नेपालाई सूचना प्रविधि (आईटी)को हब बनाउने हो भने ‘ट्याक्स हेभेन कन्ट्री’ घोषणा गर्नुपर्छ। करका दर धेरै भएकाले त्यो तिर्न विदेशी आईटी कम्पनी किन नेपालमा लगानी गर्न आउँछन्? सरकारले बजेटमार्फत १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि बढाएको छ।
तर, पर्याप्त र आकर्षक सहुलियत घोषणा नीतिगत रुपमै नहुने हो भने यो लक्ष्य हासिल गर्न निकै गाह्रो पर्छ। छिमेकी भारतका दुई राज्य बिहार र तेलंगानाले स्वदेशीका साथै विदेशी आईटी कम्पनीलाई आकर्षित गर्न कार्यान्वयनमा ल्याएका नीतिलाई उदाहरणका रुपमा हेरौं। भारतका साथै दुबईबाट समेत प्रेरणा लिन सकिन्छ।
भारतको बिहार, हैदराबाददेखि संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सस्तो करका दरसँगै जमिन र बिजुली सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। उनीहरु उतै जान्छन्, नेपालमा आकर्षित हुँदैनन्। नयाँ आईटी कम्पनीलाई ५ वर्षसम्म कर छुटको सुविधा दिए मात्र नेपालमा हरेक वर्ष हजारौं स्टार्टअप आइटी कम्पनी भित्रिन्छन् र लाखौं रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्छ।
सरकारले निर्माण गरिरहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० (डीएनएफ २.०) मार्फत नै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)लगायत भारी मात्रामा करमा छुटको घोषणा गर्नुपर्छ। नेपाललाई आइटी हब बनाउने हो भने सरकारले नयाँ कम्पनीलाई ५ वर्षसम्म भ्याट, आयकर, टीडीएसजस्ता अरु शीर्षकका करमा छुट दिनुपर्छ। अनि मात्रै डीएनएफ २.०प्रति आईटी क्षेत्रको आकर्षण र लगाव बढ्छ।
सन् २०२४ मा बिहार सरकारले बिहारलाई आईटी(इनेबल्ड सर्भिसेस) (आईटीईएस), इलेक्ट्रोनिक्स सिस्टम डिजाइन एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ (इएसडीएम) र डेटा सेन्टरसहितको आईटी हब बनाउने गरी नीति कार्यान्वयनमा ल्यायो। आईटी नीतिले स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न किसिमका सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ। यसको बलमा बिहार सरकारले रोजगारी वृद्धि गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
बिहार सरकारले आईटी नीतिमार्फत स्थायी पुँजीमा लगानी गरिएको रकमको केही प्रतिशत बराबर अनुदान दिने भएको छ। बिहार सरकारले आईटी क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेलाई स्थायी पुँजी (जस्तैः जमिन, भवन, मेसिनरी आदि) मा गरिएको लगानीको ३० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसको अधिकतम सीमा ३० करोड भारुसम्म तोकिएको छ।
सरकारले बजेटमार्फत १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि बढाएको छ। तर, पर्याप्त र आकर्षक सहुलियत घोषणा नीतिगत रुपमै नहुने हो भने यो लक्ष्य हासिल गर्न निकै गाह्रो पर्छ।
यदि कुनै कम्पनीले बिहारमा आईटी परियोजनामा लगानी गर्छ भने उसले लिएको ऋणमा तिर्नुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत सरकारबाट अनुदानस्वरुप फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको अधिकतम सीमा ४० करोड भारुसम्म र ५ वर्षसम्म लागू हुने प्रावधान ल्याइएको छ।
आईटी क्षेत्रमा लगानी गरेका कम्पनीले ५ वर्षसम्म भाडामा लिएका जग्गा वा भवनको भाडा खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान पाउनेछन्। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रतिवर्गफुट मासिक भाडाको सीमा २.५ भारुले बढ्ने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ। बिहार सरकारले ५ वर्षसम्म आईटी कम्पनीले प्रयोग गरेको बिजुलीको कुल खर्चमध्ये २५ प्रतिशत रकम फिर्ता गर्नेछ।
