अहिले मुलुक आशा र संशयको दोबाटोमा उभिएको छ। युवा पुस्ताको आन्दोलन र माग बमोजिम मुलुकमा भ्रष्टाचार न्युनीकरण गरि शुसासन कायम गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको छ। निजी क्षेत्र पनि खरानी टक्टक्याउँदै जुर्मुराउन खोजिरहेको छ।
हरेक आन्दोलन वा प्रदर्शनमा निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने गरेको विदितै छ। तर, निजी क्षेत्र विगतका आन्दोलनभन्दा यसपटक बढी आहत भएको छ । जसो तसो जोहो गरेर, सरसापट गरेर, ऋण काडेर उद्यमीले लगानी गरेको हुन्छ।
राजश्वमा योगदान पुर्याएको हुन्छ। रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको हुन्छ। तर पनि उद्यमी व्यवसायीका शयन कक्षसम्म लुटपाट भएको छ। व्यापार व्यवसायमा आगो लागेको छ। यो घटनाले सबैले आफैले आफैलाई फर्केर हेर्न पनि बाध्य पारेको छ। हामी पनि समीक्षा गर्दैछौ हामी कहाँ चुक्यौ। अनि समाज कहा चुक्यो । हामीकहाँ नाफा आर्जन गर्नु नै अपराधको रुपमा चित्रित हुँदै आएको छ। तर व्यवसायको उद्देश्य सेवा दिएर नाफा कमाउनु हो।
हो यही फरक बुझाइका कारण निजी क्षेत्रमा प्रहार हुने गरेको छ। के रोजगारी सिर्जना गर्नु, राजश्व बुझाउनु राज्यका लागि पनि महत्वपूर्ण होइन र आगजनी, तोडफोड लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही भएन भने दण्डहीनता मौलाउँछ। कुनै पनि नाममा यसलाई प्रश्रय दिइनु हुँदैन।
आज यो कार्यक्रम आयोजना गरि यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरु, मुख्य सचिव, गभर्नर एवं उच्च सरकारी अधिकारीहरुलाई आमन्त्रण गर्नुको मुख्य उद्देश्य पनि पेशा व्यवसाय गरी खाने वर्गले सुरक्षित रुपमा काम गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सबैले प्रयास गरौ भन्ने हो।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आइएफसी र महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ। ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ। अधिकांश निर्यात निजी क्षेत्रको उत्पादन हो। आयकरमा उद्यमी व्यवसायीको योगदान ८० प्रतिशतमाथि छ।
यसपटक पनि हामी सम्वेदनशील छौँ । अहिलेको बिषम परिस्थितिमा पनि पुनरोत्थानका लागि जिम्मेवारी पूर्वक एकअर्कालाई विश्वास र हौसला दिने काम गरि रहेका छौ ।
मुलुकको यो महत्वपूर्ण तप्का जुर्मुराउन खोज्दै छ । नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो र जिम्मेवार छ । उदाहरणका लागि कोभिडको समयमा अदालतले राजश्व बुझाउन समय दिएको अवस्थामा पनि सरकारलाई सहयोग गर्न महासंघको आग्रहमा हामीले कर बुझायौ र बुझाउन अभिप्रेरित गर्यौ । कोभिड शुरु भएको पहिलो आर्थिक बर्ष पनि संसोधित लक्ष्य भन्दा बढि राजश्व संकलन भयो ।
यसपटक पनि हामी सम्वेदनशील छौँ । अहिलेको बिषम परिस्थितिमा पनि पुनरोत्थानका लागि जिम्मेवारी पूर्वक एकअर्कालाई विश्वास र हौसला दिने काम गरि रहेका छौ । निजी क्षेत्रको यस भावनालाई वर्तमान सरकारले पनि बुझेको हामीले महसुस गरेका छौ । क्षति लगत्तै अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमपछि हाम्रो आग्रहमा भन्सार, विमा र बैंकिग सुविधा प्रदान गरियो ।
त्यसले पुर्ननिर्माणमा राहत पुग्ने विश्वास छ । उक्त छुट र सुविधालाई कार्यान्वयन तदारुकता देखाउन जरुरी देखिन्छ ।
व्यवसायीले सुरक्षाको अनुभूति नगरिरहेको बेला गृह मन्त्रालयबाट सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला सुरक्षा समितिमा उद्योग वाणिज्य संघलाई सहभागि गराउने परिपत्र भएको छ ।
यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । लुटपाट आगजनीमा संलग्नलाई कारवाही गरि अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल बढाइ काम गर्नु आवश्यक छ । यसमा सरकारले कुनै पनि कसर बाँकि राख्नु हुँदैन ।
करिब सात बर्षदेखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइन सम्बन्धि विवाद समाधानका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत उर्जामन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, उद्योग मन्त्रीज्यू, मुख्य सचिवज्यू साथै सचिवज्यूहरुले मेरो र महासंघको आग्रहमा समाधानका लागि गर्नु भएको प्रयास अविस्मरणीय छ र यसका लागि यहाँहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । आशा छ, यो विवादको निरुपण तत्काल हुनेछ ।
देशमा लगानी बढाउन थप सहकार्य आवश्यक छ । महासंघले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षण अनुसार प्रदर्शनका क्रममा करिब ४८ अर्ब रुपैयाको भौतिक क्षति भएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको करिब ८८ अर्ब बराबार नोक्सानी भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले विस्तृत रुपमा हरेक घर, व्यवसायिक फर्म र सरकारी निकायको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको विवरण संकलनमा महासंघले सहकार्य गरिरहेको छ । यसमा विस्तृत र सबै विवरण आउने नै छ ।
हालको अवस्थामा सुधारको संकेत पनि देखिएको छ । तर परिस्थिति प्रतिकुल हुँदै गयो भने यो नोक्सानी बढदै जान पनि सक्छ । पर्यटनमा सुधार भएन, आपुर्ति श्रृखलामा फेरि अवरोध भयो, फेरि आन्दोलन भयो भने, नोक्सानी बढदै जानेछ ।
निजी क्षेत्रले रोजगारी, राजश्व, पुर्वाधार निर्माण र समाजप्रतिको जवाफदेहीतालाई राज्यले आत्मसात गर्दै आम सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरि मन्त्रीपरिषदबाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक छ ।
विश्व बैंकले पहिलेको प्रक्षेपण घटाउँदै यस बर्ष दुइ प्रतिशत हाराहारीमात्रै आर्थिक वृद्धि हुने आकलन सार्वजनिक गरिसकेको छ । मुलुकको आवश्यकता समेतलाई दृष्टिगत गरि अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन विशेष पहल वर्तमान सरकारबाट अपेक्षित छ ।
निजी क्षेत्रले रोजगारी, राजश्व, पुर्वाधार निर्माण र समाजप्रतिको जवाफदेहीतालाई राज्यले आत्मसात गर्दै आम सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरि मन्त्रीपरिषदबाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक छ ।
उक्त प्रस्तावको अंगमा निजी क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण नहुने गरि आवश्यक सुरक्षा सहीत एकिकृत रुपमा सबै निकायबाट द्रुत सेवा सुविधा प्रदान गर्ने गरि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन कार्यक्रम पारित गर्न म आग्रह गर्दछु ।
महासंघले आर्थिक पुर्ननिर्माण एवं पुनरोत्थान योजना बनाइरहेको छ । पुर्ननिर्माण, करिब तीन बर्षदेखिको न्युन माग बढाउने उपाय लगायतका बिषय यसमा समेटिनेछन् । यसको कार्यान्वयनका लागि पनि आग्रह गर्दछु । यसले आम पब्लिकमा निजी क्षेत्रको योगदान र महत्व दर्शाई भोलिको पुस्तासम्मलाई सकारात्मक सन्देश पनि दिनेछ ।
हामी सरकारको खर्च नहुने तर व्यवसायिक वातावरण तयार हुने अन्य केही निर्णय र सहुलियतको आग्रह गर्न चाहिरहेका छौ । दोस्रो शुसासनको बिषय हो ।
महासंघले निरन्तर यो बिषय उठाउँदै आएको छ । युवाहरुको चाहना पनि यही हो । शुसासन कायम गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा शुसासन संयन्त्र निर्माणका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु समक्ष आग्रह गर्दछु ।
