काठमाडौं। नेपालको विकास निर्माण प्रक्रियामा रुग्ण ठेक्काको समस्या निकै पुरानो, जटिल र बहुआयामिक छ। सरोकारवाला निकायका उच्च अधिकारीले पटकपटक यसको व्यवस्थापनका लागि छलफल गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत हस्तक्षेप गरी सबै सरकारी निकायलाई आ–आफ्नो क्षेत्रका रुग्ण ठेक्क समाधान गर्न समन्वय र निर्देशन दिएको थियो। विगतका प्रयासहरूबाट केही सुधार देखिएपनि यो समस्या अझै कायम छ।
विसं २०७५ सालसम्मको तथ्यांक हेर्दा १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका १ हजार ८ सय ४८ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा थिए। जसमध्ये १ हजार ३२ वटा ठेक्काको म्याद थप समेत भएको थिएन। भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत सडक विभागमा ९ सय ६, सहरी विकासमा ४ सय ४२, जलस्रोतमा २ सय ३५, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ९१ र संस्कृति तथा पर्यटनमा ३७ वटा ठेक्का रुग्ण थिए।
अख्तियारले दिएका करिब ३०–३५ बुँदे सुझावहरूलाई मन्त्रालय र विभागहरूले अक्षरशः पालना गरेपछि सडक विभागमा मात्रै ९ सय ६ बाट घटेर करिब २ सयको संख्यामा झरेको थियो। जुन सफलता अहिले बढेर ४ सयको हाराहारीमा पुगेको छ। यो समस्याको मूल जडमा कानुन, सरकारी निकाय, निर्माण व्यवसायी र आयोजना पक्षको कमजोरी लुकेको छ।
नेपालको खरिद कानुनमा रहेका जटिलता ठेक्का रुग्ण हुनुको प्रमुख कारण हो। न्यून कबुल गर्नेलाई ठेक्का दिने व्यवस्था छ, जसले गर्दा व्यवस्थापकीय दक्षता नभएका र लागत विश्लेषण (रेट एनालाइसिस) नगरी अन्धाधुन्ध कम दरमा ठेक्का लिने व्यवसायीहरू हाबी हुन्छन्। र पछि काम गर्न सक्दैनन्।
न्यून कबुल गर्नेलाई ठेक्का दिने व्यवस्था छ, जसले गर्दा व्यवस्थापकीय दक्षता नभएका र लागत विश्लेषण (रेट एनालाइसिस) नगरी अन्धाधुन्ध कम दरमा ठेक्का लिने व्यवसायीहरू हाबी हुन्छन्।
यस्तै, भेरिएसन (कामको परिमाण थपघट) जस्ता विषयमा रहेको त्रुटिपूर्ण कानुनी व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको छ। भेरिएसनको स्वीकृति आयोजना तह वा विभागीय तहमा टुंग्याउनुको सट्टा २५ प्रतिशतभन्दा बढी भए मन्त्रिपरिषद्मा र १५ प्रतिशत भन्दा बढी भए सचिव कहाँ पुर्याउनुपर्ने प्रावधानले निर्णय प्रक्रियामा अत्यधिक ढिलाइ हुन्छ।
भेरिएसनलाई बाहिर बजारमा भ्रष्टाचारको रूपमा हेर्ने गलत सोचाइले पनि उच्च तहमा निर्णय लिन गाह्रो हुने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा भेरिएसन सामान्य मानिए पनि नेपालमा १०–१५ प्रतिशतको भेरिएसनलाई पनि अनावश्यक विवादास्पद बनाइन्छ। अर्को गम्भीर विषय भनेको कानुनी त्रुटि हो। ठेक्का तोड्दा ठेकेदारबाट बाँकी असुल गर्ने गरी थपिएको सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९(८) को प्रावधान हो।
यसले निर्माण व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गर्ने भन्दा पनि कानुनी झमेलामा फसाउने डर बढाएको छ। पटकपटक म्याद थपका विषयमा कानुनमा गरिएको तोडमोड जस्तै (एक वर्ष) मा चार पटकसम्म नियमावली संशोधन गर्नुपरेको अवस्थाले पनि अस्थिरता ल्याएको थियो।
