक्का तोड्न डराउने देखिन्छ। किनकि, भोलि महालेखापरीक्षकको कार्यालय (मालेखा)ले ‘किन बाँकी रकम असुल गरिएन?’ भनेर प्रश्न गर्छ। यही त्रासले रुग्ण ठेक्काहरूमाथि तत्काल कारबाही हुन सकेको देखिदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ भने ठेकेदारले काम गर्न नसकेमा उसको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी जफत हुन्छ। धरौटी जफत हुन्छ। उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ। तीन वर्षसम्म नयाँ काम गर्न नपाउनु आफैमा ठूलो सजाय हो। सामान्यतया, बाहिरी अभ्यासमा बाँकी निर्माण कार्यको रकम ठेकेदारलाई तिर्न लगाइँदैन वा तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदैन। तर नेपालमा यो अभ्यासभन्दा फरक छ।
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकेर वा सरकारी निर्णयमा ढिलासुस्ती गरेर ठेक्का तोड्ने प्रयास गर्नु एकहोरो निर्णय हो।
नेपालमा आयोजना रुग्ण हुन नदिनका लागि सरकारी र निमार्ण व्यवसाय दुवै पक्षले आफ्ना कमी कमजोरी पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, केही कानुन पनि सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा ठेक्का सम्झौताबाट हुने रुग्ण ठेक्का आयोजना समस्याको समाधानका लागि दफा ५९ को सुधार अपरिहार्य छ। दफा ५९ मा सुधार गरी घर-खेतै बेचेर तिराउने व्यवस्थाको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने जस्ता कारबाहीलाई मुख्य जोड दिनुपर्छ।
यसले सरकारी निकायलाई बिना डर ठेक्का तोड्ने अधिकार दिन्छ र ठेकेदारलाई जवाफदेही बनाउने हुन्छ। निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकेर वा सरकारी निर्णयमा ढिलासुस्ती गरेर ठेक्का तोड्ने प्रयास गर्नु एकहोरो निर्णय हो। उनीहरूको गुनासो यस अवस्थामा जायज हुन्छ। सरकारले पहिले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्नुपर्छ।
सरकार आफू नसुध्रिने र अरूलाई मात्र कारबाही गर्न खोज्ने मानसिकता त्याग्न आवश्यक छ। ठेक्का रुग्ण हुनु विकास आयोजनाको लागत, गुणस्तर र समयमा गम्भीर असर पार्ने राष्ट्रिय समस्या हो।
यसको समाधानका लागि अहिले चालिएको फिल्टर प्रक्रिया एउटा सही सुरुवात हो। तर, दीर्घकालीन समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ५९ मा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारी निकायलाई विना डर ठेक्का तोड्ने अधिकार दिनु आवश्यक देखिन्छ। यो सुधारले मात्र नेपालको निर्माण क्षेत्रमा सुशासन र गतिशीलता ल्याउन सक्छ।
(पूर्वसचिव थापासँग कुराकानीमा आधारित)
