महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६२औं प्रतिवेदनले पनि बैंकहरूले नियामकीय प्रावधानअनुसार गर्ने क्रेटिड रेटिङका आधारमा ऋणको सीमा र ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने विषय औंल्याएको छ। यो विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको तयारी ८/१० वर्षअघि नै गरेको थियो।
जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण अर्थात् ‘रिस्क बेस प्राइस’का लागि ‘क्रेडिट स्कोर’ आवश्यक हुन्छ। नेपालमा क्रेडिट स्कोरको विकास गरिएको छैन। जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारणका लागि सबैभन्दा पहिला ऋणीको क्रेडिट हिस्ट्री चाहिन्छ। नागरिकको क्रेडिट हिस्ट्री भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीको क्रेडिट रेटिङ तथा स्कोरिङ गरेर मूल्यांकनका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्न सक्छन्। राम्रो क्रेडिट हिस्ट्री र राम्रो क्रेडिट स्कोरिङ भएका ग्राहकलाई कम जोखिममा राखेर थोरै ब्याज र नराम्रो क्रेडिट हिस्ट्री भएर कम क्रेडिट स्कोर भएका ग्राहकलाई धेरै ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्छन्।
राष्ट्र बैंकले क्रेडिट हिस्ट्री र रेटिङ प्रणालीका विकास गर्ने प्रयास धेरै पहिलेदेखि गरेको हो। अन्य देशको असल अभ्यासलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने, नेपालको भविष्य क्रेडिट हिस्ट्रीअनुसारको रेटिङ र रिस्क बेस प्राइस नै हो भनेर राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको थियो। क्रेडिट हिस्ट्रीको विकास ह्ुँदा त्यसको आधारमा कर्जा दिने÷नदिने, कुन ऋणीलाई कति मूल्यमा दिनेलगायत विषय स्वाभाविक रुपमा आउँछन् र ग्राहक पहिचान पनि हुन्छ।
ऋणीको सहकारी संस्थाको कारोबार, क्रेडिट कार्ड प्रयोग र भुक्तानी विवरण, ऋणको सदुपयोग÷दुरुपयोग विवरण, कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी विवरणलगायत बैंक, सरकारलाई थाहा भए मात्रै सोहीअनुसार उसलाई के–कति सेवा–सुविधा तथा जिम्मेवारी दिन सकिन्छ भनेर निर्धारण गर्न सकिन्छ। यो विश्वव्यापी रुपमा चलेको असल अभ्यास हो। विश्वव्यापी रुपमा असल अभ्यासमा रहेको विषयलाई नेपालमा पनि ल्याउनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले २०७४/७५ देखि प्रयास गरिरहेको हो।
उक्त समय बैंकिङ क्षेत्रमा बहुबैंकिङ रोक्न, ग्राहक पहिचान विकास गर्न, ऋणको दुरुपयोग रोक्न र डिफल्ट रेट घटाउन क्रेडिट हिस्ट्रीको विकास गर्न खोजेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको वित्तीय स्रोतको केही व्यक्तिले दुरुपयोग नगरुन्, बैंकहरू सुरक्षित हुन् र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व समग्रतामा कायम गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले ऋणीको क्रेडिट हिस्ट्रीको विकास प्रयास गरेको थियो।
जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारणले ऋणीलाई स्वनियमनमा बस्न बाध्य बनाउँछ। खराब क्रेडिट हिस्ट्री भएका ग्राहकलाई बैंकले ८०९० प्रतिशत ब्याज लगाउनु भनेको उसले नराम्रो व्यक्तिलाई ऋण रोकेकै हो। भोलिका दिनमा उसले धेरै ब्याज तिर्नुपर्ने हुँदा आजै आफ्नो क्रेडिट हिस्ट्री राम्रो बनाउन समयमै कर तिर्ने, बैंक ऋणको साँवाब्याज तिर्ने र सिस्टममा रहेर कारोबार गर्छ।