यस्तै, कुनै कम्पनीले नयाँ कर्मचारी राखेपछि उनीहरुको ईएसआई/ईपीएफमा तिर्नुपर्ने रोजगारदाताको योगदान सरकारबाट फिर्ता पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। तर, यो सुविधाप्रति कर्मचारीले मासिक अधिकतम ५ हजार भारु पाँच वर्षसम्म पाउनेछन्।
१०० करोड भारु बढीको लगानी गर्ने वा कम्तीमा १ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने आईटी कम्पनीलाई बिहार सरकारले विशेष रुपमा आवश्यकताअनुसार तयार पारिएका प्रोत्साहन प्याकेज प्रदान गर्नेछ। नीतिमार्फत बिहार सरकारले आईटी कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र रणनीतिक महत्त्वका विषय सम्बोधन गरेको छ। यसको बलमा बिहार केही वर्षभित्रै आईटी कम्पनीको रोजाइ गन्तव्य बन्ने अनुमान गरिएको छ।
बिहारले ठूला–ठूला आईटी पार्क निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। बिहारको पटना नजिकैको बिहटामा करिब २०० रोपनी क्षेत्रफल जग्गा अधिग्रहण गरेर आईटी पार्क निर्माण अघि बढाइएको छ। इन्फोसिस र टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेजजस्ता ठूला कम्पनीले त्यहाँ केन्द्र स्थापना गर्न इच्छा देखाएका छन्।
यसका साथै बिहारमा ५५ भन्दा बढी इन्जिनियरिङ कलेज छन्, जसमा आईआईटी पटना र एनआईटी पटनाजस्ता प्रतिष्ठित संस्था छन। राज्यबाटै हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा सूचना प्रविधि उद्योगलाई चाहिने दक्ष प्राविधिक तथा सफ्टवेयर इन्जिनियर उत्पादन भइरहेका छन्।
बिहारले आईटी उद्योगका लागि २४सै घन्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गरेको छ। यसको दर सहुलियत दिएर प्रतियुनिट ६ भारु तोकिएको छ।
त्यसैगरी बिहारसँगै भारतकै तेलंगाना राज्यले आईटी क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आइसीटी नीति २.०, २०२१‑२०२६ लागू गरेको छ। यसको बलमा हैदराबादलाई विश्वस्तरीय आईटी गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न खोजिएको छ। तेलंगानाले पनि सोही नीतिको बलमा पाँच वर्षभित्र ३ लाख करोड भारु बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। यसबाट १० लाख रोजगारी सृजना गर्ने तयारीमा हैदराबाद अघि बढेको छ। हैदराबादको पश्चिमी क्षेत्रमा मात्रै आईटी विस्तारलाई सीमित नराखी सहरका सबै भेगमा लैजाने योजना बनाइएको छ।
तेलंगाना राज्यले आईटी क्षेत्रका ठूला परियोजनामा आउने लगानीलाई १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्नेछ। त्यस्ता कम्पनीलाई व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन जग्गा खरिदमा छुट, विद्युत् शुल्कमा अनुदानसहितको प्रोत्साहन दिइएको छ। तेलंगानाले अत्याधुनिक डेटा सेन्टर निर्माण गर्दै ४० वटा स्मार्ट क्षेत्र विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ८ हजार भन्दा बढी स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न राज्य सरकारले १३०० करोड भारु बराबरको स्टार्टअप कोष खडा गरिसकेको छ।
यसका साथै हैदराबादलाई विश्वस्तरीय बनाउन राज्य सरकारले विश्वका प्रख्यात एनभीडीया, माइक्रोसफ्ट, एडब्लूएस, मेटासहितका कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै प्राविधिक र सीप विकासमा लगानी गरिरहेको छ। छिमेकी भारतका दुई राज्यले कानुनी सहजीकरणमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी भित्र्याउन उदार नीति अघि सारेका छन। नेपालले पनि भारतका राज्यले ल्याएका आईटी नीतिबाट प्रेरणा लिँदै कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ।
-1748512059.png)
-1743570656.jpg)
