काठमाडौं। पछिल्लो समय नेपालमा रुग्ण आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोड्ने विषय निकै चर्चाको विषय बनेको छ। निर्माण क्षेत्रको एउटा प्रमुख समस्या सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को जटिलतामा उल्लेख भएको प्रावधानलाई मानिएको छ। कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने सार्वजनिक खरिद ऐन बनाएर के हामीले ऐन बनाएर नै गल्ती गर्यौँ कि?
दुई वर्षअघि एउटा अनुसन्धानको क्रममा थाहा पाएँ कि भारतमा आजसम्म पनि डेडिकेटेड सार्वजनिक खरिद ऐन (प्रोक्युरमेन्ट एक्ट) छैन। यो विषय पुनः जाँच गरेको थिएँ। त्यहाँ यसलाई किन नराखेको भनेर उनीहरूले तर्क दिएका छन् कि हरेक क्षेत्रको (जस्तो सडक, जहाज खरिद) आफ्नै छुट्टै कानुन हुनुपर्छ। सेक्टरल कानुन बनाउँदा संशोधन गर्न सजिलो हुने भनेर उल्लेख गरिएको भेटिन्छ। तर, नेपालमा २०६३ सालदेखि खरिद सम्झौतालाई नै अप्ठ्यारो परिरहेको भन्दै आएका छौँ। यसको संशोधन जटिल छ।
ऐनले गर्दा हुने अर्को समस्या भनेको भेरिएसन अडरको सिलिङ जस्ता कुराहरूलाई ऐनमा राख्नु हो। यो त कानुनमा नभएर ठेक्का कागजात वा सूचनामा राख्नुपर्ने विषय हो। यसबाट हामीले पाठ सिकेर अर्को ठेक्कामा तुरुन्तै सुधार गर्नु पर्ने देखिएको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई जतिसक्दो विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। खरिदका आधारभूत सिद्धान्त ऐनमा रहे पनि कार्यान्वयनका विस्तृत नियमहरूलाई निर्देशिका वा ठेक्का कागजातमा राख्नुपर्छ ताकि परिवर्तन गर्न सजिलो होस्। सरकारी पक्षको अर्को समस्या भनेको कामको उदुघाटनभन्दा शिलान्यासमा हतार गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
आयोजना तयारीमा पनि कमजोरी देखिन्छ। परियोजना तयारीमा समय नदिइनु अर्को गम्भीर विषय हो।
हामीलाई ठेक्का सम्झौता गरेर शिलान्यास गर्ने हतार हुन्छ। हुनुपर्ने त परियोजना सम्पन्न गरेर उद्घाटन गर्ने चाहना हो। यसले गर्दा अलिकति ‘जसरी पनि भैहाल्छ नि’ भन्ने मनस्थितिबाट काम गर्दा समस्या आएको देखिन्छ।
आयोजना तयारीमा पनि कमजोरी देखिन्छ। परियोजना तयारीमा समय नदिइनु अर्को गम्भीर विषय हो। हतार–हतारमा ठेक्का गर्नुपर्छ भन्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) क्लियरेन्स र जग्गा प्राप्ति जस्ता विषयमा पर्याप्त समय दिइएको देखिँदैन। यी सबै कार्यको तयारीका लागि समय आवश्यक पर्छ, त्यसपछि मात्र ठेक्का हुनुपर्छ।
आयोजनामा प्रायः समस्या स्थानीय मागहरूबाट आउँछन्। जस्तो कि स्थानीय बाटो वा ढलको मागहरु गर्नु हो। आयोजनामा स्थानीयको यस्ता खालका माग सम्बोधन गर्नका लागि सामाजिक सहयोगका लागि बजेट राखिएको हुँदैन। आयोजनाको खर्च निकाल्दा सामाजिक सहयोग खर्चलाई समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ।