रेगुलेटरी आरबिट्याचलाई रोक्न केन्द्रीय स्तरमा राष्ट्र बैंकले जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारणका लागि रेगुलेसन जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा बजार आफैंले यस्तो अभ्यास सुरु गर्दा फौजबन्जारी हुन थाल्छ र बजार आफैंले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण दिने पद्धतिलाई पनि आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक थियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ऋण प्रवाह पद्धति बनाउन पनि क्रेडिट हिस्ट्रीको विकास गर्नु आवश्यक छ। क्रेडिट हिस्ट्रीका आधारमा बैंकले कर्जा दिन्छ भने ऋणीहरू स्वनियममा बस्छन्। ऋणीलाई आत्मअनुशासनमा राख्ने विधि पनि क्रेडिट हिस्ट्रीको कार्यान्वयन हो। राम्रो क्रेडिट हिस्ट्री भए राम्रो स्कोर आउने र बैंकले कम ब्याजमा ऋण दिन्छ भनेपछि ऋणले आफ्नो ट्रयाक रेकर्ड राम्रो बनाउन खोज्छ। यसले व्यक्तिले क्रेडिट हिस्ट्री राम्रो बनाउन खोज्दा सभ्य समाजको निर्माण हुन्छ। राष्ट्र बैंकले भविष्यमा जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारणको आवश्यकता बुझेरै क्रेडिट हिस्ट्री र क्रेडिट स्कोरिङको अवधारणा बनाएको थियो।
तर, अवधारण मात्रै बनाएर हुँदैन। त्यसलाई कार्यान्वयनसम्म पुर्याउन स्पष्ट रणनीति, कार्ययोजना भएन भने काम हुँदैन। कुनै पनि अवधारणालाई पूर्ण रुप दिएर कार्यान्वयनसम्म पुर्याउन प्रस्ट मार्गचित्र अर्थात् पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ। यी सबै नभएको अवस्थामा इच्छा, अवधारणा र दिशा निर्देशनले मात्रै काम गर्दैन।
राष्ट्र बैंकले वर्षौं अघि बनाएको क्रेडिट हिस्ट्री र क्रेडिट स्कोरिङको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक काम समयमै गरेको भए नेपालमा वित्तीय स्थायित्व धेरै सहयोग हुन्थ्यो। यति क्रेडिट स्कोर भएका ग्राहकलाई दिने वा नदिने, उसको ब्याजदर बेसरेटका आधारमा यति गर्ने भन्ने विषयको मार्गदर्शन बनाउन सकिन्थ्यो। क्रेडिट स्कोरको व्याख्या आवश्यक पर्छ। शून्यदेखि १०० सम्मको स्कोर बनाइयो भने ९० भन्दा माथि भएकालाई एउटा व्यवस्था, ५० भन्दादेखि ६० भएकालाई अर्को व्यवस्था गर्ने तबरको गाइडलाइन्स ल्याउनुपर्छ। नागरिको क्रेडिट हिस्ट्री राखेर स्कोरिङ नगरी बैंकहरूले जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण गर्ने भन्ने विषय ल्याउन सक्दैनन्।
नेपालमा क्रेडिट हिस्ट्री र क्रेडिट स्कोरिङका लागि रणनीति एवं कार्ययोजना तथा पूर्वाधार नै भएन। सबैभन्दा पहिले ग्राहक पहिचान महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीसँग नागरिकता र मतदाता परिचयपत्रले सबै नेपालीको पहिचान एकरुपताको साथ गर्न सक्दैन। त्यसैले ग्राहक पहिचानमा राष्ट्रिय परिचयपत्र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। व्यक्तिले गर्ने आर्थिक कारोबारको ‘रिपोजिटरी’ आवश्यक पर्छ। उसले सरकारलाई तिरेको कर, बैंकलाई तिरेको साँवाब्याजलगायत अन्य खर्चको विवरण राख्ने डाटा सेन्टर आवश्यक पर्छ। त्यो नेपालमा छैन।
डाटा सेन्टर भएपछि उसको क्रेडिट हिस्ट्री राखेर स्कोरिङ गर्न सहज हुन्छ। रेटिङ भएर दिइएको स्कोरको आधार प्रस्ट हुनुपर्छ। यसरी आएको तथ्यांक दुरुपयोग नहुने सेयरिङ गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत डाटाको गोपनीयता कायम भएन भने त्यसको गलत प्रयोग हुन सक्छ। त्यसैले डाटा सेक्युरिटीको सुनिश्चितता पनि आवश्यक छ। तर, यस प्रकारको पूर्वाधार नेपालमा बनेकै छैन। इच्छा हामीले जाहेर ग¥यौं तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन आवश्यक पूर्वाधार बनाएकै छैनौं।
जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारणका लागि कर्जा सूचना केन्द्र, सीडीएससी, एनसीएचएल र वित्तीय जानकारी इकाइसँग समन्वय गरेर ग्राहकका आवश्यक सूचना बैंकहरूले लिएर स्कोरिङ गर्न सक्छन्। राष्ट्र बैंकले जोखिममा आधारित पुँजी निर्धारण गरेको छ। यस्तै, जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारणलाई कार्यान्वयन गराउन आवश्यक काम गर्नुपर्छ।
जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारणले ऋणीलाई स्वनियमनमा बस्न बाध्य बनाउँछ। खराब क्रेडिट हिस्ट्री भएका ग्राहकलाई बैंकले ८०÷९० प्रतिशत ब्याज लगाउनु भनेको उसले नराम्रो व्यक्तिलाई ऋण रोकेकै हो। भोलिका दिनमा उसले धेरै ब्याज तिर्नुपर्ने हुँदा आजै आफ्नो क्रेडिट हिस्ट्री राम्रो बनाउन समयमै कर तिर्ने, बैंक ऋणको साँवाब्याज तिर्ने र सिस्टममा रहेर कारोबार गर्छ। त्यसैले ग्राहकको क्रेडिट हिस्ट्री राखेर स्कोरिङ गरी जोखिम मूल्यांकन गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्दा मानिस आ–आफ्नो क्षेत्रमा स्वनियमन, स्वअनुशासनमा बस्छन्।
तर, नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा एउटा बैंकले जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण गर्दा अर्को बैंकले नगर्दा सबै खराब ऋणी अर्को बैंकमा जान्छन्। यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘रेगुलेटरी आरबिट्याच’ अर्थात् फौजबन्जारी भएको भनिन्छ। खराब ऋणीले कम रेगुलेसन भएको बैंकबाट कर्जा लिन थाल्छन्। रेगुलेसन कडा भएको बैंकबाट लिँदैनन्। त्यसैले यस्तो ‘रेगुलेटरी आरबिट्याच’ को स्थिति रहिरहँदासम्म कुनै पनि बैंकले स्वःस्फूर्त अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासमा रहेको जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण आफैं भित्र्याउन सक्दैनन्।
त्यसैले यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको रेगुलेसन आवश्यक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले नियामकले ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ गर्यो भन्नु मिल्दैन। केन्द्रीय बैंकको रेगुलेसन नहुँदासम्म ‘रेगुलेटरी आरबिट्याच’ बैंकहरूबाट हट्दैन। रेगुलेटरी आरबिट्याचलाई रोक्न केन्द्रीय स्तरमा राष्ट्र बैंकले जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारणका लागि रेगुलेसन जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा बजार आफैंले यस्तो अभ्यास सुरु गर्दा फौजबन्जारी हुन थाल्छ र बजार आफैंले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा आएको नियमनलाई वित्तीय स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो।
राष्ट्र बैंकको नियमनले रेगुलेटरी आरबिट्याच हटाउँछ भने त्यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियामकले माइक्रोम्यानेजमेन्ट गरेको आक्षेप लगाउनु हुँदैन। राष्ट्र बैंकले जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारणको आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन बनाए बैंकहरूलाई कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले नीतिगत हस्तक्षेप गरेर चाँडै जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारणसम्बन्धी निर्देशन जारी गर्न सके अहिले बढेको निष्कृय कर्जासमेत क्रमिक रुपमा घटाउन बैंकहरूलाई सजिलो हुन्छ।
