नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना पछिल्लो समय विभिन्न किसिमका जोखिम र संकटको घेरामा रहेको महसुस गरिएको छ। भौगोलिक जोखिम, बाढीपहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका साथै राजनीतिक, समाजिक तथा नीतिगत अस्थिरताले यस क्षेत्रलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति र भूबनोटका कारण जलविद्युत् आयोजना उच्च जोखिममा छन्। वर्षायाममा आउने आकस्मिक बाढीपहिरोले आयोजनाको संरचना (हेडवक्र्स, पावरहाउस, सुरुङ) मा ठूलो क्षति पुर्याउँछ। यसले गर्दा अर्बौंको नोक्सानी र विद्युत् उत्पादनमा लामो समयसम्म अवरोध सिर्जना हुन्छ। उसका साथै नेपाल भूकम्पीय उच्च जोखिम क्षेत्रमा पर्ने भएकाले ठूला आयोजनाको संरचनामा भूकम्पले दीर्घकालीन क्षति पु¥याउने सम्भावना रहन्छ। यति मात्र नभई राजनीति, सामाजिक, अराजकता र घुसपैठको जोखिम पनि उत्तिकै छ।
भोटेकोसी आयोजनामा देखिएजस्तो अराजक समूहले निःशुल्क सेयर माग्न जाने, काम अवरुद्ध गर्ने र कम्पनीका कर्मचारीलाई धम्काउनेजस्ता घटनाले लगानी र सुरक्षा वातावरण बिग्रिएको छ। यो राज्य संयन्त्रको असफलता र कानुनी राज्यको कमजोर उपस्थितिको परिणाम हो। पछिल्लो समय देखिएका अराजक गतिविधि र कमजोर राज्य उपस्थिति यस क्षेत्रका लागि ठूलो खतरा बनेको छ।
हरेक आयोजनामा १० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीयले आयोजना निर्माण र सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्छन्। ऐनमा १० प्रतिशत सेयर अनिवार्य रूपमा जनतालाई दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि धेरै जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ विगत २९ महिनादेखि रोकिएको अवस्था छ। यो कानुनको विरोधाभाषपूर्ण अवस्था हो, जसले अहिलेको अराजकतालाई मलजल गरेको छ।
राज्य संयन्त्रले समयमै ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न नसक्दा कतिपय जलविद्युत् आयोजनाले आफ्नो क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न पाएका छैनन्।
वन संरक्षणसम्बन्धी नीति नियममा देशको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा नराखी कुनै एक समूह वा अभियन्ताको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिँदा रुख कटान र जग्गा प्राप्तिमा अनावश्यक ढिलाइ हुने गरेको छ। नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएको अस्थिरता तथा विरोधाभाषले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गरेको छ। भदौ २३ र २४ को जेनजीले ल्याएको राजनीतिक विकासक्रमको आडमा रहेर भोटेकोसीजस्ता कयौं आयोजनामा देखिएको अराजक आन्दोलन, सेयर र आईपीओसम्बन्धी अवरोध र पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता)मा देखिएको अन्योलले लगानीकर्ताको मनोबल घटाएको छ।
भारतले विद्युत् खरिद गर्दा आयोजनाका लगानीकर्ता, ठेकेदार र निर्माण सामग्री (इक्युुपमेन्ट)को स्रोत हेर्छ। विशेषगरी चिनियाँ लगानी नभएको हेरेर मात्र किन्ने नीति लिएको छ। एकातिर हामीसँग बिजुली बढी भयो भनेर पीपीए रोक्ने, अर्कोतिर भारतले आयोजना नबनेसम्म किन्ने ग्यारेन्टी नगर्ने। ‘कुखुरा र अन्डा’जस्तो अन्योलपूर्ण अवस्था छ, जुन हालको नेतृत्वको अदूरदर्शिता हो।
राज्य संयन्त्रले समयमै ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न नसक्दा कतिपय जलविद्युत् आयोजनाले आफ्नो क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न पाएका छैनन्। बिजुली उत्पादन गरिरहेका आयोजना कन्टेन्जेन्सीमा चल्न बाध्य छन्। राज्यले आफूले पनि नबनाउने र निजी क्षेत्रलाई पनि ‘तिम्रै समस्या आफैं समाधान गर’ भनेर ट्रान्समिसन लाइन बनाउने अधिकार नदिएकाले यो समस्या आएको हो।
अघिल्लो सरकारले राखेको यो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यको कार्यान्वयनमा हालको नेतृत्वले देखाएको उदासीनताले लक्ष्य हासिल हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली निकाल्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, राजनीतिक विकास क्रमसँगै सरकारको यो लक्ष्य हासिल गर्न अन्योल देखिएको छ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएका संकटलाई समाधान गर्न, लगानी वातावरण सुनिश्चित गर्न राज्यबाट नीतिगत र व्यावहारिक सुधार अपरिहार्य छ। ठाउँअनुसार केही न केही समस्या हुन्छन्। तिनलाई चिर्दै÷पार गर्दै व्यापार व्यवसाय गर्ने तथा उद्योग सञ्चालन गर्नेले आफ्नो काम गर्ने हो।
हाम्रामा फरक प्रकृतिका समस्या भएजस्तै अन्य देशमा पनि फरक प्रकृतिका समस्या हुन्छन्। यी समस्या हुन्छन् भन्ने थाहा पाएरै राज्यको नीति निर्माण गर्नेले नीति बनाउनुपर्छ। नेपालमा बाढी आउँछ, पहिरो आउँछ, भूकम्पको जोखिममा छ।
