सरकारले भारत र चीनमा उत्पादित विद्युतीय गाडी (ईभी)मा दोहोरो व्यवहार गरेको पाइएको छ। भन्सार विभागले भारतमा उत्पादित ईभी ल्याउँदा भारतीय टाइप अप्रुभल सर्टिफिकेट हेरेर छाडिरहेको छ भने चीनमा उत्पादित गाडी ल्याउँदा उसको टाइप अप्रुभल सर्टिफिकेट नमान्ने गरेको पाइएको हो।
भन्सार अधिकृतले चीनबाट आयातीत गाडीमा अनिवार्य युरोपियन स्टान्डर्ड अप्रुभल खोज्ने गरेका छन्। व्यवसायीका अनुसार सरकारले एउटा देशको उत्पादनलाई त्यहीँ देशको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिएर भन्सार पास गराउने अर्को देशमा उत्पादित गाडीमा उक्त मुलुकको सर्टिफिकेट नमान्नुको कारण बुझ्न सकिएन।
‘कि सरकारले जहाँबाट गाडी ल्याए पनि युरोपियन स्ट्यान्डर्ड नै खोज्नुपर्याे,’ एक व्यवसायीले भने, ‘सरकारले देश/देशबीचमा यस्तो विभेद गर्न मिल्छ?’ सरकारले चीनलाई अपमान गरेको ती व्यवसायीको भनाइ छ।
जबकि, सिंगापुरले चीनमा बनेका एमजी, बिवाईडी, ओमोडालगायत ईभीमा चिनियाँ टाइप अप्रुभल सर्टिफिकेटलाई नै मान्यता दिइरहेको छ। सरकारले चिनियाँ गाडीमा मात्रै थर्ड कन्ट्री टाइप अप्रुभल सर्टिफिकेट देखाएपछि भन्सार पास हुन्छ।
भारतीय ईभीमा अटोमोटिभ रिसर्च एसोसिएसन अफ इन्डिया (एआरएआई)ले इभीमा जडित मोटरको सर्टिफिकेट जारी गर्छ। त्यसले जारी गरेको सर्टिफिकेट भन्सारमा देखाएपछि सोहीअनुसार किलोवाटलाई मान्यता दिएर गाडी पास गराउँछ।
गाडीको मोटर जाँच गरेपछि प्राप्त हुने सर्टिफिकेटलाई टाइप एप्रुभल भन्छ। सिंगापुरमा चिनियाँ स्वतन्त्र कम्पनीले गरेको सर्टिफिकेसनलाई मान्यता दिन्छ। नेपालमा मान्यता पाउँदैन।
तर, चिनियाँ गाडीका हकमा चीन सरकारले स्थापना गरेको सिएटीएआरसी अटोमोटिभ टेस्ट सेन्टर को–अपरेटिभ लिमिटेडले जारी गरेको सर्टिफिकेटलाई नेपालको भन्सारले मान्यता दिँदैन।
चिनियाँ गाडी ल्याउँदा उसलेले जारी गरेको सर्टिफिकेट देखाउनुका साथै युरोपियन सर्टिफिकेट पनि चाहिन्छ। नेपालमा भित्रिने गाडी कति किलोवाटका हुन् भनेर सर्टिफाइड गर्नुपर्छ। ती गाडी उत्पादकले सर्टिफाइड गर्दैनन्।
बाह्य स्वतन्त्र कम्पनीबाट सर्टिफाइड गरिन्छ। भारतीय स्वतन्त्र कम्पनीले गरेको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिने तर, चीनको स्वतन्त्र कम्पनीले गरेको सर्टिफिकेटलाई भन्सारले आधिकारिकता नदिने गरेको व्यवसायी बताउँछन्।
कति किलोवाट आएको हो भनेर निक्र्योल गर्न सर्टिफिकेट चाहिने जिओ फोर्डका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छाले बताए। चीनबाट आउने गाडी चीनको र थर्ड कन्ट्रीको सर्टिफिकेट देखाउनुपर्ने एवं भारतीयका हकमा उनीहरुले जारी गरेको सर्टिफिकेट नै मान्यता दिने कार्य विभेदपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।