गत बर्ष चैत्रमा सम्पन्न हाम्रो वार्षिक साधारणसभाको मुख्य एजेन्डा सुशासनको विषय थियो । सरकारी निकायमात्रै बसेर बन्ने शुसासन आयोग वा संयन्त्रले नतिजा दिन सक्दैन । त्यसैले निजी क्षेत्र सम्मिलित संयन्त्र तत्काल बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।
यी र यस्तै शुसासनका बिषय उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा पनि छन । उक्त आयोगको प्रस्ताव महासंघले नै यस्तै वहस कार्यक्रममार्फत अगाडि सारेको पनि म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु ।
महासंघले गत बर्ष गरेको व्यवसायिक वातावरण सर्वेक्षण अनुसार साना मझौला व्यवसाय दर्ता गर्न ४ देखि ७ ठाउँमा जानुपर्ने देखिएको छ । यसलाई घटाउनुपर्छ । हामीले नागरिक एपबाट नै व्यवसाय दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिरहेका छौँ । नभए वडा कार्यालयमा नै दर्ता र राजश्व बुझाउने व्यवस्था होस् । निरन्तर कर बुझाएको छ भने नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।
यी र यस्तै शुसासनका बिषय उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा पनि छन । उक्त आयोगको प्रस्ताव महासंघले नै यस्तै वहस कार्यक्रममार्फत अगाडि सारेको पनि म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु । त्यसैगरी युवा उद्यमशीलताको बिषय निक्कै महत्वपूर्ण छ । महासंघको पहलमा स्टार्ट अप नीति आयो । कानुनमा स्टार्ट अपको परिभाषा भयो । अहिले अनुदान दिन शुरु भएको छ ।
तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन । मुलुकको वर्तमान अवस्थामा युवाहरुले उठाइरहेको सुशासन, उद्यमशिलता एवम् रोजागरी जस्ता विषयको सम्बोधनमा यो स्टार्ट अप नीतिको सशक्त कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ ।
युवा उद्यमशीलता विकास विशेष कार्यक्रम तत्काल शुरु गरौ । सरकार र महासंघको युवा उद्यमी मञ्चको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम शुरु गर्न सकिन्छ । व्यवसाय दर्ता, पँुजी संकलन, बजार प्रवद्र्धन र वर्हिगमनका बिषयमा सहजीकरण अहिलेको आवश्यकता हो ।
युवाहरुका लागि परियोजना कर्जा, सामुहिक कर्जा, एकिकृत बजार बिकास, सूचना प्रविधि र एआईको प्रयोग, डेटा सेन्टर लगायतका विविध योजना एकिकृत गरी नतिजामूलक कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ । एउटा स्टेरिंग कमिटि बनाएर तत्काल काम गर्न सकिन्छ ।
अर्को बिषय पुर्वाधार निर्माणमा तिव्रता हो । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने पुर्वाधारको समस्या समाधानका लागि पनि संयन्त्र आवश्यक छ । वन, वातावरण र जग्गाको भोगाधिकार लगायतका स्थानिय मागहरु सम्बोधनका लागि सरकारले तदारुकता देखाएन भने काम सम्भव छैन ।
राज्यले स्वीकृति दिइसकेका परियोजनाको निर्माण एवं सञ्चालनमा कुनै पनि माग र बहानामा स्थनियस्तर प्रदेश केन्द्र वा कुनै समूहबाट कुनै पनि प्रकारको अवरोध नहुने सुनिश्चता आवश्यक छ । परियोजनास्थलमा हुने अनावश्यक अवरोधका कारण कतिपय साना परियोजनाको लागत भन्दा बढि माग आउने गरेको गुनासो पनि छ । त्यसैले यस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा आयोजना संचालनमा राज्यको तर्फबाट पुर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनुपर्छ ।
यसले मुलुकभर छरिएर रहेको आन्तरिक पूँजी संकलन गरी ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा लगानि गर्नेछ । यसबाट लगानीकर्ताको विस्वास बढाउने र आन्तरिक पुँजीको परिचालनबाट पनि ठूला परियोजना गर्न सकिने सन्देश दिन सकिने छ ।
