नेपालको आर्थिक विकासमा भौतिक पूर्वाधारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौती देखिने गरेका छन्।
हालको बजेटले केही सकारात्मक संकेत देखाए पनि विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २४ खर्ब २३ अर्ब रहेको अर्थतन्त्र गत आर्थिक वर्षमा ५७ खर्ब ४ अर्ब पुगेको छ। चालू आवमा ६२ खर्ब नाघ्ने अनुमान तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ।
यसको विपरीत, पुँजीगत खर्च र विनियोजन भने फ्ल्याट देखिएको छ। अर्थतन्त्रको तुलनामा पुँजीगत बजेटको हिस्सा गत आर्थिक वर्षमा ५.२९ प्रतिशत मात्रै थियो। जुन अधिकतम २०७६/७७ मा १०.५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। विश्व बैंकले सन् २०१७ मा गरेको एक अध्ययनले नेपाल जस्ता मुलुकले राम्रो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि अर्थतन्त्रको १० देखि १२ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
स्रोतको यकिन नगरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा बजेट ठूलो देखिए पनि वास्तविक खर्च हुन सक्दैन।
तर, नेपालमा यसको आधा मात्रै लगानी भएको देखिन्छ। यसका साथै, चालू र पुँजीगत खर्चबीचको खाडल पनि बढ्दै गएको छ। चालू खर्च तीव्र गतिमा बढिरहेको छ, भने पुँजीगत खर्च करिब स्थिर छ। यसले विकास निर्माणका कार्यमा ढिलाइ र अवरोध सिर्जना भइरहेको छ।
किन पुँजीगत खर्च कम भइरको छ?
स्रोतको यकिन नगरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा बजेट ठूलो देखिए पनि वास्तविक खर्च हुन सक्दैन। वैदेशिक स्रोत वा ऋण भनिएका कतिपय रकमको स्रोत स्पष्ट नहुँदा भुक्तानीमा समस्या आउने गरेको छ। यसले बजेट ‘सुनिएको’ जस्तो देखिन्छ। तर, वास्तविक क्षमतामा वृद्धि भएको छैन। पर्याप्त आधारबिना उच्च राजस्व लक्ष्य तोक्ने र त्यो पूरा नहुँदा भुक्तानीमा असन्तुलन हुने गरेको छ।
विगतमा पुँजीगत खर्च कम हुनुका कारणबाट पाठ नसिकी सुधार नगर्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ। लोकप्रिय बन्नका लागि जताततै बजेट छर्ने तर कुनै पनि परियोजनालाई पर्याप्त रकम विनियोजन नगर्ने प्रवृत्ति छ। यसले कुनै पनि परियोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेको अवस्था छैन। दातृ निकायको आफ्नै जटिल अनुमोदन प्रक्रिया र ‘नो अब्जेक्सन’ लिनुपर्ने बाध्यताले पनि परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको पाइन्छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन जस्ता कानुनमा रहेका कठोर प्रावधानले अर्थ मन्त्रालयलाई समेत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई रकमान्तरको अधिकार दिनबाट रोकेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, वातावरण ऐन र वन ऐनलाई समयसापेक्ष नहुँदा परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको छ। सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव र एक-अर्काको काममा अवरोध पुर्याउने प्रवृत्तिले पनि विकास निर्माणमा बाधा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समन्वय समिति भए पनि यसको सक्रियता कम देखिन्छ।
कर्मचारीमा कसरी काम टार्ने र कसरी पदमा टिक्ने भन्ने मानसिकताले विकासमा अवरोध पुर्याएको छ।
नियामक निकायले राजनीतिक निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिने र कर्मचारी सकेसम्म कामबाट पन्छिने प्रवृत्तिले जिम्मेवारी बहनमा कमी आएको छ। बेरुजु निकाल्दा तथ्य र प्रमाणलाई भन्दा पनि चेकलिस्टलाई प्राथमिकता दिने र नियामक निकायको संख्या धेरै हुनाले पनि काममा कठिनाइ भएको छ। यसका साथै, निर्माण व्यवसायीको राजनीतिक जिम्मेवारीमा पुग्ने प्रवृत्तिले प्राविधिक अनुगमन र निगरानीमा असर पारेको छ।
सञ्चार माध्यम प्रायोजनमा गलत समाचार दिएर कसैलाई दुःख दिने प्रवृत्तिले काम गर्ने वातावरण बिगारेको छ। कर्मचारीमा कसरी काम टार्ने र कसरी पदमा टिक्ने भन्ने मानसिकताले विकासमा अवरोध पुर्याएको छ।