नेपालमा १०/१० वर्षमा सत्ता परिवर्तनका आन्दोलन भइरहेको इतिहासले देखाउँछ। त्यसैले, प्राकृतिक विपत्ति, राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनलगायत विषयलाई केन्द्रमा राखेर सरकारसँग स्पष्ट नीति हुनुपर्छ। नीति निर्माताले देश परिवेशलाई अध्ययन गरी निम्तिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी स्पष्ट नीति बनाउनु पर्छ।
यसमा राज्यको ट्रेजरीबाटै पैसा दिनुको सट्टा आधारदर (बेसरेट)मा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।
मानौं, अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा ५ अर्ब अथवा १० अर्ब रकमको बाढीपहिरोले क्षति भयो होला। त्यसको क्षतिपूर्ति दिने संयन्त्र पनि त्यसैभित्र राख्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, क्षति भएका आयोजनालाई पुनर्निर्माणका लागि शून्य कर (जिरो ट्याक्स) को व्यवस्थासमेत हुनुपर्छ। यति मात्रै होइन, कानुन मात्र नहेरी विवेकपूर्ण ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ ताकि व्यवसायले निरन्तरता पाओस्, उत्साहित होस्। क्षतिपूर्तिको नीतिगत व्यवस्थातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ।
बाढी पहिरोजस्ता विपद्बाट क्षति भएका आयोजनालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ। यसमा राज्यको ट्रेजरीबाटै पैसा दिनुको सट्टा आधारदर (बेसरेट) मा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि जस्तै, ३५ वर्षको भए ४ देखि ५ वर्ष थप गरिदिने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई संकटबाट निकाल्न नीतिगत सहजीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। भौगोलिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ। राज्यको सशक्त उपस्थितिमा अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी लगानीकर्ता र आयोजना सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र जिल्ला प्रहरी प्रमुख (डीएसपी)ले आफ्नो जिल्ला कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ।
सुरक्षा संयन्त्रलाई सबल बनाएर लुटपाट गर्ने र अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई हतोत्साहित गर्नुपर्छ। १० प्रतिशत सेयर विवाद समाधानमा जनतालाई सेयर दिनेसम्बन्धी कानुनलाई तत्काल सुधार गरी आईपीओ रोक्का तत्कालै फुकाउनुपर्छ। जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिनुपर्छ। सरकारले सीमित कारोबारीको स्वार्थमा नभई जनहितमा नीति बनाउनुपर्छ।
नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रलाई मात्रै नभई विकास तथा निर्माणका हरेक कार्यमा वनमा नीतिगत झन्झटिलो प्रक्रिया छ। यसमा कानुनी रुपमै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। वन नीतिमा राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर वनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। रुख जोगाउनलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा राष्ट्रको समग्र विकासमा असर नपरोस् भन्नेमा राज्यको ध्यान जानुपर्छ।
लामो समयदेखि रोकिएको पीपीए खुलाउन पहल गर्नुपर्छ। पीपीए गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा हालको नेतृत्वले तुरुन्त निर्णय लिनुपर्छ। बिजुली व्यवस्थापनका लागि भारत, बंगलादेशसँगको निर्यात सम्भावना र स्वदेशमै ऊर्जा खपत हुने उद्योग (इनर्जी इन्टेनसिप फ्याक्ट्री) खोल्ने बाटो सरकार खुलाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएका जोखिम प्राकृतिकभन्दा बढी नीतिगत, सामाजिक र राज्यको कमजोर उपस्थितिका कारण सिर्जित हुन्।
ट्रान्समिसन लाइन निर्माण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइनुपर्छ। राज्यले समयमै ट्रान्समिसन लाइन बनाउन नसके ‘तिमी आफैँ बनाऊ’ भनेर सोही करिडोरका निजी आयोजनालाई जिम्मा दिनुपर्छ। हाल देखिएका कन्टेजेन्सी समस्या ६ महिनाभित्र समाधान गर्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रले उत्पादन र बिक्री दुवैमा सक्षम भएको प्रमाणित गर्न सक्छ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएका जोखिम प्राकृतिकभन्दा बढी नीतिगत, सामाजिक र राज्यको कमजोर उपस्थितिका कारण सिर्जित हुन्। लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न राज्य संयन्त्र बलियो हुन आवश्यक छ।
सरकारले कानुनी राज्यको प्रस्तुति गर्दै, नीतिगत सहजीकरणको माध्यमबाट आम जनतालाई केन्द्रमा राखेर विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्दछ। यदि राज्यले स्वदेशी र विदेशी उद्यमीलाई आशा र सुरक्षित लगानी वातावरण दिन सकेन भने स्वदेशी लगानी पनि पलायन हुने खतरा रहन्छ।