सरकारी निकायको उदासिनता र कमजोरी रुग्ण ठेक्काको अर्को ठूलो कारण हो। कतिपय आयोजनामा ठेक्का लगाएको लामो समयसम्म पनि निर्माण स्थलको टुंगाे लाग्न नसक्नु जस्तैः प्राथमिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अस्पतालको ठेक्का लगाएको ५ वर्षपछि बल्ल निर्माण स्थल उपलब्ध भएको अवस्था रहेको पनि कमजोरी हो। आयोजना पक्षले पर्याप्त तयारी नगरी ठेक्का लगाउने, अपर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र समयमा भुक्तानी दिन नसक्दा निर्माण व्यवसायीको कार्यप्रवाहमा समस्या देखिन्छ।
यसले गर्दा व्यवसायीहरु ऋण तिर्न नसकेर बैंकिङ समस्यामा पर्छन्। कर्मचारीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी नलिने, काम भए होस् नभए नहोस् भन्ने प्रवृत्ति राख्ने र कतिपय अवस्थामा सम्पन्न भइसकेका ठेक्कालाई पनि बद्मासपूर्वक अल्झाइदिने गरेको देखिन्छ। यसका साथै, आधारभूत सेवा प्रदायक संस्थाले आफ्ना संरचना विद्युत, पानी, टेलिफोनका तार/पाइप स्थानान्तरण गर्न ढिलाइ गर्दा आयोजना अवरुद्ध हुन्छन्।
आधारभूत सेवा प्रदायक संस्थाले आफ्ना संरचना विद्युत, पानी, टेलिफोनका तार/पाइप स्थानान्तरण गर्न ढिलाइ गर्दा आयोजना अवरुद्ध हुन्छन्।
कम कबोल गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा आर्थिक वा प्राविधिक रूपमा सक्षम नभएका निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाउँछन्। उनीहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म प्रयास नगर्ने प्रवृत्ति छ। सानो बहानामा पनि काम रोकिदिने गरेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायी आफैँ पनि स्थानीय बदमास तत्वहरूलाई उकासेर वा प्रलोभनमा पारेर विवाद सिर्जना गराउने देखिन्छ। यस्ता विवादले काम रोक्ने कार्य भइरहेको हुन्छ। निर्माण कार्यमा परामर्शदातालाई समयमै भुक्तानी नदिने र अति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरी कम कबुल गर्ने प्रवृत्तिले निर्माण व्यवसायी स्वंमलाई घाटामा पुर्याउँछ, जसले कामको गुणस्तर र समयलाई असर गर्छ।
स्थानीय राजनीति र संरक्षणवादीको विरोध ठेक्का रुग्ण हुनुमा बाधक देखिएको छ। स्थानीय तहमा कुनै निश्चित ठेकेदार वा व्यक्तिलाई झार्ने वा फाइदा लिने मानसिकताले आयोजनामा विवाद सिर्जना गराइन्छ। गुहेश्वरीको ताम्रगंगादेखि तिलगंगासम्मको जोड्ने कट् एण्ड कभर सुरुङ मार्ग निमार्ण ठेक्का आयोजनामा पनि समस्या देखिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा यो आयोजना १८ करोडको ठेक्का सम्झौता भए पनि काम हुन सकेको छैन।
युनेस्को हेरिटेज साइटको नाममा स्थानीय जनता र एक्टिभिस्टको विरोधले काम सुरु नै हुन नपाइएरै आजसम्म रुग्ण रहेको छ। यस्ता संवेदनशील ठेक्कामा विवाद समाधान गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा ‘आसै–आसमा’ ठेक्का जीवित राखिएको देखिन्छ। त्यस्तै, संरक्षणवादीहरूले ‘मान्छे मरेर फरक नपर्ने तर एउटा गिद्ध मर्नु भएन’ भन्ने जस्ता अतिवादी धारणा राख्दा विकास निर्माणमा अवरोध आउने गरेको छ।
विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा, ठेक्काको समय र लागत बढ्नु सामान्य परिघटना हो। एक अध्यायनअनुसार संसारभरका आयोजनामध्ये जम्मा २ प्रतिशत मात्रै तोकिएको लागत र समयमा सम्पन्न हुन्छन्। ९८ प्रतिशतमा लागत र समयको ओभर रन हुन्छ। यो संसारभरिको ट्रेन्ड हो। भेरिएसन भनेको कामको थपघट हो, जसलाई ‘भ्रष्टाचार’ भन्नु गलत हो। भेरिएसनलाई प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको इस्युको रूपमा हेरेर आयोजना तहमा नै समाधान गर्नुपर्छ, नत्र महाकाली पुलको भेरिएसन स्वीकृत नहुँदा ठेकेदारले आफैँले ठेक्का तोड्नुपरेको जस्ता अप्रिय घटनाहरू दोहोरिन्छन्।