कम पैसामा टेन्डर पार्ने र पछि अनेक बहानामा समय अवधि लम्ब्याएर लागत बढाउने प्रवृत्तिले पनि परियोजनामा ढिलाइ भएको देखिन्छ। यति मात्रै नभई, स्थानीय जनता, दलहरू, प्रशासन र उपभोक्ता समितिको अवरोध देखिन्छ। आफ्नो स्वार्थ पूरा नभए काम रोकिदिने प्रवृत्ति हाबी बनेको छ। एकै निर्माण व्यवसायीले आफूले धान्न सक्नेभन्दा बढी काम लिने प्रवृत्तिले पनि परियोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेको अवस्था देखिँदैन।
आगामी बजेटमा सकारात्मक पक्ष
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पुँजीगत खर्च बढाउन र विकास निर्माणलाई गति दिन केही सकारात्मक कदम चालेको देखिन्छ। तीन करोडभन्दा कमका संघीय आयोजनालाई निरुत्साहित गरिएको छ। जसले साना परियोजनामा संघको संलग्नता घटाउन देखिएकोे छ।
यससले करिब चार हजार ५०० आयोजना कटौती गरेको छ। यो सकारात्मक कदम हो। डीपीआर नभएका आयोजनामा लगानी नगर्ने र परियोजना तयारीमा विशेष जोड दिने नीतिले परियोजनाको गुणस्तर सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
डिजाइन, ‘स्पेसिफिकेसन’ र लागत अनुमानमा कडाइले परियोजनाको लागत नियन्त्रण गर्नुका साथै, गुणस्तर कायम राख्न सहयोग पुग्ने छ। कार्य प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा बढी भएका आयोजनालाई स्रोत अभाव हुन नदिने बजेटले सम्बोधन गरेको छ। यसले राम्रो कार्य गरिरहेका परियोजनालाई थप प्रोत्साहन हुने गर्ने छ।
नेपालको विकास निर्माणलाई गति दिन र पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियममा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
‘एंकर इन्भेस्टमेन्ट’ र ‘भायबिलिटी ग्याप फन्ड’का विषय आएको छ। यसले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने छ। लगानी बोर्डको दायरा विस्तारले विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ योजनामा चनाखोपन र क्रमागत योजनालाई प्राथमिकताले अव्यवस्थित योजना छनौटलाई नियन्त्रण गरी जारी परियोजनालाई प्राथमिकता दिइने छ। वन ऐन र वातावरण ऐनमा केही सम्बोधन गरिएको छ।
सुधारका पाटो
नेपालको विकास निर्माणलाई गति दिन र पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियममा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले नयाँ ठेक्का दिँदा निर्माण व्यवसायीको विगतको कार्य प्रगतिलाई मूल्यांकनको आधार बनाउनु पर्छ। परियोजनाको आवश्यकताअनुसार डिजाइन परिवर्तन र लागत ‘भेरिएसन’लाई सहज बनाउनुपर्छ।
यो भनिरहँदा सरकारले बदमासी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। समयमा काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई बोनसको व्यवस्था गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। स्रोत यकिन नभएका योजनालाई बजेटमा समावेश नगर्ने र वास्तविक बजेट निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने र स्थानीय स्तरमा हुने अवरोधलाई राजनीतिक दलको सहयोगमा समाधान गर्नुपछ।
कुनै पनि योजनाको पर्याप्त तयारी नभई बजेट विनियोजन गर्नु हुँदैन। वन ऐन र वातावरण ऐनलाई विकासमैत्री बनाउनेका लागि कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। बजेटमा निरन्तरता नपाएका योजनाको ठेक्का खारेज गरी उचित व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।
अन्तर-निकाय समन्वय सुदृढ गर्नका लागि गृह, वन, विद्युत प्राधिकरण, मालपोत जस्ता सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक सुनुवाइमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने र स्थानीय स्तरमा हुने अवरोधलाई राजनीतिक दलको सहयोगमा समाधान गर्नुपछ। अर्थ मन्त्रालयले नियन्त्रणमुखी भूमिकालाई कम गरी सहजीकरणको भूमिका बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत र व्यवहारिक सुधार आवश्यक देखिन्छ। (बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन छलफल कार्यक्रममा पूर्वसचिव थापाले दिएको प्रस्तुतिकरणमा आधारित)
