नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको ऐतिहासिक रूपमा ठूलो योगदान रहँदै आएको छ। हाल, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान लगभग २५ प्रतिशतको दायरामा छ। दुर्भाग्यवश, यो क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन, विशेष गरी उत्पादकत्वको सन्दर्भमा।
छिमेकी देशहरू, जस्तै भारतको हरित क्रान्ति र हालै चीनको उच्च उत्पादकत्व लाभको तुलनामा नेपालको कृषि उत्पादकत्व निराशाजनक छ। साथै, देशको कुल आयातमध्ये ६ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि कृषि सम्बन्धित वस्तुहरूको छ। यसले आन्तरिक उत्पादनको कमीलाई दर्शाउँछ।
कृषि क्षेत्रमा औपचारिक क्षेत्रबाट हुने ऋण प्रवाहको तथ्यांक सन्तोषजनक देखिए पनि यसको उपलब्धि खासै देखिएको छैन। हालसम्म, ३१ हजार ६७९ ऋणीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिएको छ। २०८२ असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार, कृषिमा कुल ६ खर्ब ४५ देखि ६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। माइक्रो फाइनान्ससहित सबै औपचारिक क्षेत्रको योगदान जोड्दा यो रकम १४ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ।
यद्यपि, यति ठूलो मात्रामा लगानीको बाबजुद पनि यसको सकारात्मक प्रभाव नदेखिनुले यसको दुरुपयोग वा अप्रभावकारितामाथि ठूलो प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ। एक प्रमुख समस्या वित्तीय उत्पादनहरूको त्रुटिपूर्ण डिजाइनरहेको देखिएको छ। कर्जा प्रवाह किसानको वास्तविक आवश्यकता र उत्पादन चक्रसँग मेल खाएको छैन। यसको एउटा उदाहरणको रूपमा रुकुममा कृषि ऋण अमेरिकी भिसाका लागि प्रयोग भई भुक्तानीमा समस्या देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
नेपाली कृषि क्षेत्रको विकासमा अनुसन्धानकर्ता, बैंक प्रबन्धक र किसानहरूबीचको आवश्यक समन्वयको कडी टुटेको पाइएको छ। कृषि विस्तार केन्द्रहहरु, जुन अनुसन्धानलाई किसानसम्म पुर्याउने पुलको रूपमा काम गर्नुपथ्र्यो, तिनको अवस्था नाजुक छ। उदाहरणका लागि एक विस्तार केन्द्रमा पहिले तीन सय जना कर्मचारी भएकोमा अहिले घटेर २३ जनामा सीमित भएको छ। कृषि विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेका धेरै युवाहरू पनि कृषिमा लाग्नुको सट्टा विदेश पलायन हुने बाटो खोजिरहेका छन्।
कृषिको यस्ता परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जाको प्रभावकारिता बढाउन विभिन्न कदमहरु चालेको छ।
भौगोलिक भिन्नतामा पनि लगानीको प्रभावकारिता फरक देखिएको छ। ताप्लेजुङ, जहाँ अलैँचीको राष्ट्रिय उत्पादनको २० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। नेपालमा पर्यटन, व्यापार र जलविद्युतको सम्भावना प्रशस्त छ। तर, त्यहाँ बैंक प्रबन्धकहरू र किसानहरूबीच धेरै कम अन्तरक्रिया देखिएको छ। यसले के देखाउँछ भने कृषि ऋण प्रवाह किसानहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय सम्भावनाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नमा असफल भएको छ।
पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा जनसंख्या घट्नु, प्रविधि ग्रहणमा कमी र खेती नगरिएको जमिनमा अवान्छित वनजंगल तथा बाँदर वा बदेलको संख्या बढ्नुले कृषि उत्पादनमा ठूलो असर पारिरहेको छ। कृषिको यस्ता परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जाको प्रभावकारिता बढाउन विभिन्न कदमहरु चालेको छ।
बैंकले १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा व्यावसायिक धितो मूल्यांकनकर्ता नचाहिने व्यवस्थाले लागत घटाएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सिफारिस गरेका उन्नत बीउ तथा जातहरू प्रयोग गर्दा बेस रेटमा मात्र १.५ प्रतिशत प्रिमियम थप्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसले कृषकहरूलाई राम्रो जात प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्छ। ५० लाख रुपैयाँको कर्जा नवीकरणमा पहिले हरेक वर्ष कर चुक्ता प्रमाण पत्र चाहिने व्यवस्थालाई हटाइएको छ।