व्यवसायीको कमजोरीबारे पनि आत्ममूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। के साँच्चै आफ्नो क्षमताको सही आंकलन गरेर मात्र काम लिइरहेका छौँ त? भनेर निमार्ण व्यवसायीहरु पनि मूल्यांकन गर्नु पर्ने देखिन्छ।
क्षमता आकलन बिनाको ठेक्का लिने प्रवृति छ। अहिले पनि निमार्ण व्यवसायीले ३५ प्रतिशत सम्म घटेर ठेक्का लिने गरेको पाइन्छ।। कुनै वैज्ञानिक विश्लेषण बिना ‘यति घट्दा पाइन्छ होला’ भनेर हाल्ने प्रवृत्ति छ। मोबिलाइजेसन रकममा मात्र जोड दिएको देखिन्छ। मोबिलाइजेसन लिनुलाई ठूलो उपलब्धि मान्नु भएन। त्यो त कामको सुरुवाती खर्च धान्नका लागि दिइएको हो।
देशभर ३५ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी फर्महरू छन्। फर्मको संख्या घटाएर, क्षमता बढाएर कर्पोरेट कल्चरमा जानु पर्ने देखिन्छ। जोइन्ट भेन्चर (जेभी)मा काम गर्ने अधिकांश साथीले पार्टनरले काम नगर्दा आफैँ समस्यामा पर्ने खतरा हुन्छ। जेभी भनेको कुनै काम सम्पन्न गर्नका लागि बनाइएको विशेष प्रयोजनका लागि बनेको संस्था हो। यसरी जेभीबाट हुने निमार्ण कार्य कानुनमा संयुक्त र व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ। जसको अर्थ एक पार्टनरले काम नगरेमा अर्को पार्टनरले गर्नुपर्छ भन्ने हो।
आयोजना सफल हुनका लागि टिम स्पिरिट अपरिहार्य हुन्छ। आयोजना भनेको ठेक्कामा काम गर्ने एउटा समूह हो।
जेभीको ठूलो समस्या बैंक खाता सञ्चालनमा छ। यदि, दुई वा तीन जनाले जेभी गरे, एउटा कालोसूचीमा पर्यो र काम गर्न मिलेन भने पनि अर्कोले काम गर्दा पेमेन्ट पुरानो खातामा गरिने व्यवस्था छ। जुन अर्को पार्टनरको नियन्त्रणमा हुन्छ। यसले गर्दा धेरै ठेक्का रुग्ण भएका छन्। राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर, काम गर्ने डुअल खाता चल्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा धेरै ठेक्का रुग्ण हुनबाट जोगिन्छन्।
आयोजना सफल हुनका लागि टिम स्पिरिट अपरिहार्य हुन्छ। आयोजना भनेको ठेक्कामा काम गर्ने एउटा समूह हो। आयोजना पक्ष सुपरियर र ठेकेदार इन्फेरियर जस्तो भावना राख्नु हुँदैन। यो एउटा समूह हो र समूहमा काम गर्नुपर्छ।
एक सय जना इन्जिनियर र २ सय ५० जना सब-इन्जिनियरको गरी थपेर कर्मचारीको अभावलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न पहल गरिएको छ। यसरी सामूहिक प्रयासबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। निमार्ण व्यवसायबाट कहिल्यै नउठेको एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने, ‘हामीलाई दिइएको समय वैज्ञानिक छ कि छैन?’ कुनै आयोजना दुई वर्षमा गर्न दिएको समय वैज्ञानिक हुन्छ त? सन् २०७० सालमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा पढाउँदा ‘डिलेज इन कन्स्ट्रक्सन’ शीर्षकमा थेसिसहरू धेरै हेरेको थिएँ। तर, कसैले पनि ‘हामीलाई दिएको समय नै पर्याप्त थिएन’ भनेर हिम्मत गरेको छैन।