नेपालमा केही पनि हुँदैन र नेपालको लगानीले केही पनि गर्न सकिदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य चिर्नको लागि महासंघको पहलमा सीएनआई, चेम्बर र गैर अवासीय नेपाली संघ सदस्य एवं अन्य व्यवसायीको संलग्नतामा नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड ९एनडीपी० कम्पनी स्थापना भएको छ ।
यसले मुलुकभर छरिएर रहेको आन्तरिक पूँजी संकलन गरी ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा लगानि गर्नेछ । यसबाट लगानीकर्ताको विस्वास बढाउने र आन्तरिक पुँजीको परिचालनबाट पनि ठूला परियोजना गर्न सकिने सन्देश दिन सकिने छ ।
महासंघ सदस्य र निजी क्षेत्रका केही तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बिषय पनि छन । जस्तो कि निर्यातमा अनुदान रोकिएको छ । नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेकाले यो अनुदान रोकिएको भन्ने पनि छ ।
स्तरोन्नतिका विषयमा पनि महासंघले निरन्तर भनिरहेको छ, यो कृतिम रुपमा धनी भएको मात्रै हो । बंगलादेशले सेप्टेम्बर २५ मा स्तरोन्नतिको विषय पुर्नमूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष आग्रह गरिसकेको छ ।
नेपालले पनि त्यसतर्फ प्रयास गरिरहेको सुनेको छु । स्तरोन्नतिको म्याद कम्तीमा तीन बर्ष पर सार्नुपर्छ र निर्यात अनुदान सुचारु गर्नुपर्छ । अमेरिकाको भन्सार नीतिका कारण भारतीय र अन्य देशको लगानी नेपाल आउन खोजिरहेको छ । यस्ता लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने यो उचित समय भएको कुरा हामी सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ ।
कृषि उत्पादनको चक्रमा उत्पादन देखि बजारीकरणको विषयमा काम गर्नुपर्छ । स्थानिय उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानिय तहको सहकार्यमा शीत भण्डार, बजार व्यवस्थापन र ढुवानीमा संयुक्त रुपमा काम गर्न चाहन्छौँ ।
करदाता सेवा केन्द्रलाई विस्तारै हटाउँदै गएर वडा कार्यायलबाट प्यान नम्बर दिने निर्णय भएको छ । राजश्व र व्यवसाय दर्ता एवं खारेजी सम्बन्धि सम्पूर्ण काम वडाबाट नै गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि हामीले नयाँ सरकार बने लगत्तै र आर्थिक सुधार आयोगमा पनि हामीले सुझाव दिएका थियौँ ।
बैंकहरुमा करिब ११ खर्ब रुपैया लगानीयोग्य रकम छ । लगानीमा आकर्षण नहुनुमा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन र सुक्षम निगरानी एवं कालोसूचिका कारण पनि हो ।
सबै सेवा सुचारु नभइ सेवा केन्द्र वन्द नगर्नु उपयुक्त हुन्छ । करदातालाई सहज रुपमा कर बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो आग्रह हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सम्भवतः सरकारपछिको सबैभन्दा ठूलो संजाल भएको संस्था हो । सबै जिल्ला र अधिकांश नगरपालिकामा उद्योग वाणिज्य संघ छन । ती निकाय प्यान कार्ड वितरणमा सहजीकरण लगायत करदाता सेवा दिन सक्षम छन् । पहिले पनि संघहरुले उक्त सुविधा दिने गरेका थिए । यसमा महासंघ सहकार्य गर्न चाहन्छ ।
बैंकहरुमा करिब ११ खर्ब रुपैया लगानीयोग्य रकम छ । लगानीमा आकर्षण नहुनुमा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन र सुक्षम निगरानी एवं कालोसूचिका कारण पनि हो । चालु पूँजी मार्गदर्शन सम्बन्धि निर्णय बैंक र ऋणीको आपसी छलफलबाट नै निर्णय गर्न दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ । सुक्ष्म निगरानी लगायत कर्जा वर्गिकरण र कालो सूची व्यवस्था परिमार्जन गरिनुपर्छ ।