कृषि कर्जाको हकमा यसलाई बढाएर दुई करोडसम्मको कर्जामा कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य नगरिने व्यवस्था गरिएको छ। दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा बैंकहरूले बाटो नभएको जग्गालाई धितो स्वीकार नगर्ने समस्यालाई सम्बोधन गरी यसमा लचकता अपनाइएको छ। बैंकले कफी, सुन्तला, चिया, कृषि उत्पादनमूलक व्यवसाय र दुग्धजन्य व्यवसायका लागि पाँच करोडसम्मको कर्जा परियोजनाको आधारमा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
वाणिज्य बैंकहरूले २०८५ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विकास बैंक वर्ग ‘ख’ र वित्त कम्पनीहरू वर्ग ‘ग’ले पनि क्रमशः २० प्रतिशत र १५ प्रतिशत कृषि, लघु, तथा साना उद्यममा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कृषि एउटा अत्यन्तै जटिल इन्जिनियरिङ प्रणाली हो जसको सफलता धेरै चरणहरूमा निर्भर हुन्छ। धान खेतीको उदाहरणमा हेर्दा, बीउको उपलब्धता, सिँचाइ, मल युरिया, डीएपीको आपूर्ति, बाढी नियन्त्रण, कीरा व्यवस्थापन, बेमौसमी वर्षा र बजार पहुँच गरी कम्तीमा ६-७ वटा जोखिम चरणहरू हुन्छन्। यीमध्ये एउटा चरणमा मात्र समस्या आएमा सम्पूर्ण उत्पादन प्रणाली ध्वस्त हुन सक्छ।
किसानको आम्दानीको स्थायित्वका लागि दुई वटा विषयलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
अझ महत्वपूर्ण विषय उत्पादन प्रणाली सफल भए पनि बजार मूल्यको अस्थिरताले किसानलाई ठूलो नोक्सान पुर्याउँछ। तरकारीको भाउ घटेपछि चितवनमा किसानहरूले ट्याक्टरले जोतेर फाल्नु जस्ता समस्या छन्। यस्ता समस्या समाधानका लागि केबल ऋण प्रवाह पर्याप्त छैन। बरु समग्र जोखिम न्यूनीकरण र रेभिन्युको स्थायित्व आवश्यक छ।
किसानको आम्दानीको स्थायित्वका लागि दुई वटा विषयलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। पहिलोे भनेको किसानलाई निश्चित न्यूनतम मूल्यमा आफ्नो उपज बेच्न पाउने मूल्य ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। अर्को बिमाले उत्पादनको मात्राको ग्यारेन्टी प्रदान गर्नुपर्छ। यी दुई प्रणालीलाई एकसाथ प्रयोग गर्न सकेमा किसानको न्यूनतम राजस्व सुरक्षित गर्न सकिन्छ। यदि, किसानले यो खेतीबाट आम्दानी हुने ग्यारेन्टी भयो भने मात्रै उसले मल र अन्य इनपुटहरूमा विश्वासका साथ लगानी गर्न सक्छ।
नेपालको आर्थिक इतिहासबाट पनि किसानको अवस्था सुधार गर्न सकिने महत्वपूर्ण पाठहरू लिन सकिन्छ। विं.सं. १९१० सालको मुलुकी ऐनको पहिलो संशोधन आउनुअघिसम्म जागिरे प्रणालीअन्तर्गत किसानले खेतीमा सुधार गरेर उत्पादन बढाए पनि जग्गाधनीले बढी भाडा दिने अर्को व्यक्तिलाई जग्गा दिन सक्ने अवस्था थियो। यसले किसानलाई लगानी गर्नबाट निरुत्साहित गर्यो र उनीहरूलाई दुःख दियो। यसबारे प्रोफेसर डब् स्टिलरको ‘साइलेन्ट क्राई’ पुस्तकमा उल्लेख छ।
कुनै ठाउँको यति बाली उठाएर खानु भनि दिइएको अधिकार पत्रलाई तिर्जा (एक प्रकारको प्रथा) भनिन्छ। राज्यको सिपाही तथा हाकिमलाई तलबको रुपमा हरेक वर्ष तिर्जा दिने राणा कालिन प्रथालाई तिर्जा भनिन्छ। जुद्ध शमशेरको पालामा प्रचलनमा रहेको यो प्रथामा श्रावण संक्रान्ति र श्रीपञ्चमीका दिन क्रमशः हिउँदे र वर्षे बालीका लागि असन बजारमा अहिलेको स्टक एक्सचेन्ज जस्तै बिक्री हुने गर्दथ्यो।
जंगबहादुर राणाले सुरु गरेको ‘तिर्जा प्रणाली’ले किसानको समस्यालाई सम्बोधन गउर्यो। यस प्रणालीमा एक पटक किसानलाई जग्गा खेती गर्न दिएपछि उसले निश्चित रकम तिरेसम्म जग्गाधनीले उसलाई जग्गाबाट निकाल्न नपाउने व्यवस्था गरियो। यसले उत्पादनको लाभ जग्गा मालिकबाट खेती गर्ने किसानको हातमा पुर्यायो र उनीहरूलाई जग्गामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्यो। यसले किसानहरूको आय बढायो। अन्ततः मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्व मा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।
वर्तमान अवस्थामा पनि किसानको नाफा र आम्दानी बढाएर उनीहरूको अनिश्चितता र जोखिम घटाएर मात्रै कृषि क्षेत्रको दीगो विकास गर्न र राजनीतिक आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ।
(डा. पौडेलले नेपाल कृषि अर्थशास्त्र समाजको १९औँ वार्षिक साधारणसभामा सम्बोधन आधारमा तयार परिएको हो)