वि.सं. २०७२ सालमा सडक विभागमा एउटा कमिटी बनाएर समयको वैज्ञानिकता जाँच गरेका थियो। एक अर्बको कामलाई पाँच वर्ष समय दिनुपर्ने देखिएको थियो। जुन हामीले कर्णालीको पुलमा प्रमाणित गर्यौँ। यसरी समयको वैज्ञानिक आधार तयार नगरी हचुवाको भरमा बोनस दिने/लिने गर्दा समस्या आएको हो।
हामीले विभिन्न प्रविधि प्रयोग गरी साइटको जटिलता हेरेर समयको आंकलन गर्नुपर्छ। निमार्ण व्यवसायीले ‘ओरिजिनल समय पुग्दैन’ भन्ने कुरा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ।
ठेक्का तोड्ने नौलो विषय होइन, तर अहिले यसको चर्चा बढी भएको छ। यसबाट डराउनुपर्ने अवस्था छैन किनभने ठेक्का भनेको कानुन हो र यो दुवै पक्षलाई लागू हुन्छ। आयोजनाको काम सकिएपछि स्वतः सकिने हुन्छ। सम्झौताको उल्लंघन दुवै पक्षको हुन सक्छ। सम्झौताको उल्लंघन गर्दा पनि माइनर नभई फन्डामेन्टल भएमा मात्र तोड्न पाइने व्यवस्था छ। बाई कन्भिनियन्सको अधिकार अधिकार आयोजना पक्षलाई मात्र हुन्छ। नेपालमा ९९ प्रतिशित ठेक्का आयोजना पक्षले मात्र तोड्ने गरेको देखिन्छ। केही निर्माण व्यवसायीले पनि आयोजना पक्षले उल्लंघन गरेको भन्दै ठेक्का तोडेर हेर्दा मात्र सन्तुलनमा आउँछ।
ठेक्का तोडिसकेपछि पोस्ट-टर्मिनेसनका विभिन्न गतिविधिहरू हुन्छन्, जस्तो कि मूल्याङ्कन, भुक्तानी वा असुली गर्ने देखिन्छ। ठेक्का तोड्नु कसैको उद्देश्य होइन, उद्देश्य त आयोजना सम्पन्न गर्नु हो, चाहे त्यो पुरानो ठेकेदारबाट होस् वा तोडेर नयाँबाट।
आयोजना रुग्ण हुनुको समस्या हामी सबैलाई जानकारी छ। तर कार्यान्वयनमा समस्या छ।
तोडेको ठेक्कामा कोही बिड हाल्दैन वा हालेकोले पनि काम नगरेर फेरि तोड्नु परेका उदाहरणहरू छन् (जस्तो बिजुलीबजार पुल)। त्यसैले, तोड्नु भनेको अन्तिम विकल्प हो। विभाग र कार्यालयहरूले ठेकेदारलाई पर्याप्त समय दिएर, नयाँ कार्य माग्ने र काम गराउने सहजीकरण गर्नुपर्छ। अहिले १९-२० अर्ब रुपैयाँको सूचना निस्किए पनि २ अर्ब जतिको मात्र तोडिएको छ। त्यसैले, आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन।
समस्याहरू धेरै छन्, तर समाधानका प्रयासहरू पनि भइरहेका छन्। हामीले ३० प्रतिशत भन्दा बढी घट्न नदिने बिडिङको नीति राख्नु राख्यौं, यो पनि सफल हुन सकेन। पर्फमेन्स बन्ड बढायौं, यसले पनि नियत खराब भएकालाई रोक्न सकिएन। नियत खराब भयो भने कानुनी व्यवस्थाले मात्र छेक्दैन।
जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा बुटवल-नारायणघाट सडकको बिड डकुमेन्ट बनाउँदा जेभीलाई जिम्मेवार बनाउन विदेशी पार्टनरको अनुभवी कर्मचारी साइटमा बस्नैपर्ने जस्ता कस्टमाइज्ड क्लजहरू राखेका थियौँ। यसबाट सिक्दै जानुपर्छ।
आयोजना रुग्ण हुनुको समस्या हामी सबैलाई जानकारी छ। तर कार्यान्वयनमा समस्या छ। यस्ता समस्या समाधान गर्न औपचारिक नभई व्यावहारिक छलफल गर्नु पर्ने देखिन्छ। जसबाट समस्याको समाधान निकाल्न सहज हुन्छ। यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सकिन्छ।
सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय।
-1763960402.JPG)
