काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका नव नियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालकाे प्रतिनिधिमण्डलले भेटवार्ता गरेकाे छ। शुक्रबार उनलाई भेट्न नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध विषयमा विस्तृत छलफल गरेको हाे।
भेटवार्तामा अध्यक्ष चौधरीले मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने पाँच बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरे। छलफलमा विशेषगरी बैंकहरूबाट अटो ऋण प्रवाहमा देखिएको अवरोध, ऋण नीतिमा असमञ्जस्यता, विद्युतीय सवारीका लागि विशेष कर्जा योजना र निष्पक्ष वित्तीय प्रणाली निर्माण सम्बन्धमा कुराकानी भएको थियो।
अध्यक्ष चौधरीले अटोमोबाइल उद्योग नेपालको राजस्व, रोजगारी, प्रविधि स्थानान्तरण र दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै नीति, वित्त र व्यवहारबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको बताए।
छलफलका क्रममा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले दीर्घकालीन आर्थिक नीति निर्माणमा राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। गभर्नर डा. पौडेलले नाडाबाट प्रस्तुत सुझावहरूलाई गम्भीरताका साथ लिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आवश्यक छलफल र समन्वय गरिने आश्वासन दिए।
भेटवार्तामा नाडाका सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, केन्द्रीय सदस्य यमुना श्रेष्ठ र दिपेन्द्रकुमार मिश्रको उपस्थिति रहेको थियो।
नाडाका पाँच बुँदे सुझावहरू
१. अटो ऋणको व्यावहारिक कार्यान्वयन: राष्ट्र बैंकले अटो ऋण खोल्ने निर्णय गरेको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि बैंकहरूबाट ऋण प्रवाह नहुँदा उद्योग प्रभावित भएको भन्दै नाडाले तत्काल स्पष्टता र कार्यान्वयनको माग गरेको छ।
२. ऋण-बहिर्गमन अनुपात सुधार: हालको ४० प्रतिशतको सीमाले ग्राहक र व्यवसाय दुवैलाई अवरोध गरिरहेकोले सम्पूर्ण अटोमोबाइल सेग्मेन्टका लागि न्यूनतम ७० प्रतिशत एलटीभी सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
३. ऋणमा व्यवहारिक लचकता: सख्त ऋण नीतिका कारण मध्यम वर्गीय तथा तलब आधारित ग्राहकले ऋण पाउन कठिनाइ भोगिरहेका हुँदा व्यवहारिक लचकता ल्याउन जोड दिइएको छ।
४. निष्पक्ष वित्तीय प्रणाली निर्माण: निश्चित डिलरसँग मात्र बैंक सहकार्य गर्न दबाब दिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकले कडा नियमन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
५. विद्युतीय र हाइब्रिड सवारीका लागि लक्षित कर्जा योजना: दिगो ऊर्जा र वातावरणीय लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्दै विद्युतीय तथा हाइब्रिड सवारी साधनमा विशेष कर्जा सुविधा, पुनःवित्तीयन र प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको छ।