भेरिएसनलाई आयोजना तहमा स्वीकृत गर्ने गरी कानुन संशोधन गरिनुपर्छ। ठेक्का तोड्दा बाँकी असुल गर्ने प्रावधान तत्काल हटाउनुपर्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि छैन। म्याद थपका प्रावधानहरूलाई सहज, स्पष्ट र व्यवहारिक बनाइनुपर्छ। खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधानहरूमा परिवर्तन गर्नुअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सरोकारवालाहरुसँग अनिवार्य सल्लाह लिने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्छ।
भेरिएसनलाई आयोजना तहमा स्वीकृत गर्ने गरी कानुन संशोधन गरिनुपर्छ। ठेक्का तोड्दा बाँकी असुल गर्ने प्रावधान तत्काल हटाउनुपर्छ
सक्षम र सही क्षमता भएका कर्मचारीलाई मात्र सम्बन्धित जिम्मेवारी जस्तैकी पुलको एक्सपर्टलाई पुलको सडककोलाई सडकको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। यसका साथै, समाधान खोज्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र छिद्र खोजेर कारबाही गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्छ। रुग्न ठेक्काको प्रगतिको नियमित समीक्षा गरिनुपर्छ। त्यसको प्रगतिलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग अनिवार्य रूपमा जोडिनुपर्छ। बैंक जमानतको म्याद गुज्रन नदिई तत्काल नवीकरण गराउन बैंकलाई निर्देशन दिइनुपर्छ।
पर्याप्त तयारी नगरी ठेक्का नलगाउने नीति कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। दायित्व सिर्जना भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्छ र सहज भुक्तानीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। यदि सरकारले बजेट दिन सक्दैन भने सुविधाको आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्ने व्यवस्था प्रयोग गरिनुपर्छ। निर्माण स्थलको विवाद स्थानीय समन्वय मार्फत दरो तरिकाले समाधान गरी निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ।
ठेकेदारहरूले पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म समयमा नै काम सम्पन्नको प्रयास गर्ने र सानातिना बहाना नबनाउने प्रवृत्ति विकास गर्नुपर्छ। अति कम कबुल गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ। स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको रोयल्टी अकासिने गरी नबढाउने र ठेक्का लगाउनुअघि नै रोयल्टीको व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
समग्रमा, ठेक्का रुग्ण हुने समस्याको दिगो समाधानका लागि विकास–मैत्री कानुन, सक्षम र सहयोगी कर्मचारी प्रशासन, पर्याप्त पूर्व तयारी, वित्तीय सुनिश्चितता र निर्माण व्यवसायीहरूको इमानदार प्रयास अपरिहार्य देखिन्छ। विगतमा रुग्ण ठेक्का घटाएर ४ सयको संख्यामा ल्याउन सकिएको सफलतालाई आधार मानेर सोही प्रक्रियामा सुधारसहित निरन्तरता दिइएमा यो जटिल समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
(नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्काका समस्या, प्रभाव र समाधान’ कार्याक्रममा थापाको कार्यपत्र प्रस्तुतमा आधारित)
-1763960402.JPG)
