काठमाडौं। भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करीको संगठित कारोबारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालय नै ‘सेटिङ’ को मुख्य केन्द्र भएको प्रमाण अख्तियारको अनुसन्धानबाट सतहमा आउन थालेको छ। गृह सचिवालयबाटै कर्मचारीहरू अध्यागमन कार्यालयमा पठाउने र त्यही सेटिङमार्फत भिजिट भिसाको नाममा अवैध तवरले नेपालीहरूलाई विदेश पठाउने ‘सिण्डिकेट’ ले कार्य गरिरहेको भेटिएको हो।
यस प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकका स्वकीय सचिव, सचिवालयमा कार्यरत विवादित कर्मचारीहरू र त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू समेत संलग्न देखिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालैको अनुसन्धानमा गृहमन्त्री सचिवालयका दुई प्रमुख व्यक्ति विमल पौडेल र गणेशदत्त ओझाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको दाबी गरेको छ। यी दुई जना विगतमा पनि भ्रष्टाचार र फर्जी कागजातमार्फत मानव तस्करीको अभियोग खेपिसकेका छन्।
भिजिट भिसाको नाममा ‘सेटिङ’ ब्यापार मन्त्रीको सचिवालयकै संलग्नता
विमल पौडेल र गणेश ओझा जो अहिले गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयमा छ्न्। दुवै जना विगतमा मुद्दा खेपिसकेका विवादित कर्मचारी हुन्। पौडेलमाथि ०८० माघ १८ मा सरकारी लिखत किर्ते र संगठित अपराधअन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। जसमा उनी सफाइ पाएर गृहमन्त्रालयमै पुनः फर्किए। तर, हालैको छानबिनमा उनले अध्यागमन कार्यालयमा कर्मचारी पठाउने र भिजिट भिसा सेटिङ मिलाउने मुख्य भूमिका खेलेको प्रमाण भेटिएको छ।
त्यस्तै, गणेश ओझामाथि ५४ लाख राजस्व छुट दिने निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा ०७९ वैशाखमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाका बाबजुद उनी मन्त्री सचिवालयको ‘हर्ताकर्ता’ बनेर सेटिङको सञ्जाल सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
अध्यागमन कार्यालयः अवैध तस्करीको प्रवेशद्वार
त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमार्फत दैनिक ३०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू सेटिङमा विदेश पठाइने गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। यसबाट दैनिक ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुली हुने गरेको विवरण छ।
तीर्थराज भट्टराई जो विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख थिए। अवैध रकम दोस्रो व्यक्तिको खातामार्फत बुझ्दै आएको प्रमाण अख्तियारले फेला पारेको छ। भट्टराई अख्तियारको निगरानीमा रहँदा गृह मन्त्रालयको आकस्मिक निर्णयमा सरुवा गरिए। तर, भोलिपल्ट नै अख्तियारले उनलाई नियन्त्रणमा लियो।
उनीसहित हालसम्म तीन एजेन्ट, कविता पौडेल, खगेन्द्र सुवेदी र बालकृष्ण बस्नेतलाई पनि अख्तियारले पक्राउ गरिसकेको छ।
भ्रष्टाचारको राजनीतिक संरक्षण?
अख्तियारले मन्त्री सचिवालय र अध्यागमन कार्यालयमा ‘दररेट’ अनुसार कर्मचारी पठाउने चलनको प्रमाण भेटेको छ। मन्त्री सचिवालयका कर्मचारीहरूले अध्यागमन जान चाहने कर्मचारीसँग ‘रेट’ तय गरी रकम असुल्ने, त्यसपछि कर्मचारी प्रशासन महाशाखाबाट सरुवा मिलाउने गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको छ।
भिजिट भिसाको सेटिङमा संलग्न अधिकांश कर्मचारीहरू एकै व्यक्तिहरू बारम्बार अध्यागमन कार्यालयमा पठाइएको देखिन्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सुरक्षाका नाममा खटिए पनि यसमा संलग्न रहेको, कतिपय अवस्थामा मौन समर्थन रहेको भन्ने संकेत पनि स्रोतहरूले गरेका छन्।
गृह मन्त्रालयको मौनता र अख्तियारको सीमित हस्तक्षेप
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्द रिजालले यो व्यक्तिगत घटना भएको दाबी गरे पनि अख्तियारका स्रोतहरू भन्छन– ‘यो उच्चस्तरीय योजनाबद्ध कारोबार हो, जसमा गृहमन्त्रीको सचिवालयको प्रत्यक्ष संलग्नता छ। गृहमन्त्री लेखक श्रममन्त्री हुँदा पनि यस्तै सेटिङ मिलाउने काम स्वकीय सचिव जनक भट्टमार्फत भएको प्रमाणित भइसकेको छ।’
गृहमन्त्री स्वयम अनुसन्धानको घेरामा
भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करी, फर्जी कागजात, दररेट असुली र अध्यागमनमा कर्मचारी खटनपटनमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयको भूमिका पुष्टी हुँदै जाँदा अब गृहमन्त्री स्वयं अख्तियारको अनुसन्धान राडारमा पर्न थालेका छन्।
सरकार र अख्तियार दुवैले निष्पक्ष र निर्भीक छानबिन नगरे भ्रष्टाचारको यस्तो जालो झन बलियो बन्ने र राज्य संयन्त्र नै गम्भीर संकटमा पर्ने संकेत देखिन थालेको छ।