यी बिषयमा लिखित रुपमा फेरि पनि हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने नै छौ । रियलस्टेट र शेयर बजारको व्यवस्थित बिकास र विस्तारका लागि पहल आवश्यक छ ।
सिमा क्षेत्रमा अवैध आयात संस्थागत हुँदै गएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि भारतसंगको संयुक्त प्रयास आवश्यक हुन्छ । भारतसँग गैर भन्सार अवरोधका बिषय छन्, आइरन रड लगायतको भन्सार दरका बिषय छन, भारतीय स्ट्यान्डर्ड सर्टिफिकेट पाउन कठिन भैरहेका बिषय पनि हाम्रा सदस्यहरुका चासोका बिषय हुन ।
यी बिषयमा लिखित रुपमा फेरि पनि हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने नै छौ । रियलस्टेट र शेयर बजारको व्यवस्थित बिकास र विस्तारका लागि पहल आवश्यक छ । निर्यात क्षमता पनि निश्चित समयपछि क्षय हुन्छ । जस्तो कि नेपालको खेर गैरहेको गिटि ढुंगा बालुवा लगायतका उत्पादन ।
भारत र बंगलादेश विकासको एक चरणमा पुगिसकेपछि यसको माग नहुन सक्छ । त्यसैले वातावरण विनाश नहुने, मुलुकलाई कुनै हानी नोक्सानी नहुने एवं वैधानिक रुपमा दर्ता गरि राजश्व बुझाउने कम्पनी मार्पmत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्नेछ ।
बजारमा न्युन माग कायमै रहेको हुँदा आयकर र मुल्य अभिवृद्धिकरको दर घटाउन हामीले आग्रह गरेका छौ । यस बिषयलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकियो भने सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढन गई बजारमा माग बढने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबैको प्रयास अहिलेको समयमा आवश्यक छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दल, युवा पुस्ता लगायत सरोकारवालाहरुसंगको सम्वाद र सहकार्यमा समयमै निर्वाचन हुने वातावरणको सुनिश्चितता हो ।
भारतसँग करका दरहरुसंग स्वचालित रुपमा समायोजन हुने संयन्त्र निर्माण गरि माग अवैध आयात रोकिनुका साथै माग बढन जानेछ । निजी क्षेत्र पनि थप जिम्मेवार बन्दै अगाडि बढ्ने प्रण गर्दछौ । महासंघले २०५८ सालमै व्यवसायिक आचारसंहिता बार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरि लागु गरिसकेको छ । यसको पालना सँगै मुलुक र समाजप्रतिको जिम्मेवारी वोधका लागि आएका नया बिषय पनि समावेश गरि व्यवसाय गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो ।
दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबैको प्रयास अहिलेको समयमा आवश्यक छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दल, युवा पुस्ता लगायत सरोकारवालाहरुसंगको सम्वाद र सहकार्यमा समयमै निर्वाचन हुने वातावरणको सुनिश्चितता हो ।
सरकारले यसतर्फ प्रयास गरिरहेको पनि छ । हामी निजी क्षेत्र पनि सम्पूर्ण रुपमा शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि समयमै निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गर्दछौ । यसमा निजी क्षेत्र सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छ । जाँदाजाँदै एउटा प्रसंग यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
हालैको एक कार्यक्रममा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्र भनेको फल दिने बृक्ष हो, त्यसैले यसलाई थप मलजल गरी बढी भन्दा बढी फल दिनेगरी संरक्षण गर्नुपर्छ, तबमात्र राष्ट्रले अधिकतम लाभ लिन सक्छ र मुलुक समृद्ध बन्न सक्छ भन्नुभएको थियो । त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो कार्यकालमा, यसैगरी संरक्षकत्व प्राप्त होस भन्ने अपेक्षा मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रले गरेको छ।
(नेपाल उद्योग वाणिज महासघले आयोजना गरेको आर्थिक बह २ मा गरिएको सम्बोधन_
